प्रदेश नं. १ ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभाव यस बजेटमा पनि देखिएको छ । हालसम्म कोभिड–१९ बाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण आइनसकेको र आगामी दिनमा समेत यसको प्रभाव कस्तो रहने हो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको अवस्थामा यो बजेट कार्यान्वयनमा पनि चुनौती रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ रकम घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारको बजेट थियो । कृषि क्षेत्रमा प्रदेशको अंश २१.५ प्रतिशत रहेकोमा बजेटमा ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख विनियोजन गरिएको छ भने १६.८ प्रतिशत ओगट्ने उद्योग क्षेत्रका लागि २० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसपटकको समग्र बजेट घटे पनि प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट भने ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पु¥याइएको छ । तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट भने घटाइएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीका नाममा ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्रीका नाममा रहेका योजनाका अधिकांश बजेट पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न खर्च हुने गरेको विगतका घटनाक्रमले देखाउँछन् । यस्ता विकृतिबाट बच्दै प्रदेश सरकारले वास्तविक रूपमा बजेटको सदुपयोग गर्नसके जनभरोसा बढ्नेछ । बजेटमा कोभिड–१९ का लागि कार्यक्रम राखिए पनि यो पर्याप्त नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरूले बजेट व्यक्तिकेन्द्रित रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यी र यस्ता कुरालाई प्रदेश सरकारले ध्यानमा राखेर कमी कमजोरी सच्याउने तत्परता देखाउनु आवश्यक छ ।
यसवर्षको बजेट वक्तव्यले प्रदेश सरकारले खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र अघिल्लै वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखाएको छ । बजेट प्रदेशको समृद्धिका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न सकेको छैन । पुरानै कार्यक्रमहरूलाई दायाँ–बायाँ गरेर ल्याएको छ । यसले प्रदेश सरकारको सिर्जनशीलतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । त्यसो त अघिल्लो वर्षको पूरक बजेटमा रकम विनियोजन गरिएका योजना हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । यसअघिका वितरणमुखी बजेटको खर्च ६० प्रतिशत कटेको छैन । यसपटक कोभिड–१९ को प्रभावको आँकलन गर्न नसकिएको अवस्थामा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी बन्न सक्ला भन्ने प्रश्न छ । प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यमा ल्याइएका कार्यक्रमहरू कतिको सफल र प्रभावकारी बने भन्ने समीक्षा गरेर बजेटमा क्रमिक सुधार गर्दैै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
