बाईपास शब्द यति सस्तो भएको छ, कि मानौं यो शब्दको कुनै अस्तित्व छैन । राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सजिलैसँग यसको प्रयोग गरिदिन्छन् । मानौं उनीहरूले छुमन्तरका भरमा हरेक वस्तुलाई बाईपास गरिदिन सक्छन् । बाईपासको प्रसङ्ग धरानका लागि नौलो होइन । नगरबासी यो शब्दसँग चिरपरिचित नै छन् । अझ राजमार्गमा परेका नगरबासी त बाईपास शब्दसँग भुक्तभोगी नै छन् । धरानमा मूलतः दुईवटा सडकमा बाईपासको चर्चा हुने गरेको छ । एउटा धनकुटे रोड र अर्को कोशी राजमार्गसँग जोडिएको धरानको मुख्य सडक । राजमार्गका नामले पुकारिने यी सडकबासी ‘बाईपास’ शब्दले कतिपय बेलामा राहत पाउँछन् भने कतिपय अवस्थामा आहत पाउने गरेका छन् । यतिबेला जोगमनी–किमाथाङ्काको ६ लेन सडकका कारण कोशी राजमार्गसँग जोडिएका नगरबासी आहत बनिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले बेला–बेलामा ‘बाईपास’ को आश्वासनले राहत पाउने गरे पनि त्यो भाषणमै सीमित बनेको छ । चुनावी एजेण्डा बन्ने यो बाईपासले नगरवासीको भोट लुट्नसम्म लुटेको छ । मन पनि लुटेको छ । ६ लेन बजारभित्रैबाट गएमा उनीहरूको जग्गा पनि लुट्ने निश्चित प्रायः छ । यदि २०२१ सालमा पञ्चायत सरकारले गरेको राजमार्गको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने बजारबीचबाटै सडक जाने निश्चित छ । त्यसबेला बाईपास नगरवासीलाई भुलभुलैयामा पार्ने शब्द मात्रै हुनेछ ।
प्रमाणलाई आधार मान्ने हो भने ‘बाईपास’को सम्भावना न्यून मात्रै हैन, अति न्यून छ । पञ्चायत सरकारले २०२१ सालमा गरेको ‘राजमार्गसम्बन्धी निर्णय’ को राजपत्र, २०३१ सालमा बनेको सडक ऐन, २०३४ साल असार ३ गते राजमार्गका रूपमा सूचीकृत गरेको सडकसम्बन्धी राजपत्र नै काफी छ । सडक ऐनलाई टेकेर निर्माण भएका अन्य निर्देशिकाहरूले पनि त्यसलाई थप प्रामाणिक बनाएको नगरबासीले भुल्नु हुँदैन । राजपत्र त्यो दस्तावेज हो, जुन सरकारको आधिकारिक निर्णयको दस्तावेज हो । त्यो परिवर्तन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को क्याबिनेट बैठकले मात्रै गर्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारमा इच्छाशक्ति पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । २०७३ माघ २६ गते ‘बाईपास’ को प्रसङ्ग कोट्याउने तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । उनले चाहेको खण्डमा गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, बाईपास लानका लागि धरानसँग त्यस्ता जग्गा पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ गम्भीर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पक्कै पनि छैन । राजमार्गका लागि त्यहाँ पनि ५० मिटर र सेडब्याकका लागि १० मिटर छाड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त जग्गा हामीसँग छ त ? यसबारे धरानबासीलाई मात्रै हैन, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि विदितै होला ।
बाईपास विकल्प हो कि होइन ? अहिलेको मूल प्रश्न होइन । यो त चुनावी नारा मात्रै हो । सबैभन्दा मूल प्रश्न त, २०२१ सालमै राजमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा धरान नगर पञ्चायतले के आधारमा घरहरू निर्माण गर्न दिए ? पञ्चायत सरकारले गरेको निर्णयमा नगर पञ्चायत रहेको धरान नगरपालिकाले कुन मापदण्डलाई टेकेर घरहरूका लागि नक्सा पास गरिदिए, त्यो चाहिँ अहिलेको सवाल हो । एउटा स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको त्यो निर्णयलाई कसरी लत्यायो ? यो चाहिँ खोजीको विषय हो । र, सबैभन्दा पुरानो नगरपालिकाको रूपमा परिचित रहेको धरानले शहरी योजना बनाउँदा सामान्य पनि हेक्का नराखेको देखिन्छ । जनसहभागिताको उदाहरणीय शहरले शहरी योजनामा चुकेको देख्दा चाहिँ आश्चर्यमा पारेको छ । अब बन्ने नयाँ शहरले धरानलाई हेरेर पनि सिक्न जरुरी छ । शहरी योजनाले मात्रै शहर व्यवस्थित हुन्छ । कम्तीमा पनि एक शताब्दीका लागि मात्रै सोचेर शहरी योजना अघि सार्ने हो भने हामी पनि युरोपको मानकलाई पछ्याउन सक्नेछौं । नत्र हाम्रा योजनाहरू उही नेताहरूको ‘बाईपास’ जस्तै कच्चा हुनेछन् । फगत् चुनावी नाराजस्तै ।
