नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेपछि देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । पहिलेका स्थानीय निकाय अहिले ‘स्थानीय सरकार’ बनिसकेका छन् । तर, जुन परिकल्पना अनुसार स्थानीय स्तरमै सरकार पु¥याउने अभ्यास भयो त्यस अनुरुप विकासले फड्को मार्न सकेन । बरु स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूमा अहम् बढेर आयो । त्यसैको परिणाम जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न विवादमा पर्ने गरेका छन् । अझ कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले त आफ्नो पदलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–१ का वडासदस्य मोहम्मद सदिर मियाँ नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा धान तौलने काँटा राखेर चिनी तस्करीमा संलग्न रहेको पाइएको छ । सोही वार्डको सोनापुरमा रहेको उनको काँटाका लागि भनेर बाहिर धानका बोरा अनि भित्र तस्करीको चिनी ल्याउने क्रममा उनको ट्याक्टर दुर्घटनामा परेपछि तस्करी सार्वजनिक भयो । ट्याक्टरमा २५ क्विन्टल चिनी थियो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा बिहानको राती भारतबाट अवैध रूपमा चिनी ल्याएर दशगजा क्षेत्रमा राख्ने र पूर्वी क्षेत्रका विभिन्न शहरमा बिक्री गर्ने गरेको पाएको छ ।
दुर्घटनाका कारण मात्र ट्याक्टरमा चिनी रहेको पत्ता लागेको थियो । यसअघि उनले कति चिनी अवैध रूपमा नेपाल ल्याएर बेचे त्यसको हिसाब छैन । अरूले अवैध धन्दा गरे रोक्ने र निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै आफैं तस्करीमा लाग्नु दुखद हो । यस्ता गतिविधिले जनप्रतिनिधिप्रतिको जनविश्वास घट्नेछ । त्यसको असर विकासमा पर्ने निश्चित छ । यस्ता अवैध गतिविधिमा लाग्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि आफैं तस्करीमा लाग्नुले अन्य अवैध धन्दा गर्ने व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहन भएको हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा मौलाउँदो तस्करी धन्दा नियन्त्रणको जिम्मा पाएका प्रहरीहरूसमेत केही घटना बाहेक धेरैमा मिलेमतो गर्ने गरेको चर्चा व्यापक छ । तस्करी मौलाउँदा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको हुन्छ भने व्यक्तिले फाइदा कमाइरहेको हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा ‘ओपन सेक्रेट’ रहेको तस्करी धन्दा नियन्त्रण गर्न त्यति सहज भने छैन । जनप्रतिनिधिहरू नै तस्करीमा संलग्न भएका घटनाले त्यस क्षेत्रको धन्दा नियन्त्रण गर्न चुनौतीहरू धेरै रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पेशेवर तस्करले तस्करी गर्नु र जनप्रतिनिधिले तस्करी गर्नुमा अपराध एउटै भए पनि ताŒिवक रूपमा धेरै फरक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले पनि तस्करी गर्नु गलत हो, अपराध हो तर जनप्रतिनिधि नै यस्तो धन्दामा संलग्न हुनु महाअपराध हो । जनप्रतिनिधि समाज र जनताको सेवा गर्ने वाचाका साथ चुनिएको हुन्छ । उनको विश्वासमा जनताले मत दिएका हुन्छन् । त्यसरी जनप्रतिनिधि भएको व्यक्ति समाज र देशको हित विपरीत काम गर्छ भने त्यसलाई जघन्य अपराधका रूपमा हेरिनुपर्छ । यस्तो अपराधमा संलग्न जनप्रतिनिधिलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । अपराध जन्य गतिविधिमा संलग्न जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमात्र दलको इज्जत बच्छ । नत्र यस्तै व्यक्तिहरूको मनोबल बढेर एकदिन दलप्रति जनताको अविश्वास चुलिन्छ । त्यसैले दलहरूले बेलैमा सचेत भएर कागजमा अनुशासनको तगारो लगाएर मात्र होइन व्यवहारमा पारदर्शिता अपनाएर शुद्धीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
