सङ्घीय सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ मार्फत् पूर्वाधार विकासको लागि प्रत्येक क्षेत्रका सांसदबाट खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रतिसांसद ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उक्त बजेट पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्ने गरी बजेट दिँदै आएको छ । तर, योजना छनौट गरी संसदहरूले बजेट विनियोजन गरिएका अधिकांश योजना मन्दिर र धर्मशाला निर्माणका लागि विनियोजन हुनु विडम्बना हो । स्थानीय तहमा व्यवस्थित सडक, पार्किङ, खानेपानीलगायतको समस्याले आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारको करोडौको बजेट अनुत्पादक तथा एउटा व्यक्ति, समुदाय, धर्म विशेषको नाममा मात्र खर्च हुनुले समृद्ध नेपाल कल्पना गर्न सकिँदैैन ।
सङ्घीय संसदका लागि मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । १७ स्थानीय तह रहेको मोरङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले १ सय ६३ वटा योजना छनौट गरेका छन् । सांसदहरूले छनौट गरेको योजनाहरूमा धर्मशाला, मन्दिरको भवन निर्माण, धार्मिक भवन र मन्दिरको सामुदायिक भवन निर्माणमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको ६० प्रतिशत रकम यस्ता क्षेत्रमा खर्च गरेर दुरुपयोग भएको विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । सांसद मातहतबाट खर्च गरिने बजेट प्रायः राम्रो काममा लगाएको देखिदैन । भौतिक संरचना बनाउने नाममा कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने प्रवृत्तिले राज्यको अरबौं पैसा भने दुरुपयोग भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना ल्याउनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
मन्दिर, शिवालय, धर्मशाला, पार्क निर्माण भन्दा पनि जनतालाई समस्या भइरहेको सडक, खानेपानी व्यवस्थापन, ढल निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा खर्च गरिनु श्रेष्ठकर हुनेछ । घुमाउरो बाटोबाट कार्यकर्ताहरूलाई बाँढिदै आएको यो रकमको खर्च प्रयोजन राज्यले व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । भन्नलाई चाहिँ पूर्वाधार विकास भन्ने तर कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्दछ । ठूलो मात्राहको यो बजेट सांसदहरूको सहकार्यमा ठूलो गौरवको आयोजना नै बनाउन सकिन्छ । यस प्रति सांसदहरूले समेत विचार पु¥याउनु उचित हुनेछ । मोरङमा मात्र ६ वटा क्षेत्रको ३६ करोड बजेट सानातिना योजनाहरूमा कनिकाजस्तो छर्नुभन्दा एउटा ठूलो आयोजना सञ्चालन गरेर जनतालाई सुविधा दिनेतिर सांसदको पनि ध्यान जानु उचित देखिन्छ ।
