तराई मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा सदियौंदेखि जमिनदार सामान्तको रजाईं छ । राजनीतिक व्यवस्था जति परिवर्तन भएपनि नयाँ नयाँ रूपमा सर्वसाधारण किसानमाथि शोषण गर्नेहरू अझै प्रसस्त छन् । पछिल्लो समय ऋण लगानीका नाममा साहुहरूले सर्वसाधारणको सम्पत्ति हडपिरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले सहकारीको आवरणमा पनि यस्तै ठगी धन्दा मौलाउँदो छ । सहकारी खोलेर सर्वसाधारणसँग बचतका नाममा पैसा उठाउने अनि भाग्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सहकारीहरू नयाँ साहुका रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । सहकारिताको उद्देश्य एकदमै राम्रो हो । साना–साना पूँजी बचत गरेर व्यवसायिक काम गर्न सघाउने सहकारी अभियान लोभीपापीहरूको नजरमा परेपछि बद्नाम बनिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण झापाको दमक–६मा रहेको स्वर्गपुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा देखिएको छ ।
यो सहकारीमा बचतकर्ताहरूले आपूmले खाई नखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाएका छैनन् । सहकारीकै व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम आफुखुशी निकालेको प्रमाण भेटिएको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम यसरी आफुखुशी अपचलन गर्नु अपराध हो तर व्यवस्थापकले अहिलेसम्म सजाय पाउन सकेका छैनन् । बचतकर्ताहरू पैसा फिर्ता माग्न जाँदा उल्टै अर्को सहकारीतिर देखाउने गरिएको बताइरहेका छन् । बचतकर्ताले जुन संस्थामा जम्मा गरेका हुन् त्यसैबाट फिर्ता पाउनु पर्ने हो तर अर्को संस्थामा पठाएर फेरि बद्मासी भइरहेको देखिन्छ । पीडित बचतकर्ताहरू सरोकारवाला निकायमा पटक पटक धाउँदा पनि आफ्नो रकम नपाएपछि निराश छन् । यस्तो मुद्दामा सहकारी हितका लागि भनेर खोलिएका सङ्गठन र सरकारी निकायहरूले चासो दिनुपर्छ । सहकारीको यस्तो ठगी धन्दा रोकिनुपर्छ । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सके यसबाट सानो पूँजी भएका बचतकर्ताले फाइदा लिन सक्छन् तर सञ्चालकहरूको नियतै खराब भएपछि सर्वसाधारण ठगिन पुग्छन् । सहकारीमा ठगीका घटना पटक पटक हुने गरेपनि प्रशासन र सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन मुस्किल छ । सहकारीमा अधिकांश साना व्यवसायी, थोरै आम्दानी हुने सर्वसाधारणले बचत गर्ने गरेका छन् । तर, त्यसरी जग्गा भएको रकम कुम्ल्याउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।
सहकारीका ठगहरूलाई दह्रो कारबाही गर्न नसकेकै कारण उनीहरूको मनोबल बढ्दो छ । त्यसैले ठगीका घटना बढिरहेका छन् । सहकारीलाई ठगहरूको भकारी बन्नबाट रोक्न स्थानीय सरकारहरूले चासो देखाउने समय आएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूचि ८मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । त्यसको दोस्रो नम्बरका सहकारी संस्था भन्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय सरकारहरूले यसतर्फ त्यति ध्यान पु¥याउन सकेको देखिंदैन । कतिपय सहकारी पारिवारिक हिसाबले खोलिएका छन् । आफन्त र छिमेकीहरूको नागरिकताको फोटोकपी जम्मा गरेको आधारमा दर्ता भएका यस्ता सहकारीहरूले बचतकर्ताको हित भन्दा बचत रकममा आँखा गाड्ने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले सहकारीहरूको नियमन गरी बचतकर्ताको हितमा काम गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारहरू जाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
