पहिचानवादीहरू पूर्वका १४ जिल्लाको प्रदेशलाई ‘लिम्बुवान–किरात’ नामाकरण गर्न दबाव दिँदै आएका छन् । यो दबाव खासमा झिनो देखिएको छ । मानौ औपचारिकताका लागि दिएको दबाव जस्तो । राजनीतिमा यस्ता औपचारिकताले गर्दा आन्दोलनले ‘फेल’ खान्छ । हुनत पहिचानवादीको ट्याग भिरेर लिम्बुवान र खम्बुवानको आन्दोलन गर्ने क्षेत्रीय राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू कहिले एउटै मञ्चमा देखा पर्छन् त कहिले एकापसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन्छन् । उता प्रदेश सरकारमा ९३ सांसदमध्ये नेकपा एक्लैको ६७ जना सांसद छ । काङ्ग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चका १ छन् । यो अङ्कगणितमा पहिचानवादी अर्थात् प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान, खम्बुवान, लिम्बुवान–किरात वा किरात हुनुपर्छ भनेर कुर्लिनेको सङ्ख्या एक प्रकारले नगण्य जस्तै छ । नेकपाले यस्ता पहिचानवादी नाम स्वीकार्ने सम्भावना देखिन्न, काङ्ग्रेस र राप्रपाले झन स्वीकार्ने अवस्था छैन । समाजवादी पार्टीका ३ जना र संयुक्त लोकतान्त्रिकका १ जना गरी चारजनाको आवाज सदनको एउटा कुनामा ठोकिएर परार्वतन पनि हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २८८ (२) मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाई बहुमतले निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको अहिले पाँचौ अधिवेशन चलिरहेको छ ।
यसअघिका अधिवेशनहरू प्रदेशको नामाकरण नगरी टुङ्गिदै आएका छन् । यो पाँचौ अधिवेशनले पनि नामाकरण टुङ्ग्याउने छाँटकाँट देखाएको छैन । सत्ताधारी नेकपाको बहुमत हुँदाहुँदै पनि नामाकरण गर्न नसक्नुमा पूर्वमा लिम्बुवानी पहिचान खोज्नेहरूले गरेको आन्दोलनको इतिहासले प्रमुख भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ । भलै, लिम्बुवानी आन्दोलन एकीकृत रूपमा, सशस्त्र वा विद्रोही शैलीमा नभई बेग्ला बेग्लै राजनीतिक दल, सङ्गठन र मोर्चाको नाममा शान्तिपूर्ण नै किन नभएको होस् । राणा शासनकालको समाप्ति र पञ्चायतकालको उदयकालको बिचमा संस्कृतिविद् तथा इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङ आपूm सभापति बनी तेजबहादुर प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाएर विसं २००९ सालमै इलाममा अखिल लिम्बुवान चुम्लुङ सभा स्थापना गरेर राजा त्रिभुवनलाई पटक पटक भेटी प्रमण्डलमार्फत् लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गर्दै ९ बुँदे, १३ बँुदे र १६ बुँदे ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए । त्यसबेलै लिम्बुवान स्वायत्तताको धारणा बनिसकेको थियो ।
त्यसको करिब ३० वर्षपछि ०४५ सालमै वीर नेम्बाङले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन गरेर स्वायत्त लिम्बुवानको कागजी आन्दोलन शुरु गरेका थिए । अरुण पश्चिमका ५ जिल्ला समावेश नगरिएका भए किरात प्रदेश भन्ने शब्द र धारणा अरुण–कोशी–सभा खोला पूर्वका नौ जिल्लाको सवालमा जोडिने सम्भावना थिएन । सत्ताधारी सरकारले पहिचानसँग जोडिएको शब्द नामलाई मन नपराइरहेको बेला पछिल्लो समयमा लिम्बुवानी नाम धारणामा किरात पनि जोडेर प्रदेश नामाकरण गर्नु उचित हुने भनेर करिब दुई दर्जन सङ्गठन, दल मोर्चाहरू एउटै मञ्चमा एकाकार भएका छन् । जसले गर्दा सत्ताधारी प्रदेश सरकारलाई नामाकरणमा सकस भएको छ । लिम्बुवान–किरात शब्द केलाउँदा जातीय जस्तो सुनिए पनि यो भूगोलमात्र हो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा यी नाम राख्दा अरू जातीय समुदायलाई असर पर्छ भन्ने विषय राजनीतिक बहानाबाजी मात्र हो । कोशी, सगरमाथा जस्ता नामले लिम्बुवान–किरात भनेर माग गरिरहेका पक्षलाई किनारीकृत गर्ने छ । किनारीकृत गर्नासाथ विद्रोह र असन्तुष्टिको बिउ रहिरहन्छ । कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ । बहुमत सांसदले लिम्बुवान किरातको सट्टा अरू नै नाम राख्नका लागि लिम्बुवान किरात माग्ने मोर्चालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यो दायित्वबाट पन्छिएर अन्य नामाकरणको अैचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सक्दैन ।
