प्रदेश १ सरकारले नेतृत्व पाएको फागुन ३ गते दुई वर्ष पुगेको छ । माननीय प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिएर भोजपुरबाट प्रदेशसभामा विजयी शेरधन राईले नेतृत्व गरेको सरकारको दुई वर्ष अर्थात् ७३० दिनलाई जनताले एउटा परीक्षाको घडीको रूपमा लिएका छन् । यो एतिहासिक सरकारले दुई वर्षमा औसत सफलता हासिल गरेको छ । सँगसँगै सरकारको आलोचना पनि उतिकै हुँदैै आएको छ । असीमित अपेक्षाहरूमा सीमित साधान र स्रोतको सरकारले सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्न सायदै सम्भव नहोला । त्यो त्यो हिसाबले पहिलो पटक सङ्घीयता कार्यन्वयनका लागि ठूलो चुनौतीको पहाड छिचोल्दै दोस्रो वर्ष गाँठ पूरा गर्नु एक हिसाबले सरकारको सफलता मान्न सकिन्छ । तर, २०७४ को निर्वाचनसँगै दुई तिहाइमा बनेको प्रदेश सरकारबाट प्रदेशका जनताले जुन अपेक्षा, आशा र भरोसा गरेका थिए, त्यो पूरा नहुनु विडम्बना हो ।
सङ्घीय प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने मुल अभिभाराका साथ गठन भएको प्रदेश सरकारले एउटा सन्देश चाहिँ जनतामा पु¥याउन सफल भएको छ । विगतमा सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरू वडास्तरमा पुर्याएको छ । जनताको घरदैलोसम्म राज्य पुगेको सन्देश दिन भने सफल भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारहरू तयार, संरचनाविहीन प्रदेशको व्यवस्थापन, ३९ कानून निर्माण, परियोजनाहरू सञ्चालन लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग गठन, विपन्नलाई घर निर्माणदेखि लिएर सडक निर्माण स्तरोन्नतिलगायतका पूर्वाधार विकासको थालनी प्रदेश सरकारका केही देखिने काम हुन् । अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको विगतमा ५ प्रतिशतबाट विकास खर्च २५ प्रतिशतमा उकालो लगाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अङ्कमा २५ प्रतिशत ठूलो होइन तर सातवटा प्रदेश मध्येकै विकास बजेट बढी खर्च गर्ने प्रदेशको रूपमा प्रदेश १ दरिएको छ । यसले ५ वर्षमा विकाश बजेट खर्चको ग्राफ उकालो लगाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले दुई वर्षे कामका फेहरिस्त जुन हिसाबले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत फेहरिस्तलाई नै त्यो जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार पूर्ण सफलता मान्न सकिदैन । सरकारले गरेको काम र सफलता समेटेर दिएको मन्तव्यमा बाँकी रहेका सरकारका काम, अगामी चुनौतीबारे नबोलेर प्रदेश सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको हो की भन्ने जनतालाई बुझ्न असजिलो छैन, दुई वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सरकार विस्तार, नामकरणजस्ता मुद्दामा भएका अलमलबारे जनतालाई प्रष्ट पार्नु सरकारको दायित्व भित्रै पर्दछ । राम्रा कामको गुनगान र नराम्रा वा गर्न नसकेका कुराबारे मौनता साधेर निरन्तर सरकारको नेतृत्व सम्भव छैन । निश्चय नै यो सरकार सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयन, प्रयोग र अभ्यासमा अल्झिएको पक्कै हो तर यस्ता विषयमा जनतालाई प्रस्ट पार्नु उसको दायित्व हो । मुख्यमन्त्री राईकै भाषामा भन्ने हो भने पनि आधार तय गर्ने, थिति बसाल्ने कुरा निश्चित समयका लागि मात्र नभएर सूदुर भविष्यसम्मको आधारशीला हो । त्यसो भएकाले दीर्घकालसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न र छाप छाडिरहन आफ्नो नेतृत्वको सरकारको गुण र दोष र सफलता असफलत छाती फुकाएर जनतालाई सुनाउन सक्नुपर्दछ । र, जनतले दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको सरकारबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्, ती कमसेकम ५० प्रतिशतसम्म भए पनि पूरा गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन। अझै समय घर्किएको छैन। अझै जनताको आशा धमिलिएको छैन । अढाई वर्षे कार्यकालमा थाती रहेका जनताका अपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । सरकारले सस्तो लोकप्रियाताका लागि भन्दा पनि प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र स्थायीत्वको लागि उसैले तय गरेको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को नारा साकार पार्न सफल र सबल प्रयत्न हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो सन्देश हो ।
