बालुवाटारमा रहेको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा इतिहासकै यति धेरै र ठूला व्यक्ति मुछिएको मुद्दाका रूपमा दर्ज भएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा पहुँचवाला व्यक्ति मुछिएको र ठूलो राशि उनीहरूसँग माग दाबी भएको यो मुद्दाले बदमासी गर्ने ठूला व्यक्तिहरूलाई पनि सरकारले छाड्दैन भन्ने सन्देश गएको छ ।
एकैपटक यति धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलो हो । नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग गरिएको पनि अख्तियारको इतिहासमा यो नै उच्च राशि हो । मुलुककै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिव, अख्तियारकै आयुक्तविरुद्ध मुद्दा चल्नुले एकातिर सरकारले गल्ती गर्ने कोही कसैलाई छाड्दैन भन्ने सन्देश गएको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारको पहुँच राज्यको उच्च निकायबाटै मौलाएको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । २–४ हजार रुपैयाँ र व्यक्ति पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदै आएको अख्तियारले बुधबार जुन हिम्मत गरेको छ, त्यसले जनताको नजरमा राम्रो सन्देश गएको छ । निश्चय नै बालुवाटार प्रकरणले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको सङ्केत गरेको छ ।
भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म पुगेको उदाहरण प्रशस्त छन् । विगतमा भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनामा शक्तिशाली सत्ताधारीको संलग्नता वा संरक्षण हुने गरेकाले कारबाही फाट्टफुट्ट मात्र हुने गरेको थियो । ठूला घोटालाहरूमा उन्मुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाएर ‘क्लिन चिट’ दिने संस्कृति मौलाएको थियो । भ्रष्टाचार भयो भन्दा पनि संलग्नता सत्तापक्ष वा विपक्ष जसले गरे पनि पक्षलाई जोगाउने र विपक्षलाई जाक्ने फोहोरी खेल विगतमा नभएका होइनन् । सरकारको निर्देशनमा अख्तियारले बुधबार गरेको निर्णयमा पनि त्यस्तो गन्ध मिसिएको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । सरकारनिकटका व्यक्तिहरूलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा मुद्दाबाट जोगाइएको हो भने त्यो गलत हो । जग्गा फिर्ता गर्दा अपराधबाट चोखिने हो भने एक सय ७५ जनालाई सच्चिने मौका दिएर राज्य उदार हुन सक्नु पर्दथ्यो । तर संलग्नताको व्यापक चर्चा भएका व्यक्तिलाई जोगाइएको भन्ने जुन सन्देश गएको छ, त्यसले राज्यले पक्षपात गरेको सङ्केत गरेको छ । अख्तियारले सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका विषयमा प्रस्तुत गरिएको अनौठो नजिरले प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पनि ‘ओभानो’ थिए भन्न सजिलो बनाएको छ । एकथरी बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिँदा मुद्दा नलाग्ने र अर्को थरीको जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाउनुले राम्रो सन्देश गएको छैन । पौडेलका छोरा र न्यायाधीशको विषयमा अख्तियारले थप प्रष्ट पार्नु पर्दछ । उनीहरू पनि भागीदार हुन् भने मुद्दा चलाउन अख्तियारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
