सुख्खायाम शुरु भएको छ । खानेपानीको हाहाकार पनि बढ्दैछ धरानमा । पानीको हाहाकारबीच काकाकुल बनेका धरानका करिब डेढलाख खानेपानी उपभोक्तालाई पानी आपूर्ति गर्न साविक नेपाल खानेपानी संस्थान र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भने पौठेजोरी खेल्दै तमासा देखाइरहेका छन् । उपभोक्ताहरू पानी मागिरहेका छन् । दुई संस्था भने एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिनमै व्यस्त छन् । खानेपानी समस्या समाधानको उपाय निकाल्नुको सट्टा ‘असहयोग नीति’ अवलम्बन गरेर उपभोक्तालाई पङ्गु बनाउने काम संस्थानले गरिरहेको छ भने बोर्डले लाचारीपन देखाएको छ । धरान दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन समितिले कुनै पनि हालतमा संस्थानलाई बोर्डमा लान नहुने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । तर, धरानमा केही जमात जसरी पनि बोर्डमा लानुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसले पनि आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएको आचार्यले बताए । धरानको दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सन् २०१२ को मेमा एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बाट २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको मुद्रा सटही मूल्यअनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोगमा धरान खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएपछि संस्थान चिढिएको थियो ।त्यो अहिलेसम्म बेखुश भएको छ ।
उपभोक्ताहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘संस्थान र आयोजनाले एकसाथ पानी उत्पादन गरेर वितरण गर्दा धारामा माग भन्दा बढी पानी आउनुपर्ने हो तर किन पानी अभाव ?’ संस्थानले उपभोक्तालाई पर्याप्त मात्रामा पानी वितरण गर्न नसक्ने भएपछि एकीकृत शहरी विकास आयोजनाले एडिबिसँग ऋण तथा अनुदान लिएर धरान खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको हो । आयोजना शुरु हुँदा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेर सोही बोर्डमार्फत् संस्थानले उत्पादन गरेको पानी र आयोजनाले चारकोशे जङ्गलबाट उत्पादन गरेको भूमिगत पानी वितरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारले संस्थानको धरानस्थित शाखाको सम्पत्ति, दायित्व तथा जिम्मेवारी मूल्याङ्कन गरेर बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न एक वर्ष अघि नै मन्त्री परिषद्बाटै पारित गरिसकेको थियो । ०७४ सालमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सहसचिव राजनप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको मूल्याङ्कन समितिले ६२ करोड १० लाख ५० हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति, दायित्व मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको थियो । तर, संस्थानका केही कर्मचारी र केही स्थानीय बासिन्दाले सरोकार राख्दै पुन मूल्याङ्कन गर्न माग गरेपछि खानेपानी मन्त्रालयले पुस ७ गते सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा प्रमुख चक्रपाणी शर्मा आचार्यको संयोजकत्वमा सम्पत्ति, दायित्व तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
जसलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो । त्यो समय अवधिभरि दोस्रो समितिले संस्थानको असहयोगले कुनै मूल्याङ्कन गर्न सकेन । अन्तमा संयोजक आचार्यले संस्थानबाट असहयोग भएको गुनासो गर्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेपछि ४५ दिनको म्याद सकिएपनि बुधबार (आज) मात्र संस्थानले केही तथ्याङ्क भएका फाइल उपलब्ध गराएको अवस्था छ । उपभोक्ताहरू जसरी भए पनि पानी वितरण गर्नुप¥यो भनिरहेका छन् । बोर्डले संस्थानको असहयोगको कारण जनाउँदै आएको छ । संस्थानले आयोजनाले भनेजति भूमिगत पानी उत्पादन गर्न सकेन भनेर आरोप लगाइरहेको अवस्था छ । कसले कतिमात्र पानी उत्पादन ग¥यो भन्नु भन्दा संस्थानले उत्पादन गरेको र आयोजनाले उत्पादन गरेको पानी एकीकृत रूपमा उभोक्तालाई वितरण गर्दा पनि नपुग्ने अवस्था हो ? सरकारी निर्णय अनुसार यतिबेला संस्थानको सम्पति, दायित्व र जिम्मेवारी (कर्मचारी, बक्यौता, उपभोक्ताले राखेका धरौटी) सबै बोर्डमा हस्तान्तरण भएर साविक १९ वटा वडामा बस्ने करिब २५ हजार घरका धारामा नियमित पानी आपूर्ति हुनुपर्ने हो । तर, उपमहानगरपालिको कमजोरी, बोर्डको लाचारीपन र संस्थानको सिंगौरी खेल्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ताहरू ‘सांढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’ मा परेका छन् । सम्भवतः यो साता संस्थानको सम्पति, दायित्व र जिम्मेवारी पुनर्मूल्याङ्कन भइसक्छ । त्यसपछि प्रतिवेदन तयार हुनासाथ संस्थानलाइ बोर्डमा समायोजन गरी खानेपानी उपभोक्तालाई सहज रूपमा पानी वितरण गर्नुको विकल्प छैन ।
