एक नम्बर प्रदेशको नामाकरणका विषयमा बाहिरी चर्चा चल्न थालेको लामो समय बिते पनि प्रदेश संसदमा यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छैन । आउँदो अधिवेशनमा प्रदेशले नाम पाउने मुख्यमन्त्रीदेखि पार्टीका नेताहरूसम्मले बताइरहेका छन् । गत वैशाखमै प्रदेशको नाम र राजधानी एकैसाथ टुङ्गो लगाउने भनिंदै आए पनि प्रदेशको राजधानी मात्र टुङ्गो लाग्यो भने नामका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै सहमति बन्न नसक्दा प्रस्तावै दर्ता भएन । केही समययता पुनः नामको विषयमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।
विभिन्न दल र दबाव समूहले फरक फरक नाम प्रस्ताव गरिरहे पनि नाम टुङ्गो लगाउने प्रदेशसभाले हो । प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । तर, नेकपाभित्रै एकमत हुन नसक्दा नामाङ्कनको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । नेकपाले आन्तरिक रूपमा पर्याप्त छलफल गरेर नामाङ्कनका विषयमा एकमत हुन नसक्दा यस्तो समस्या निम्तिएको हो । एक नम्बर प्रदेशमा मुख्यगरी कोशी, सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान जस्ता नामका विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । नेकपा भित्रै पनि यी कुनै नाममा एकमत छैन । त्यसैले पनि नामाङ्कनमा अलमल भइरहेको हो । गण्डकी, कर्णाली, सुदुर पश्चिम र वागमती प्रदेशको नामाकरणपछि कतिपयले एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी हुन सक्ने बताइरहेका छन् भने केहीले सगरमाथा वा किरात प्रदेश हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
एक समय नामको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रदर्शन र आन्दोलनसमेत चर्किएको थियो । त्यसबेला राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रदेशको नामाङ्कनका सन्दर्भमा समुदाय पिच्छे फरक फरक आश्वासन दिने गरेका थिए । त्यसमाथि आदिवासी जनजाति समूदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको प्रदेशमा त्यही समुदायका मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई एकातिर आफ्नो समूदायको पहिचानमा आधारित नाम हुनुपर्ने दबाव छ अर्कातिर आफ्नै पार्टीका नेताहरू खुलेरै कोशी वा सगरमाथा भनिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री माथिको यो दबावले पनि नामाकरणमा ढिलाइ भइरहेको बुझ्न कठिन छैन । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म नाम समेत नपाउँदा आलोचना हुन थालिसकेको छ । दुई तिहाई बहुमत भएका हिसाबले पनि नामाङ्कनका लागि नेकपाको आन्तरिक सहमति अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म आन्तरिक रूपमा एकमत नदेखिएकाले आउँदो अधिवेशनमा पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण समयमै आन्तरिक छलफलबाट नामाकरणका विषयमा नेकपाले ठोस निचोड निकाल्नु अपरिहार्य छ । दुई वर्षसम्म नाममै अल्झिएको प्रदेशसभा अब न अल्झियोस् ।