स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारी नीति अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्ना गाउँ, नगरलाई बालमैत्री पालिका घोषणा कतिपयले गरिसकेका छन् भने कतिपय पालिका घोषणाको चरणमा छन् । पालिकाहरूले घोषणा कार्यक्रमलाई निकै भव्य बनाएका छन् । तामझामका साथ घोषणा गरेका छन् । तर, बालमैत्री पालिकाका मापदण्ड पूरा भए ÷नभएको विषयमा भने सरोकारवालाहरूले कुनै हिसाब नराख्नु विडम्बना हो । प्रदेश १ का पालिकाहरूमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाले पनि बालमैत्री महानगर घोषणा गरिसकेको छ । बालमैत्री महानगर त्यो पनि प्रदेशको राजधानीका होटलहरूमा बालश्रमिक प्रयोग गरिएको भेटिनु दुर्भाग्य हो । बालबालिकाका मौलिक अधिकार सुनिश्चित भएको, बालश्रमिक प्रयोगमुक्त शहर, सडक बालबालिका मुक्त शहर नै बालमैत्री पालिकाको न्यूनतम मापदण्ड हुन् । तर, प्रदेशकै राजधानीमा केही दिन अघि विराटनगर महानगरपालिका र सिविन बाल हेल्पलाइन नेपालले गरेको अनुगमनमा होटलहरूबाट बालश्रमिक भुटिनुले बालमैत्री पालिका घोषणा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ सावित भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा स्पष्ट रूपमा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत धारा ३९को उपधारा (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने भनिएको छ । यसैको धारा (२) ले प्रत्येक बालबालिकाकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । यसै गरी संविधानले बालबालिकालाई बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ । यो संविधानले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारप्रसार, अपहरण, बन्धक बनाउने कार्यमा निषेध गरेको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने गरी रोक लगाएको छ । बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा पनि यातना दिन नपाइने राज्यबाट विशेष सुविधा तथा सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पालिकाहरूमा बालमैत्री पालिका अभियान आयो । तर, त्यसले बालबालिकाहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।
विराटनगर त एउटा उदाहरण मात्र हो । शहरका होटल, क्याफे, हस्पिटल, पसलहरू, उद्योगलगायतमा बालबालिकाहरू श्रम गर्न बाध्य छन् । ती बालबालिकाहरूलाई उचित व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । बालबालिकाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित भएपछि मात्र बालमैत्री घोषणा गर्नु प्रभावकारी हुनेछ । २०७३ सालमा विराटनगर बालमैत्री पालिका घोषणा गरिएको हो । तर, त्यसपछि अझसम्म पनि बालबालिकाहरू अझै श्रमशोषणमा पर्ने, बालबालिकाहरू बेवारिसे अवस्थामा सडकमा भेटिनु बालमैत्री पालिका घोषणालाई गिज्याउने काम शिवाय केही होइन । स्थानीय तहका सरोकारवालाहरू यस विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ । अभियानको नाममा बजेट सकाउने काम मात्र गर्नु किमार्थ उचित होइन । पहिले आफ्नो पालिकामा भएका बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, खेललगायतको व्यवस्थापन र बालश्रममुक्त पालिका सुनिश्चित गरौं अनि मात्र बालमैत्री पालिका घोषणा गरौं ।
