नेपालको संविधान २०७२को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । धारा ३१ (२)मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानले यसो भन्नुको अर्थ राज्यले हरेक नागरिकका लागि पढ्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, नेपालका धेरै गाउँमा स्थानीयले सजिलै पढ्न पाउने अवस्था अहिले पनि छैन । सुगम जिल्लाकै रूपमा लिइने सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने चिलैया टापुको बालसेवा आधारभूत विद्यालयको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने यहाँ विद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिएको छ तर एक जना शिक्षकको पनि दरबन्दी छैन । अझ दुखद कुरा चाहिं यो विद्यालय सप्तकोशी नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक वर्षजसो सरिरहन्छ ।
विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई ध्यान दिएर पढाउन भन्दा नदीले डुबाउला कि भन्ने चिन्तामा पर्छन् । अहिले पनि शिक्षकहरू ध्यान दिएर पढाउन भन्दा विद्यालय कता सार्ने भन्ने चिन्तामा छन् । २२ वर्षअघि स्थापना भएको यो विद्यालयमा अहिले ८७ विद्यार्थी पढ्छन् । विद्यार्थीको चिन्ता पनि पढाइमा भन्दा बढी विद्यालय कहिले डुब्ने हो, वा कहाँ सर्ने हो भन्नेमा हुन्छ । दरबन्दी नभएको विद्यालयमा तीन जना शिक्षिकाले पढाइरहेका छन् । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ लाख ६६ हजार अनुदान दिएको थियो । हालसम्म त्यही अनुदानका भरमा विद्यालय चलेको छ । वर्षभरिको शिक्षकको तलबदेखि मसलन्द र मर्मत खर्च धान्न मुस्किल छ यति रकमबाट । स्थानीय वडा नम्बर ६ को कार्यालयले बालविकास कक्षाका लागि भनेर ३ लाख दिएको छ । त्यसबाहेक अरू कतैबाट कुनै पनि सहयोग विद्यालयले पाएको छैन । कक्षा कोठामा कालो पार्टी समेत छैन । विद्यालयमा न राम्रोसँग बस्न मिल्ने बेन्च छन् न त कार्यालयमा राम्रो टेबल । अघिल्लो वर्ष दिइएको अनुदान रकम सकिएपछि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यालय बन्द भयो भने स्थानीय बालबालिकाको शिक्षाको हक हनन हुन्छ । संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ ।
अहिले स्थानीय सरकार भनिने नगरपालिकाले नै शिक्षा क्षेत्र हेर्न अधिकार पाएको छ । तर, धेरैजसो स्थानीय तहहरूले शिक्षा सम्बन्धी नीति नै बनाउन सकेका छैनन् । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले स्थानीय सरकार भएका हैसियतले यस्तो नाजुक अवस्थामा रहेको विद्यालयलाई हेर्नुपर्ने दायित्व हो । तर, नगरपालिकाबाट पर्याप्त ध्यान पु¥याइएको देखिंदैन । संविधानले नै दिएको अधिकार हो शिक्षा । आजको शिक्षाको लगानीले नै भोलिको देशका सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले हरेक बालबालिकाले उचित शिक्षा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले गम्भीर बन्न जरुरी छ । बालसेवा आधारभूत विद्यालयलाई सक्षम बनाएर स्थानीय बालबालिकालाई सहज रूपमा पढ्न पाउने वातावरण बनाउने दायित्व वराहक्षेत्र नगरपालिकाको भएकाले यसतर्फ समयमै ध्यान जाओस् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक सबै नागरिकले पाऊन् ।
