प्रदेश नम्बर २ को सीमानाका हुँदै दलालहरूले भारतमा तस्करी गरिरहँदा उद्धार हुने बालकहरूलाई घर फिर्ता ल्याउने काम तदारूकताको साथ हुन सकेको छैन ।
स्थानीय प्रशासनको बेवास्ता र सामाजिक सङ्घ–संस्थाको प्राथमिकतामा यो समस्या नपरेको कारण भारतीय सुरक्षाकर्मीले यी बालकहरूलाई उद्धार गरी स्थानीय बालगृहहरूमा राख्दासमेत चासो र चिन्ता लिनेहरूको सङ्ख्या न्यून छ । दलालले प्रलोभनमा पारेर प्रदेश नम्बर २ का आठवटै जिल्लाबाट दिनहँु यस्ता बालकहरूलाई काममा लगाइदिने भन्दै सीमानाका कटाउने गरेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले यस्ता बालकहरूलाई विहारको प्रमुख रेल्वे स्टेशन दरभङ्गा, पटना, मुजफ्फरपुर र सीतामढीसहितका ठाउँबाट उद्धार गर्दै स्थानीय बालगृहमा पठाउने गरेका छन् ।
दिल्ली, राजस्थान, मुम्बई, कोलकाता, हैदरावादसम्म मात्र नभई प्रदेश २ का नाबालकहरूलाई भारतको चेन्नईसम्म पु¥याउने गरिन्छ । तस्करी हुने क्रममा उद्धार गरिएका २८ जना बालक भारतीय बाल गृहहरूबाट घर फर्किने आशामा छन् तर स्थानीय प्रशासनलाई कुनै वास्ता नरहेको पत्रकार अजय अनुरागीको आरोप छ ।
बितेको चैत १४ गते विहारको सीतामढीबाट यी बालकहरूको उद्धार गरिएको थियो । जसमा धनुषाका ११, महोत्तरीका १२, सिरहाका तीन र सर्लाहीका दुई बालक छन् । यी बालकहरू १८ वर्षमुनिका छन् । तस्करी हुनबाट जोगिएर उद्धार भएकामध्ये २३ जना दलित, एक मुस्लिम तथा दुई बालक यादव समुदायका छन् । जसमध्ये २६ लाई सीतामढी तथा २ बालकलाई दरभङ्गाको बालगृहमा राखिएको छ ।
भारत विहारको सीतामढी जिल्लासँग प्रदेश २ को महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटको सिमाना जोडिएको छ । त्यस्तै धनुषा, सिरहा र सप्तरीको सिमाना विहारको मधुवनीसँग जोडिएको छ । तथापि ठूलो रेल्वे स्टेशन दरभङ्गा जिल्लाको दरभङ्गामा रहेकोले धेरै बालकहरू यही ठाउँबाट उद्धार गरिन्छ ।
समय–समयमा सीमानाका जोडिएको नेपाल–भारतका प्रशासनिक एवम् सुरक्षा निकायसँग मानव तस्करीभन्दा बढी सरसामानको तस्करीसँग जोडिने अपराध नियन्त्रणको बहस र निर्णय मात्र हुने गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारहरूबाट देखिन्छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको नामबाट गाउँँशहरमा स्थानीय सरकारले बालकहरूलाई भारतीय बाल गृहहरूबाट फिर्ता ल्याउने विषयमा कुनै ठोस निर्णय र कार्यविधिहरू बनाउन नसक्दा काम कारबाही पुरानै विधिबाट हुने गरेको बालअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता बिकरू यादवले बताए । यस सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय बालकल्याण समिति एवम् स्थानीय सरकारको कानून अभाव र भारतीय बाल गृहहरूसँग टाढा–टाढासम्म कुनै सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेकोले विहारमा रहेको जिल्ला बाल कल्याण समितिले सिधै नेपालको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई बालकहरूको जानकारी दिने र फिर्ता लगिदिन जानकारी दिने गरिएको हो ।
सीतामढी जिल्लाको बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष विश्वास भाजनले समेत यही प्रक्रियामार्फत् केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई पत्राचार गरेको हो । यी बालकहरूलाई उद्धार गर्ने प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय रहेको बुझिएको छ । बितेको चैत महिनामा धेरैदिनको प्रयासपछि रौतटहको गुजरा नगरपालिका–८ सिमरा भवानीपुरका ११ वर्षीय मोहम्मद एहसान उर्फ जाफर सदिक र सोही नगरपालिका–४ कनकपुरका १३ वर्षीय शेख नजमद्दीनलाई सोही जिल्लाको स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा ग्रामीण विकास केन्द्रले बालगृहबाट घर फिर्ता ल्याएका हुन् । रौतहटबाटै भारत तस्करी हुन लागेको शङ्का लागेपछि भक्तपुर टोमरीकी शान्ति साह र काभ्रे पनौती नगरपालिका–८ की १८ वर्षीया अङ्गिता कार्कीलाई उद्धार गरी घर पठाइएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय हुने गरेपनि यो समस्या प्राथमिकतामा नराखेको उदाहरण सिरहा र सप्तरी जिल्लाको एक घटनाबाट देखिन्छ । नौ महिनाअगाडि सिरहा र सप्तरी जिल्लाबाट तस्करी भई भारत पुगेका दलित मुसहर सम्ुदायका ६ जना बालकहरूलाई भारतीय प्रहरीले उद्धार गरि दरभंगाको बालगृहमा राखेको थियो । नेपालमा स्थानीय प्रशासनलाई खबर पुगेको झण्डै एक महिनापछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै ती बालकहरू घर फर्काएको थियो । जिल्ला बाल संरक्षण इकाईको बाल गृहबाट बालकहरू फिर्ता ल्याउन सरकारी टोली दुई पटक नै त्यहाँ पुग्नु परेको थियो ।
दलालहरू बालकलाई सीमानाका हुँदै तस्करी गराउने क्रममा समूहबाट छुट्टिएर निगरानी गर्छन् । बालकहरू पक्राउ परेलगत्तै दलाल बालकहरूको परिवारबाट सम्पर्कविहीन बन्ने गरेको महोत्तरी समसीका अधिकारकर्मी नेयाज अहमदले बताए । उनले बालबालिकाको तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत गरे । यस्ता घटना यहाँबाट मात्र नभई भारतबाट समेत दलालको फन्दामा परेर नेपालमा तस्करी गरी विभिन्न इँटा उद्योगहरूमा जोखिमपूर्ण काममा महिला तथा बालबालिका प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।
भारतीय ठूला शहरहरूमा जरी (कपडामा बुट्टा भर्ने) को कामलाई स्थानीय प्रशासनले कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली बालकहरूलाई तस्करी गरी होटल तथा घरेलु काममा लगाउने गरेको पाइन्छ । तस्करले खासगरि विपन्न एवम् दलित परिवारका विद्यालयबाहिर रहेका बालकहरूलाई निशाना बनाई भारतसम्म पु¥याउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकाहरूले घरधुरी सर्वेक्षणको नाममा लाखौं रूपैयाँ खर्चे पनि प्राथमिक तथा आधारभूततहको विद्यालय बाहिर रहेका र त्यसमध्ये तस्करी भई भारत वा अन्य देशमा पुगेका बालबालिकाको एकीन तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेश २ का दुई लाख बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसमध्ये तस्करी भई देश बाहिर पुगिसकेका बालबालिकाको सङ्ख्या सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट आउन सकेको छैन । यस विषयमा प्रदेश एवम् प्रतिनिधिसभामा विषय उठान भई कडा कानूनको निर्माण हुनुपर्ने माग बाल एवम् दलित अधिकारीकर्मीहरूको छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
