विषय प्रवेशः
नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्दा विकासका साझेदार अमेरिका, जापान र भारतले बीआरआईको चर्को आलोचना गर्दै, नेपाललाई रोक्नेसमेत प्रयास गरेका थिए । तर नेपाल सरकारले दूरदर्शी भएर नै उत्तरी ढोका खोलेको देखिन्छ । विश्व बजारसँग जोडिन नेपालका लागि भारतीय मार्ग खुल्ला थिएन । त्यसको मार नेपालले पटक–पटक भोग्दै आएको छ । नेपाल–चीन पारवाहन सन्धिको प्रयास वि.स. २०५८ सालबाटै भए पनि वि.स. २०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणले गति लिएको थियो । वैशाख २१ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको ८ दिने राजकीय भ्रमणमा गएकी थिइन् । बीआरआई २७ अप्रिल २०१९ मा छानिएको ३५ परियोजनाभित्र नेपाल २३ औं नम्बरमा समेटियो । त्यसैको भोलिपल्ट यातायात र पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा सम्झौता भयो । कुटनीतिज्ञ राजेश्वर आचार्य भन्छन् ‘त्रिदेशीय चेपुवाको सम्भावना बढेको छ’ नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक २०७६–वैशाख २९ !
खासगरी चीनको दक्षिणी र भारतको उत्तरी बजार केन्द्रित सम्झौतासँगै नेपाल त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना छ । नेपालले भारतको ‘हिमालयन फ्रन्टियरको नीति’ चीनको महत्वकांक्षी योजना ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा वस्तुगत सन्तुलन मिलाएर सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै आर्थिक प्रगतिका ढोका खोल्नुपर्दछ ।
चीनको लक्ष्यः
विश्वमा चीनले सबै देशसँग जोडिनका लागि रेशम मार्गको परिष्कार गरेको छ । यही रेशम मार्गको परिस्कृत ढाँचा हो बीआरआई । खासमा चीन विश्वमा नै उदाउँदै गरेको महाशक्तिशाली राष्ट्र हो । बीआरआई परियोजनाको माध्यमबाट सडक सञ्जाल विस्तार गरेर आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजनाअनुसार चीनको पश्चिमी भागलाई सडक र रेलमार्फत् मध्य एसिया, रुस, युरोप, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया हुँदै महासागर र समुद्री मार्गबाट युरोप र अफ्रिकासम्म जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले सडक सञ्जाल मात्र होइन उर्जा, व्यापार र सञ्चारबाट विश्वलाई जोड्नेछ । यसमा चीनको डेभलपमेण्ट बैङ्क, सिल्क रोड फण्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क र ब्रिक्स बैङ्कलगायतले लगानी गर्नेछन् । यो परियोजना सी. को विश्व व्यवस्था बदल्ने ‘सपनाको प्रोजेक्ट’ हो ।
भारतको नेपाल नीतिः
सारा वस्तुको भरोसा नेपालले भारतसँगै गरोस् । चीनलगायत अन्य देशको उपस्थिति नहोस् । चीन चुपचाप बसे नेपाललाई सिक्किम या भुटान बनाउने थिएँ भन्ने सपना भारतको हो । उसो त जवाहरलाल नेहरुले नै भनेको थिए ‘उत्तरी हिमालय शृङ्खला हाम्रो सिमाना हो ।’ नेहरूको सपना साकार पार्न इन्दिरा गान्धीले नेपालको मधेश टुक््रmाएर छुट्टै राज्य बनाउने र सिक्किमजस्तै भारतमा गाभ्ने रणनीति बनाएको कारण ‘जनमत सङ्ग्रह’को कुरा उठाएकी थिइन् । भारतले नेपाललाई पटक–पटक नाकाबन्दी गरेर घुँडा टेकाउने कामसमेत गर्न खोजेको छ । यही कारण चीनको बीआरआई परियोजनामा नेपाल सहभागी हुनुहुँदैन भन्दै चर्को दबाबसमेत दियो । चीन र नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले बीआरआई परियोजनामा सहभागी नहोस् भन्ने चाहना अमेरिका, युरोपेली देश, जापान र भारतको थियो । भारत नेपालमा राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अस्थिरता खडा गरी सङ्क्रमण बनाइ राख्न चाहान्छ, कि त्योबाट भारतले लाभ लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ ।
पश्चिमा नीतिः
चिनियाँ ऋणका सन्दर्भमा पश्चिमाहरूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २०००–२०१७ सम्म चीनले ऋण लगानी गरेको राष्ट्रलाई ८० पटकसम्म रकम घटाएर सहुलियत ऋण दिएको छ भनी ‘द सेण्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट नामक थिङ्क ट्याङ्कमा उल्लेख गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूमा अमेरिकाको १ सय ४३ अमेरिकी डलर ऋण थियो यता चीनले दक्षिण अमेरिका र क्यारेवियनमा १ सय ४० अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेका थिए । यसले ऋणको भारीमा बढोत्तर गरेको छ । ऋण तीर्न नसक्ने राष्ट्रहरूको सङ्ख्या बढी रहेको छ । सन् २०१९ मा ऋण सङ्कटमा रहेको देशको सङ्ख्या ३७ थियो । क्यामरुन, इथियोपियामा चीन सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता मुलुक हो ।
जिबुट्टी, कङ्गो र जाम्बियामा चीनको ऋण ती देशको अर्थतन्त्र भन्दा आधा छ । अमेरिका, जापानले ती देशहरूमा ऋण लगानी कम गरेपछि चीनले ऋण लगानी बढाएको हो । तिनीहरूका अनुसार जिबुट्टी, मङ्गोलिया, पाकिस्तान, लाओस्, मोन्टेनेग्रो, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, माल्दिभ्स चीनले लगानी गरेको बीआरआईको ऋणमा डुब्न सक्ने बताउँदै आएको छ । महँगो ब्याज, आफूखुसी कम्पनी छनोट गर्ने चीनियाँ प्रवृत्तिले परियोजनामा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप छ अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिहरुको । ‘केन्याको नैरोनी–मोम्बासा रेलमार्गलाई चीनले ३.६ अर्ब डलर ऋण ३.६ प्रतिशत ब्याजमा दिएको छ । अहिलेसम्म चीनले १ सय ५० अर्ब डलर बीआरआईसम्बन्धी परियोजनबाटै लगानी गरिसकेको छ’ २०७५ वैशाख २९ नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक !
पश्चिमा म्लुकहरूले यसको विरोध गरे पनि अमेरिकालाईसम्म चीनको ऋण छ भने कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू नै बीआरआईमा सहभागी भइसकेका छन् । चीनदेखि डराएको अमेरिकाले चीन विरोधि गतिविधि गर्नु स्वभाविक छ । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने पश्चिमा नीतिलाई बीआरआईमार्फत् १ सय २५ देशलाई समेटेर अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी, पुँजीवादी, नवउदारवादी मुलुकहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चीनले चुनौती समेत खडा गरिदिएको छ ।
अमेरिका र चीन प्रतिस्प्रर्धाः
विश्वमा अमेरिका महाशक्तिशाली राष्ट्र मध्ये पहिलो राष्ट्र हो । रुस दोस्रो र चीन तेस्रो हो । राष्ट्रपति सी. चीनफिङ्ले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताबारे आफ्नो भनाइ राख्दै बीआरआईआवद्ध देशहरूलाई आश्वस्त पार्न ‘चीनले निर्यातमूखी मात्र होइन अब आयातका लागि विशेष नीति लिनेछ’ भनी बताए, २०७६–वैशाख २९ः२३, योगेश ढकाल !
अमेरिका र युरोपेली देशहरूले बीआरआईलाई ऋणको पासो बोकाउने कुटनीति हो भनी विरोध गरेका छन् । उनीहरूले बीआरआईको समर्थन गर्ने देशहरूलाई सहभागी नहुन दबाव दिएका छन् । सो दबाबका बावजुद पनि १ सय २५ देश यसमा सहभागी भइसकेका छन् । युरोपभित्रकै इटली, ग्रीस, पोर्चुगल सहभागी भइसकेका छन् भने बेलायत सकारात्मक छ । यसरी बीआरआईले युरोप पनि विभाजित भइसकेको छ ।
अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया र आसियान मुलुकहरू पनि यसमा जोडिसकेका छन् । फ्रान्सलाई पनि जोड्न चीनले वाइडबडी जहाज फ्रान्सबाट खरिद गरेका छन् । उदारीकरण र निजीकरणले अमेरिकाको आर्थिक अवस्था ह्रासोन्मूख छ भने चीन उपलब्धी मूलक गतिविधिमा लम्किरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न अमेरिका–चीन व्यापारसम्बन्धी विषयमा सम्झौता हुन सकेन । दुवै देशले ३ महिने युद्धविराम ‘व्यापार युद्धविराम’ नाममा घोषणा गरेका भए पनि अन्तिममा व्यापार ‘युद्धविराम’ भङ्ग भएको छ ।
बीआरआइको विरोध
२०१७ मे. १४–१५ मा बीआरआईको सम्मेलनमा नेपाललगायत १३० देशका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । नेपाल यस सम्मेलनमा जाने कि नजाने भनी दोधारमा थियो । अमेरिका–जापान र भारतले नेपाललाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । भारतले दक्षिण एसियाका छिमेकी देशहरूलाई सहभागी नहुन पनि दबाब दिइरहेको थियो । चीनका राष्ट्रपति सि. जिनफिङले पारवहन प्रोटोकलमा सम्झौता हुँदा ‘नेपाल–चीनबीच मन मुटु साटियो’ भनी बताए । यसले भारतको दौडधूपलाई मात्र होइन नेपालमा अमेरिकी दौडधूपप्रति पनि अप्रत्यक्ष जवाफ थियो । रणनीतिक, कुटनीतिक ढङ्गले नेपाल अब विश्वका राष्ट्रहरूको आँखामा पर्न थालेको छ । जसका कारण आ–आफ्नै स्वर्थमा आधारित वैदेशिक हस्तक्षेप बढोत्तर भएर जाने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाल र बीआरआई
बीआरआई संस्थाको ३५ परियोजना मध्य २३ औं नम्बरमा नेपाल समेटिएको छ । यो सम्बन्धले नेपालको उत्तरीतर्फको ढोका खुल्ला भएकोे छ । अब विश्वसँग नेपाल जोडिन सक्छ । भारत र चीनको चेपुवामा परेको नेपालले सजिलै निर्णय लिन सक्ने अवस्था भने थिएन । तर चीनको दबाब बढ्दै गएपछि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र चिनियाँ राजदुत यु होङबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका कारण नेपालको भूराजनीति महत्वमा बढोत्तरी गरिदिएको छ । नेपालमा अब त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्रको बहस शुरु भएको छ ।
नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्पर्क विस्तार गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धबाट सहकार्य गरेर साझा समृद्धि र सम्भावनायुक्त समाज स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतापछि चीन र नेपालको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदानप्रदानमा विस्तार भएको छ । सन् २०१५ मा गएको भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणमा ‘तीन अर्ब युआन’ करिव ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँसमेत सहयोग गरेका थिए । विश्वमा अहिले बीआरआईको विषयलाई लिएर बहस शुरु भएको छ । यसमा विकासोन्मुख मुलुकदेखि विकसित मुलुकसम्म सहभागी रहेका छन् ।
नेपालले चीन हुँदै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने र चीनको पर्यटन विकासबाट लाभ लिन सक्नेछ । यसले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ । चीनको ज्ञान, अनुभव, प्रविधि, पुँजीले नेपालले लाभ लिन सक्दछ । यसअर्थमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदान–प्रदान गरी आर्थिक गतिशीलता, साझा समृद्धि र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न चीनसँगको सहकार्य अनिवार्य छ । चीनसँगको बीआरआई र पारवहन सन्धिले बेलाबेला दक्षिणबाट आउने समस्यालाई समाधान गर्न सक्नेछ । ‘बीआरआईमार्फत् चीन हुँदै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने, चीनको पर्यटन विकासबाट लाभ लिने, चीनबाट तीव्र विस्तारित बाह्य लगानीबाट नेपालले पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, वस्तु र सेवा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने अवसर प्राप्त गरेको छ ।
निश्कर्षमा
चीन र भारतसँग मात्र होइन विश्वको सबै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरी देशलाई समृद्धितिर लान सकिन्छ । भारतको भूमिबाट नेपालले विश्व बजार अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर कम भएको कारण चीनसँगको बीआरआई र यातायात पारवहन सन्धिले विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ । नेपाल विकासोन्मुख गरिब मुलुक तर प्राकृतिक आधारमा धनी पनि छ । त्यसको विकाश प्रवद्र्धन गर्न नसक्नु यहाँको शासकहरूको अदूरदृष्टि हो । जोसँग कुनै पनि क्षेत्रको स्पष्ट योजना छैन । कृषि, पर्यटन, आदि क्षेत्रमा निजीकरण र नवउदारीकरणले असहज बनाइदिएको छ । यसकारण विकासमुखी अर्थतन्त्रले गरिब बस्तीहरूलाई समेट्दै समृद्धिको बाटोमा लम्कन अवश्य सक्छौं । सम्भावनाको झ्याल ढोका खोलेर नै समृद्धिको यात्रा तयार गर्न सक्छौं ।
भारतको ‘हिमालयन फ्रन्टियर’ चीनको ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ नीतिमा सन्तुलन मिलाएर आर्थिक प्रगतिको ढोका खोल्ने रणनीति नेपालले बनाउनु पर्दछ । चीनको ‘बीआरआई’ सम्झौताले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ । तर शासकहरूले इमान्दारी, आर्थिक भ्रष्टाचार, मनोगत कुण्ठा र प्रतिशोध त्याग गर्न जरुरी छ । ‘चीनबाट लाभ लिन सहकार्यका योजना अघि बढाउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धीबाट पाठ सिक्न सकिने थुप्रै विषय छन्’
