विषय प्रवेशः
किन भयो यसो ? आखिर विराटनगर महानगरपालिका मुलुककै काठमाडौं पछिको ठूलो अर्थतन्त्र हो, यहाँ नेपालको सबैभन्दा धनवान व्यक्ति खर्बपति विनोद चौधरी बस्छन् । उनी पछिका थुप्रै धनीहरूको बास स्थान पनि यही नै हो । साँच्चै भन्ने हो भने देशको व्यापार राजनीति यही शहरबाट सञ्चालित हुने गर्छ अर्को, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको गँुढ पनि यही विराटनगर हो । नेकाको गँुढको रूपमा राजनीतिक परिचालित कम्युनिष्टहरूको थलो पनि विराटनगरनै हो । १ नंं प्रदेशको राजधानी बनाउन राजनीतिक आश्वासन र पैसाको ठूलो चलखेल भएको हुनु सक्छ उत्तर–कालमा देखा पर्ने छ ।
इतिहासलाई मान्यता तथा श्रद्धा गर्ने हो भने नेपालको प्राचीन इतिहाससित आबद्ध धरान, विजयपुर १ नं. प्रदेशको राजधानी हुनु पर्ने हो विराटनगर होइन । ७०० वर्ष लामो इतिहास बोकेको धरान विजयपुर नेपालकै प्राचीन शहर मध्येको एक हो । साक्षीका रूपमा सतीदेवीको दन्त खसेको ठाउँमा स्थापित प्राचीन दन्तकाली मन्दिर, वैदिक कालमा स्थापना भएको बूढासुब्बा मन्दिर, र प्राचीन पिण्डेश्वरी मन्दिरहरूलाई लिए हुन्छ ।
तर किन माथिल्ला तहका राजनीतिक वृत्तका नेताहरू धरानका लागि ‘ध’ सम्म उच्चारण गर्न अक्षम भए ? यो ‘धरान’ तराई र पहाडको सुन्दर सङ्गम स्थल हो भनेर किन बुझ्न सकेनन् सत्ताधारीहरूले ? किन धरानका भुइँफुट्टा नेताहरू पनि धरानलाई तिलाञ्जली दिन आतुर भए ? सायद धरान आदिवासी जनजातिहरूको शहर भएको कारण होला ? नत्र किन ५३ भन्दा बढी राष्ट्रिय भाषा बोल्नेहरूको बसोबास तथा ऐतिहासिक धरान किन उपेक्षित हुन गयो ? कतै धरानमा राष्ट्रिय राजनेता नभएका कारण हो ? यो अनेक सवालको उत्तर यत्ति लामो छैन, पहिले त ब्राह्मण शासकहरूको धरानप्रतिको नकारात्मक सोच नै मूल कारक हो, किनकि धरान पहिचानवादी आदिवासी बहुल शहर हो । किनकि उनीहरू आदिवासीप्रति उदासीन छन् । आदिवासीहरू आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिकमा पुगेको हेर्न चाहँदैनन् उनीहरू । त्यसैकारण धरानलाई रित्तो पा¥यो । प्रदेशको राजधानी भनेको समृद्धिको सूचक हो तर ब्राह्मण समुदाय पनि चुप हुनुको अर्थ बुझ्न गाह्रो छैन ।
इटहरीलाई छिटा :
सबै अधिकार विराटनगरमा राखी छिटाको रूपमा इटहरीलाई अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ, लौरो देखाउँदै पशुलाई दाना दिएसरह मात्र हो । धनकुटा र धरानलाई प्रदेशको राजधानी नदिएपछि सबैलाई सहज हुने, प्रदेशको राजधानी हुने उपयुक्त ठाउँ इटहरीनै हो । इटहरी १ नं. प्रदेशका १४ जिल्ला मध्ये १३ जिल्लाहका लागि सहज र सुलभ स्थान तथा सबैभन्दा उपयुक्त इटहरी नै हो तर दलका माथिल्ला तहका नेताहरूको स्वार्थका कारण धरान प्रादेशिक राजधानी बन्न सकेन इटहरीको चित्त बुझाउन छिटा छर्काइ दिएको छ । अब १ नं. प्रदेशको नाम पनि कुनै हिन्दू देवी, देउता वा ऋषिमुनिहरूको हुनेछ ।
तर १ नं. प्रदेशका वासिन्दा मध्ये सबैभन्दा प्राचीन इतिहास बोकेका किरात राई र किरात लिम्बूहरू बीच फुट नभई सङ्गठित रूपमा जातीय स्वायत्त राज्यको माग गरेको भए आज पक्कै अपमानित भई बस्ने अवस्था आउने थिएन । उनीहरूले स्यालहरूको बथान एक ठाउँ जम्मा भई समूहगत कराउँदा बाघ पनि डराउँछ भन्ने श्रुति बुझ्न सकेनन् यदि यी प्राचीन जातिहरू एकत्रित भई समूहगत तथा आन्दोलन गर्नु पथ्र्यो तर उनीहरू एकआपसमा छलकपटमा समय बिताए । अब आन्दोलनको कुनै तुक छैन । बन्दुकको आवाज मात्र सुन्ने बानी बसेका सत्ताधारीलाई आन्दोलनले कुनै प्रभाव पर्ने छैन ।
२०६३-२०६३ पछिको अवस्थाः
लिम्बूहरू आफ्नो ऐतिहासिक लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग पूरा गराउन लिम्बू नेताहरू काठमाडौं पुगे । सरकारसित सम्झौता गरी आश्वासनको पोको बोकी लिम्बुवान फर्की मुख्यमन्त्री हुने तयारीमा जुटे । राई समुदाय पनि किरात स्वायत्त राज्यको माग लिएर राजधानी पुगे र उनीहरूलाई पनि सरकारले आश्वासनको पोको भिराई पठाए ।
मुख्यमन्त्री हुने ढुक्क भई फर्के । तर नयाँ संविधानले उनीहरूको माग र सम्झौताहरू रद्दीको टोकरीको शिकार भए । त्यसको सशक्त विरोध र आन्दोलन गर्न आँट नगरी पर्ख र हेरको अवस्थामा समय गुजारे । त्यसपछि प्रदेशहरू गठन भए । १ नं. प्रदेशका राई र लिम्बूहरू संयुक्त रूपमा किरात प्रदेश वा लिम्बुवान प्रदेशको समूहगत माग राखी मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नु पर्नेमा बेग्लाबेग्लै एक अर्कालाई छली त्यहाँ पुगे र आश्वासन पाई फर्के तर उनीहरूको माग प्रतिकूल राजधानी घोषणा भयो र अहिले दुवै समूह जिल्लमात्र भएनन्, अपमानित समेत भए । अन्य जातिको खिल्लीको पात्र बने ।
विराटनगरलाई प्रदेशिक राजधानी घोषणा राष्ट्रघात होः
१ नं. प्रदेशको राजधानी विराटनगर घोषणा भए यता त्यसको विभिन्न कोणबाट व्यापक र सशक्त विरोध भइरहेको छ । विरोधको स्वरुप पनि विभिन्न प्रकारका देखिन्छन् एक समूह आफूलाई अनुकूल नभएको मत राख्छन् भने अर्को समूह विराटनगर राजधानी हुँदा अपायक र खर्चिलो भएको बताउँछन् विशेषगरी पहाडका वासिन्दा ।
तर विराटनगर प्रदेश राजधानी घोषणा राष्ट्रघात भएकोप्रति उनीहरू चुप छन् । सायद नबुझेर हुन सक्छ । वास्तवमा यो निर्णय राष्ट्रघात नै हो । यस्ता निर्णयले प्रदेशलाई मात्र होइन राष्ट्रलाई समेत कमजोर बनाउँछ । बलियो अर्थतन्त्र, राजनीतिक तन्त्र, समृद्ध शहर भएकै कारण राजधानी तोक्नु हुँदैन । त्यस कारण विराटनगरलाई राजधानी तोक्नु पैसा र आश्वासनको ठूलै चलखल भएको हुनु पर्छ त्यस कारण राष्ट्रघाती निर्णयको घोषणा फिर्ता हुनु पर्छ ।
अहिले पनि विराटनगर महानगरपालिकाभित्र ३० प्रतिशत जनता नागरिकताविहीन भारतीय मूलका मानिस बस्ने गर्छन् र विराटनगर महानगरपालिका प्रादेशिक राजधानी भएपछि यहाँ भारतीय मूलका मानिसहरूको आउने क्रम अत्यधिक बढ्नेछ । त्यसबाट जनसङ्ख्या पहाडीयाहरूको तुलनामा उनीहरूको सङ्ख्या बढी भई कालान्तरमा विराटनगरको सामाजिक, राजनीतिक र अर्थतन्त्रमा ठूलो असरमात्र होइन भारतको कुनै प्रादेशिक सीमावर्तीसरह हुनेछ विराटनगर ।
त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ विराटनगरलाई राजधानी घोषणा गर्ने १ नं. क्षेत्रका संसदहरूलाई कसरी राष्ट्रवादी भन्ने ? विराटनगरमात्र होइन भारत र चीनजस्ता प्रभावशाली शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको सिमानानजिक नेपालजस्तो कमजोर देशको प्रादेशिक राजधानी बन्नु हुँदैन । कारण मानिस गुलाम भए मुक्त हुन सक्छन तर राष्ट्र गुलाम भयो भने मुक्त हुन सक्दैन । यो नियति नेपालले भोग्नु नपरोस । इति ।।
