नेपालको संविधान २०७२ नेपालीमाझ आएको अहिले चारवर्ष दौडिरहेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूले समेत यो अपूर्ण रहेको र संविधान स्वयम् संशोधनीय हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । संविधान जारीपछि देशले राजनैतिक स्थिरता कायम गर्ने र राजनैतिक स्थिरताको जगमा देशले आर्थिक क्रान्तिको मार्गबाट दिगो विकास, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिए । जसका लागि देशमा बहुमतको स्थिर सरकारको जरुरत पर्दथ्यो । यही आधारस्तम्भ खडा गर्न जनताले नेकपालाई स्थानीय निकायको चुनाव, प्रदेशसभाको चुनाव तथा सङ्घीय संसद्को चुनावमा दुई तिहाईको अभिमत जाहेर गरेको देखिन्छ । जनताले नेकपामाथि शङ्का हुँदाहुँदै पनि विश्वास जनाए भन्दा फरक पर्दैन । तत्कालका लागि अरु कुनै विकल्प नभएकाले जनताले यसो गर्नु बुद्धिमत्ता नै थियो । देश अहिले कम्युनिष्टको हातमा गएको छ । नेकपाले संविधानतः जे पनि गर्न सक्ने र आवश्यक परेको खण्डमा संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त गरेको छ । यसको मतलव यो हो कि देशको समृद्धिका लागि आवश्यक परेको खण्डमा संविधानले रोकेमा संविधान नै परिवर्तन गर्नू भन्ने जनादेश जनताले दिएको बुझिन्छ । यद्यपि यो सरकारको प्राररम्भिक कार्यशैली, ध्येय, प्रयास र परिणाम हेर्दा नेकपा उल्टो बाटो हिँड्न खोजेका स्पष्ट हुन्छ । नेकपाप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको जनताका विभिन्न खालका जनअभिव्यक्तिहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । मुख्यतः नेकपाले देशमा राजनैतिक मुद्दा सकिएको निचोड निकाल्नु नै गलत सावित हुँदै गएको छ । दोस्रो आर्थिक क्रान्तिका लागि जग बसाउन नसक्नु पनि हो । यी दुईवटा मुद्दा समाधानको जगमा नै देशले दीर्घकालीन विकास, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने कुरा स्पष्ट छ । यहाँ पहिलो मुद्दाको समाधान सही ढङ्गले नहुँदा दोस्रो मुद्दा स्थापित गर्न सकिँदैन । यी दुईवटा विषयहरू प्राप्त नभएसम्मका लागि अन्य विषयहरू प्राप्त गर्न खोज्नु सिद्धान्ततः सम्भव हुन्न ।
राजनैतिक मुद्दाको समाधान
देशमा राजनैतिक मुद्दा सकिएको निचोड सापेक्षिक रूपमा पचास प्रतिशत सही हो र यो पचास प्रतिशत गलत पनि हो । देशमा राणातन्त्र सकिएको छ । काङ्गे्रसतन्त्र पनि सकिएको छ अनि पञ्चायती व्यवस्था सकिएको छ । राजतन्त्रै सकिएको छ । संविधानतः एकात्मकता सकिएको छ । देशमा गणतन्त्र आएको छ । सङ्घीयता आएको छ । तर व्यवहारमा एकात्मकता सकिएको छैन । ब्राह्मणवाद सकिएको छैन । समष्टिमा एकात्मकवादी ब्राह्मणवाद सकिएको छैन । ब्राह्मणवाद अझ फैलँदो छ । देशलाई यसैले बर्बाद पार्दै लगेको छ । सबै कुराको अवरोध अहिले ब्राह्मणवादले गरेको देखिन्छ । यो कुनै एक जातिमा मात्र सीमित छैन । यो सरकार एकातिर अहिले आफै ब्राह्मणवादसँग जुधिरहेको जस्तो देखिन्छ । त कहिले आफै ब्राह्मणवादको नाइके यही जस्तो पनि देखिन्छ । नेकपा आफै अन्यौलमा छ । यस्तो अवस्थामा उसका क्रियाकलाप तथा कदमहरू अन्यौलग्रस्त हुने नै भए ।
मुख्यतः अहिले सङ्घीयता व्यस्थापनको परिणामले नै राजनैतिक मुद्दाको अन्त्य र शुरुवातको दिशा निर्दिष्ट गर्छ । कुन सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा सङ्घीयता व्यवस्थापन गरिन्छ । यसले नै नेपालमा राजनैतिक मुद्दाको बाटो कोर्ने काम गर्छ । यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । उडान शुरुवात मात्र हो सफलता होइन । सही अवतरण नभएसम्म उडान तथा यात्राको बारेमा यसै भन्न सकिन्न । सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्न अवतरणमा नेकपाले जहाज केही ठाउँमा ठोक्काउने काम गरिसकेको छ । अन्त्यमा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ भने नेपालको सङ्घीयताको यात्रा पहिचानवादसँग जोडिएको छ । पहिचानवाद प्रदेशको नामाङ्कन पहिचानको आधारमा हुन जरुरी छ । यसो भएका पहिचानको राजनैतिक मुद्दा समाधान हुन सक्ने स्थितिमा पुग्ने सर्वविदितै छ । यतिखेर सङ्घीयता पहिचानवादी दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न खोजिएको देखिँदैन । पहिचानवादलाई जातीयतावाद, सङ्कीर्णतावाद, क्षेत्रीयतावाद आदिको पगरी लगाउँदै सङ्घीयतालाई एकात्मक ब्राह्मणवादको दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न खोजिएको छ । सम्वन्धित प्रदेशको जनताको जनभावनालाई लत्याउँदै केन्द्रको निर्देशनको हवाला दिँदै प्रदेशको नामाङ्कन नदीको नामको आडमा उही ब्राह्मणवादी सत्तालाई सहयोग पु¥याउनेखालका प्रदेशका नामाङ्कन गर्ने काम नेकपाले गरिरहेको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि सङ्घीयता अवतरणमा देश दुर्घटननामा जाँदैछ । नेकपाले राजनैतिक मुद्दा जीवितै राख्ने काम गर्र्दैछ । र देशमा अस्थिरता कायमै राख्ने रणनीति अँगालेको देखिन्छ ।
प्रदेश नं. १ को नामाङ्कन किरात–लिम्बुवान
नेकपा ब्राह्मणवादी हो कि होइन । यो उसको सिद्धान्तले बताउने कुरा होइन । यो उसको व्यवहार र उसले गरेको कामको परिणामले बताउने कुरो हो । हिजो एमाले नामले मात्र कम्युनिष्ट भए पनि व्ययवहारले ब्राह्मणवादी भएकै कारण माओवादी जन्मिएको कुरा छर्लङ्ग छ । आज यी दुई पार्टीहरूको एकीकरणले के परिणाम दिइरहेको छ भने अन्ततः नेकपा ब्राह्मणवादी कित्तामा उभिदै गएको छ । प्रदेश नं. १ को नामांकनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नामका लागि कोशी प्रदेश हुने कुरा लगभग सुनिश्चित जतिकै छ । यस बीचमा नेकपाकै केही सभासद्हरू किरात प्रदेशको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई केन्द्रको निर्देशनमा एक–एक गरी स्टेजबाट दर्शकदीर्घामा झारिँदै छ । यसको कुनै महŒव छैन । किरात नाम राख्दा प्रदेश नं. १ को पहिचानको राजनैतिक मुद्दा सकिने उनीहरूको तर्क हदैसम्मको हावादारी छ । यो यर्थात् धरातलमा आधारित छँदै छैन । जनताको आँखामा छारो हाली फेरि भोट माग्ने बाटो खुल्ला गर्न सिन्डिकेट प्रथाबाट जन्मिएका सभासद्हरूद्वारा रचिएको यो एक प्रपञ्च हो भनेर बुझ्नु सबैभन्दा सहज हुन्छ ।
कोशी प्रदेशको नाम जनतामाझ आउँदा लाग्न सक्छ । यो नदीको नामबाट राख्न खोजिएको नाम हो । यो पूर्णतः भ्रम हो । यो नामको पृष्ठभूमिको बारेमा जानकारी हासिल भएमा अथवा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अलिकति स्मरण मात्र गरिएमा सबै भ्रमका पर्दाहरू खोलिन्छन् । कोशी प्रदेशको नाम तत्कालीन एमालेले पहिलो संविधानसभामा जन्माएको हो । संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो संविधानसभाभित्र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट उपसमितिले प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएको थियो । उसले सबै पार्टीहरूबाट अवधारणा धेरै पटक माग गर्दा पनि तत्कालीन एमालेले आफ्नो धारणा पेश गर्न नसकेको र अन्तिम पटकको म्यादमा माओवादीले पेश गरेको आवधारणा फोटोकपी गरी त्यसमा कोशी सभ्यताको आधारमा कोशी प्रदेशको अवधारणाले प्रवेश पाएको हो । जुन अभिलेख संविधानसभामा अझ सुरक्षित हुनसक्छ । उक्त समयमा कोशी नदीको दायाँ–बायाँको केही भागलाई समेटेर प्रस्ताव गरिएको अवधारणा नै झाङ्गिएर अहिले किरात (खम्बुवान), लिम्बुवान, कोचिलालाई निल्न आइपुगेको देखिन्छ । अन्य समुदायसँग जोडिएको सभ्यतालाई विनाश गर्न र आफ्नो सभ्यतालाई स्थापित गर्न केही समयदेखि थुप्रै प्रपञ्चहरू कोशीको किनारमा रचिएका छन् । किरात सभ्यता भनिएको आधारमा किरात प्रदेश, याक्थुङ सभ्यता तथा ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा लिम्बुवान जस्ता मागलाई बाइपास गर्ने रणनीतिभित्र नेकपाले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदेश नं. १ को सबैभन्दा पुरानो र बलियो मागहरू किरात (खम्बुवान) र लिम्बुवान हुन् । किरात राज्यको माग तत्कालीन माओवादीले गरेको साथै सामुदायिक स्तरबाट राई समुदायले संस्थागत रूपमा यसको माग गरिरहेको छ । विगतमा किरात राज्यको मागलाई माओवादीले सदर गर्दा हालको प्रदेश नं. १ मा पर्ने भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने केही भूगोललाई समेटेर लिम्बुवान र कोचिलाको अवधारणासमेतलाई सदर गरेको थियो । जुन अवधारणालाई पहिलो संविधानसभाले लगभग स्वीकार गरेको साथै राज्य पुनर्संरचना आयोगलेसमेत मान्यता दिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामहरूको अपनत्व लिने सहमति भए बमोजिम दोस्रो संविधानसभामा समेत ती मागहरूमाथि बृहत् छलफल भएको स्पष्ट छ । पूर्वमा लिम्बुवान मात्रको एजेण्डामा थुप्रै राजनैतिक दलहरू जन्मिएको साथै विभिन्न आन्दोलन, सङ्घर्षहरू भएका कारण यी पहिचानका मुद्दाहरूलाई जातीय राज्यको आक्षेप लगाएर उन्मुक्ति हासिल गर्न सकिने अवस्था छैन । तत्कालका लागि प्रदेश नं. १ को नामाङ्कन सह–अस्तित्वको आधारमा कम्तिमा किरात–लिम्बुवान लेखाए मात्र यहाँको मुख्य राजनैतिक मुद्दा समाधान हुनसक्ने स्पष्ट छ । यो पहिचानको तत्कालका लागि सबैभन्दा उचित समाधान हो भने यो उपाय दीर्घकालीन समाधानका रूपमा समेत स्थापित हुनसक्छ ।
प्रदेश नं. १ को राजधानी
प्रदेश नं. १ को राजधानीको विषयलाई लिएर सम्भावित शहरहरूले स्थायी राजधानीका लागि कसरत गरेका छन् । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नुअगाडिसमेत विभिन्न शहरले अस्थायी मुकामका लागि थुप्रै चरणमा आन्दोलनहरू गरेका छन् । विशेषतः प्रदेश नं. १ को धनकुटा, धरान, इटहरी र विराटनगरले अस्थायी मुकामको माग गरे पनि विराटनगरले अस्थायी मुकामको रूपमा मान्यता पायो । विगतमा विराटनगरमा प्रदेशका कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त भवनहरू भएको आधारमा विराटनगरलाई अस्थायी राजधानीको रूपमा तोकिएको बाहिरी रूपमा आम जनतामाझ प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिए । यसबाहेक विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी बनाउन कुनै आधारभूत सिद्धान्तको प्रयोग भएको छैन । यसका आधारमा विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी तोकिएको भनिए तापनि अन्य ठाउँको लागि बलियो लबिङ गर्न सक्ने नेतृत्वको अभावमा सम्भावना टरेको कुरा पनि स्पष्टै देखिन्छ । अस्थायी मुकाम आफैमा स्थायी मुकाम अथवा राजधानीको पहिलो दाबेदार हो । यो मान्यता खडा गर्न पनि ठूलो कसरत भएको हो । अहिले विराटनगर बाहिर राजधानी बनाउन चाहँदा चाहँदै पनि किन राजधानी सार्नुपर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरहरू अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ । यही कठिनाइलाई व्यवस्थापन गर्न पनि बृहत् विराटक्षेत्रको अवधारणा अगाडि सारिएको स्पष्ट छ । तर बृहत् विराट क्षेत्रले समेत यसलाई समेट्न सक्ने देखिँदैन । यो अवधारणाले प्रदेशको राजधानी माग गरिरहेका धनकुटा र धरानजस्ता शहरहरूलाई समेट्न सक्दैन । विराटनगरमा मात्र राजधानी केन्द्रीकृत गर्न पनि सम्भव नहुने र अन्य ठाउँलाई समेत समेट्ने हिसाबले अवधारणा तयार गर्न जरुरी देखिएको छ । जुन कुरामा सबैजसो सभासद्हरू सहमत भएको साथै केही विकल्पहरू छलफलमा अगाडि ल्याइएका पनि पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा भौगोलिक हिसाबले कोशी बेल्टको अवधारणा उपयुक्त हुनसक्छ । यो किन पनि जायज तथा सम्भव हुनसक्छ भने राजधानी दाबी गर्ने सबै शहरहरू कोशी जोनमै रहेका छन् । यी शहरहरूलाई चाँडै किमाथाङ्का–जोगवनी सडक सञ्जालले जोड्दै छ । यी शहरहरूमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको विकेन्द्रीकृत रूपमा राखियो भने सबै शहरका जनताको मागलाई सम्बोधन केही न केही स्तरमा गर्न सकिने हुन्छ । अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा राख्ने, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभाका कार्यालयहरू विकेन्द्रीकृत गर्न सकिएमा स्थायी राजधानीको समस्या हल हुने निश्चित छ । सडक स्तरोन्नति भएपछि राजधानी दाबेदार शहरहरूमध्ये सबैभन्दा लामो यात्रा डेढघण्टा र सबैभन्दा नजिकको यात्रा १५ मिनेटको हुनेछ ।
निष्कर्ष
राजनैतिक मुद्दाको सम्बोधन सही ढङ्गले गर्न सकिएमा नेपालको शान्ति र समृद्धिको यात्रा प्रदेश नं. १ बाटै शुरु हुने निश्चित छ । यदि त्यसो नभएमा एउटा आन्दोलन नेपालको पूर्व प्रदेश नं. १ बाट शुरु हुन बाँकी छ । जसले नेपालको भावी राजनीतिको दिशानिर्देश गर्ने कुरा निश्चित छ । यतिखेर नेकपाले जे गर्न चाहन्छ, त्यही गर्न सक्ने स्थिति छ । त्यसैले सन्तुलित र विवेकयुक्त कदम चाल्न आवश्यक छ । प्रदेशको नामाङ्कन पहिचानका आधारमा पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन हुने ढङ्गले व्यवस्थापन गरी आर्थिक क्रान्तिका लागि सम्पूर्ण जनतालाई सहभागी गराउन नेकपा र नेकपा सरकार चुक्नुहुन्न भन्ने विश्वासबाट नेकपा निक्कै टाढा भागिसकेको छ । यसको परिणाम नेकपाले त भोग्नै पर्छ । साथै राष्ट्रलाई समेत ठूलो घाटा हुने निश्चित छ ।
