लामो समयपछि प्रदेश–१ सभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको कार्यसूची अघि बढाएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको डेढ वर्षपछिमात्र प्रदेशसभाले हिउँदे अधिवेशनको अन्तिममा आएर प्रदेशको राजधानी र नामका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न वैशाख १९ गतेसम्ममात्र समय निर्धारण गरेको हो । प्रदेशसभाले समय तोकेपछि अहिले राजधानी र नामको विषयमा बसह तात्तिएको छ ।
हाम्रो संविधानले प्रदेशको राजधानी र नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेश सरकार गठनसँगै प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाटै राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने उद्घोष गरेता पनि १४ महिनापछि त्यो पनि तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम समयमा मात्र प्रदेश सभाले वैशाख १९ गतेसम्म प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेशको नाम र राजधानीको लागि प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्न सूचना गरेको छ । दर्ता भएका प्रस्तावका विषयमा बैसाख १९ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएपछि प्रदेशसभामा पेश गरिने समेत जनाएको छ । (बजेट अधिवेशन) बर्खे अधिवेशन सञ्चालन गरी आगामी वर्षका लागि बजेटसमेत प्रस्तुत गर्ने भएकाले यस हिउँदे अधिवेशनलाई वैशाख तेस्रो साताभित्र अन्त्य गरिसक्नु पर्ने भएकाले वैशाख २२ गतेसम्म प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्याउनु पर्ने प्रदेशसभालाई बाध्यता पनि छ । बहुप्रतिक्षित, बहुचर्चित र मतविभाजित प्रदेश–१ को राजधानी र नाम सम्भवतः वैशाख २२ गतेसम्ममा टुङ्गो लाग्ने छ ।
प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आह्वान गरेसँगै अहिले धनकुटालगायत राजधानी माग गरिरहेका इटहरी, धरान र विराटनगरका नागरिकले आ–आफ्नो जिल्ला तथा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सांसद्हरूलाई प्रदेशको राजधानी र नाम दर्ता गर्नका लागि अनुरोध गर्दै दबाव दिन थालेका छन् । धनकुटामा दैनिकजसो राजधानीको माग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश–१ को राजधानीका लागि धनकुटा भूगोल, सामथ्र्य, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, हावापानीलगायत सबै किसिमले ज्यादै उपयूक्त रहेता पनि राजनीतिक पहुँच र शक्ति नभएकाले धनकुटामाथि विगतमा पनि गम्भीर षडयन्त्र भएकाले राजधानीका लागि चर्चामा आएका धनकुटा, धरान, इटहरी र विराटनगर मध्ये कसले बाजी मार्न सफल हुने हो । धनकुटा, धरान, इटहरीलाई समाप्त गर्न वृहत् विराटक्षेत्रको अवधारण ल्याएता पनि सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रदेश सांसद्हरूले नै त्यसलाई विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभाको हालै संशोधित नियमावलीअनुसार नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउन दुईजना समर्थक र एकजना प्रस्ताव हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजधानी र नामको टुङ्गो भने दुई तिहाई बहुमतबाट गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश–१ का ९३ सांसद्हरू मध्ये नेकपाका ६७, नेपाली काङ्ग्रेसका २१, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका ३ र सङ्घीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका १÷१ जना सांसद् छन् । दुई तिहाईका लागि ६२ जना सांसद् चाहिन्छ । जुन सत्तारुढ नेकपासँग एक्लैको छ । त्यसैले अब राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के राख्ने नेकपाकै हातमा छ । राजधानीका लागि चर्चा आएका धनकुटा, इटहरी, धरान र विराटनगरवासी नेकपालाई फकाउन सबै शक्ति लगाएर अहिले अन्तिम प्रयास गर्दै निर्वाचन ताका राजधानी राख्ने वाचालाई सम्झाइरहेका छन् ।
नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेसलगायत धनकुटामा क्रियाशील दलहरूले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफ्नो जिल्लाको र निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा पत्रमा धनकुटालाई प्रदेश–१ को राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मत मागेका थिए । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाको दुवै सिट नेकपाले जित्न सफल भएको र समानुपातिकमा २ सिट गरी जम्मा नेकपाको ४, नेपाली काङ्ग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको १ ÷१ जना गरी अहिले जम्मा धनकुटा जिल्लाबाट ६ जना प्रदेश सभाका सांसद्हरू हुनुहुन्छ । राजनीति आस्थाभन्दा माथि उठेर धनकुटालाई बचाउन सबै धनकुटेली सांसद् एक भएर राजधानीको लागि धनकुटाको प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेशका ९३ जना सांसद्हरूको समेत समर्थन जुटाउन र मतदान गर्नका लागिसमेत वातावरण तयार गर्न सबै धनकुटावासीले आग्रह गरिरहेका छन् । धनकुटकाका सांसद्हरूका लागि यो अग्निपरीक्षा भएको छ ।
प्रदेश–१ को नामको विषयमा कोशी, सगरमाथा, कोशी किरात, कोशी किरात लिम्बुवान, कोचिला, लिम्बुवान चर्चामा आएको छ । राजधानीका लागी धनकुटा, विराटनगर, इटहरी, धरान, गोठगाउँले व्यापक चर्चा पाएको छ । यसमा पनि धनकुटा र इटहरीले भने चर्को रूपमा राजधानीका लागि माग गर्दै आइरहेका छन् । धनकुटामा राजधानीको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा दर्जनौं युवाहरूको प्रहरी हस्तक्षेप र कुटाईबाट टाउको फुटेको ३ दिनसम्म निशेधाज्ञासमेत विगतमा लगाउनु परेको थियो । गत वर्ष देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिदिएपछि प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोक्दा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबै किसिमले ज्यादै उपयुक्त प्रदेश–१ को पूर्वको केन्द्र धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशको सुदुरपश्चिमको केन्द्र दिपायललाई नतोकी अन्यत्र तोक्ने निर्णय गरेका कारण माघ ३ लाई धनकुटावासी र दिपायलवासीलगायत सिङ्गो पहाडले नै कालो दिनको रूपमा लिएका छन् । सरकारको माघ ३ को निर्णयले पूर्वको धनकुटा र सुदुरपश्चिमको दिपायलको इतिहास र अस्तित्व मेट्ने काम गरेका कारण दुवै क्षेत्रका नागरिक साथै सिङ्गो पहाड र हिमालकै जनता मर्माहित र आक्रोसित बनेका थिए ।
राजनीतिक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण सातवटै प्रदेश प्रमुखको मुकाम तराई र उपत्यकाहरू तोक्दै सरकारले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्नुको सट्टा विभाजन ल्याइदियो र हिमाल, पहाडी र तराईवासी जनतालाई मिलाउनु सट्टा फाटो ल्याउने कामसमेत गरेको थियो । त्यतिखेरै हिमाल र तराईको बीच पहाडमा रहेको प्रदेश–१ को धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशको डोटीको दिपायलमा प्रदेश प्रमुखको मुकाम सरकारले निर्णय गरेको भए हिमाल पहाड र तराई भूगोल पनि जोडिने भावनाले पनि जनता जोडिने थिए । सात वटा प्रदेश मध्ये ३ वटा प्रदेशको राजधानी त्यस क्षेत्रका प्रदेश सभाले निर्णय गरिसकेको छ । ६ नम्बर प्रदेशको नााम कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, ४ नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र ७ नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलाली जिल्लामा तोकिसकिएको छ । अन्य १,२,३ र ५ प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने क्रममा छ । तोकिएको ३ वटा प्रदेशको राजधानी पनि उपत्यका र तराईमा नै तोकिएको छ । बाँकी चार वटा प्रदेशको राजधानी तोक्ने क्रममा पनि अहिले अनैको गम्भीर षडयन्त्र गरिदैँ छ । माफिया, जग्गा दलाल र छिमेकी राष्ट्रहरूको समेत तराई क्षेत्रमा नै तोक्न चलखेल भइरहेको छ ।
पहाडमा प्रदेशको राजधानी राखिएन भने पहाडको पानी र जवानी नअडिने भई विकासमा शिथिलता आउने र तीव्र रूपमा जनसङ्ख्या बसाइँसराइलाई प्रश्रय मिल्छ । पहाडमा जनसङ्ख्या रित्तिने खतरा भएकाले धनकुटाजस्तो सम्भावना भएको पहाडमा पनि प्रदेशहरूको राजधानी राख्दै पहाडका नदीहरूमा ठूलाठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी वृहत रूपमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने पहाडका परिश्रमी जवानीलाई समेत पहाडमा नै अड्याउँदै ती तन्नेरीहरूको मिहिनेत र पसिनाबाट पहाडको मात्र नभइ सिङ्गो नेपाललाई चाँडै समृद्ध बनाउन सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीरण गर्ने समयदेखि, राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म धनकुटा प्रशासनिक केन्द्र, गौंडा, विकासक्षेत्रको सदरमुकामका रूपमा पूर्वकै केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै आएकाले धनकुटालाई अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नेक्रममा समेत प्रदेश–१ को स्थायी राजधानी बनाउन सबै प्रदेशसभाका सांसद्हरूले मतदान गर्नका लागि धनकुटावासीहरूले अनुरोध गरिरहेका छन् ।
धनकुटा प्रदेश–१ को १४ वटै जिल्लाको बीच भागमा अनि तराई र हिमालको बीच पहाडमा रहेकाले भौगोलिक हिसाबले पनि १ नम्बर प्रदेशको लागि राजधानी बन्न उचित छ । धनकुटा जिल्ला राणा शासनकाल देखि नै गौंडा, प्रशासनिक केन्द्र र सदरमुकाम हुँदै अहिलेसम्म क्रमिक रूपमा रही आएकाले यहाँ ४ सयवटा पक्की भूकम्प प्रतिरोधक भव्य भवन रहेका छन् । ४७ हजारभन्दा बढी सरकारी जग्गाहरू पनि धनकुटा बजारमा नै रहेकाले भौतिक पूर्वाधारले पनि धनकुटा ज्यादै उपयोगी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भारत र चीनको सिमानाभन्दा टाढा हुनुका साथै धनकुटालाई अरुण र तमोर नदीले समेत घेरेर राखेकाले पनि धनकुटा सुरक्षाको हिसाबले पनि राजधानी बन्न ज्यादै नै उचित छ । यसैगरी तेह्रथुमबाट शुरु भएको मध्यपहाडी राजमार्ग धनकुटा हुँदै गएकाले तेह्रथुमका साथै सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ्, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुबाट तराई नझरी पहाड नै पहाड धनकुटा सिधै आउन सकिन्छ । तमोर करिडोरबाट ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामबाट पनि तराई नझरी सिधै धनकुटा आउन सहज छ । त्यस्तै झापा, सुनसरी र मोरङ र उदयपुरबाट पनि सिधै पक्की राजमार्गले धनकुटालाई जोडेको छ यसले गर्दा प्रदेश–१ को राजधानी बन्न यातायातको दृष्टिकोणबाट पनि धनकुटा अति नै महत्वपूर्ण र उचित छ । हवाई मार्गका लागि धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ९ स्थित बेलहारा डाँडामा समेत एयरपोटको डीपीआर सम्पन्न भई निर्माण कार्यका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
धनकुटामा त्यति धेरै गर्मी पनि हुँदैन र त्यति धेरै जाडो पनि नुहुने हुँदा हिमालबाट बक्खु र तराईबाट धोती लगाएर आउने मानिसहरू सहजै रूपमा यहाँको हावापानीसँग समायोजन हुन सक्ने भएकाले हावापानीको हिसाबले पनि अन्यन्त्रभन्दा धनकुटा राजधानीका लागि अति नै उपयोगी छ । एकवर्ष अघि नेपाल सरकारले प्रदेशको राजधानीका लागि खटाएको पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा समेत धनकुटाकामा तत्काल राजधानी राख्नका लागि मर्मत खर्च ५ करोड २५ लाख, विराटनगरमा २१ करोड रुपैयाँ तथा सुनसरीमा संरचना नै उपयुक्त नभएको भन्दै खर्च विवरण अनुमान नगरिएको अवस्थाले पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी त्यतीबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक सुगमताको दृष्टिले पनि धनकुटा उपयुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यत्तिका धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि धनकुटा राजनीतिक पहुँच र शक्ति नभएकै भरमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी राख्ने सवालमा पनि धनकुटालाई ठूलो अन्याय गरिएको थियो । अहिले पनि प्रदेश–१ को स्थायी राजधानी धनकुटालाई बनाउनु पर्नेमा धनकुटाको शक्ति पहुँच नभएकै कारण ओझेलमा पार्न अहिले बृहत् विराटक्षेत्र भनेर गम्भीर षडयन्त्र हुन थालेको छ । धनकुटेलीहरू पुर्खाले स्थापित गरेको धनकुटा अहिलेसम्म जोगाउँदै आइरहेका छन् । धनकुटाको पहिचान र इतिहासलाई कायम गर्नका लागि प्रदेशसभाका सबै सांसद्हरूसँग अन्तिम हार– गुहार गरिरहेका छन् । धनकुटासँगै प्रदेश–१ को राजधानीका लागि चर्चामा आएको विराटनगर, इटहरी, धरानमा राजधानी भएन भने ती शहरहरूको विकास समृद्धि र चहलपहल तथा शहरीकरणमा खासै असर पर्दैन तर धनकुटा राजधानी भएन भने धनकुटालाई ठूलो असर र मार्का पर्छ त्यसको समग्र असर धनकुटालगायत पूर्वी पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई नै पर्छ । त्यसैले धनकुटालाई प्रदेश–१ को राजधानी सबैको सहयोगमा बनाउन सकियो भने धनकुटाले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्छ र सबैक्षेत्रलाई न्याय पनि दिन्छ अनि सबैको चाहना आवश्यक्ता पूरा हुन्छ । ९३ जना प्रदेशका सांसद्हरूले पनि न्याय गरेको ठहर्ने भएकाले न्याय गरिदिनका लागि ९३ जनै सांसद्हरूलाई हामी धनकुटावासीले अन्तिम अपिल समेत गरिहेका छौँ ।
प्रदेश–१ को विराटनगरमा सबैभन्दा बढी उद्योग, कलकारखाना भएकाले विराटनगरलाई औद्योगिक राजधानी, इटहरी प्रदेश–१ कै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भएकाले इटहरीलाई व्यापारिक राजधानी र धरानमा प्रदेश–१ खकै साधनस्रोत सम्पन्न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत दर्जनौं सुविधा सम्पन्न अस्पताल रहेकाले धरानलाई स्वास्थ्य÷शिक्षाको राजधानी अनि धनकुटा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहँदै आएकाले प्रशासनिक राजधानी बनाइनु पर्छ । प्रदेश–१ को प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानी धनकुटालाई बनाएपछि सबैलाई सबै किसिमले बराबर उचित न्याय हुन्छ ।
– लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
