प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले विश्वमै सुपरिचित देशको नाम हो नेपाल । ब्रह्माण्डमा करिब २०० देशहरू छन्, जसमध्ये प्रकृतिको वरदान तथा स्वर्गसरी अनुपम ठानिएको छ नेपाल । प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर, शान्त, सौम्य, स्रोत साधन, प्राकृतिक जडिबुटी, नदी–नालाले भरिपूर्ण, ऐतिहासिक रूपमा विश्वमै दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रका बीचमा आफ्नो सफल इतिहास, सार्वभौमिकता प्राप्त देश जहाँ १ सय २६ भन्दा बढी भाषा, १ सय २३ भन्दा बढी जाति, १० वटा धर्म, साझा रहन–सहन, संस्कृति तथा लगानी सम्भाव्यताका हिसाबले अवसरै अवसरले भरिपूर्ण गन्तव्य मुलुक हो नेपाल । नेपालमा हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटा प्रदेश छन् ।
हरेक प्रदेश आ–आफ्नै विशेषताहरूले सम्पन्न छन् । प्रदेश १ विश्वको सर्वोच्च शिखर, प्रदेश २ मिथिला क्षेत्र र जनकपुरधाम, प्रदेश ३ पशुपतिनाथ र मन्दिरहरूको शहर, प्रदेश ४ माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण हिमाल, फेवाताल, प्रदेश ५ लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, प्रदेश ६ विश्वमै सर्वोच्च स्थानमा फल्ने जुम्ली मार्सी धानका लागि, प्रदेश ७ से–फोक्सुण्डो ताल, बुलबुलताल, छायानाथ मन्दिर आदि विभिन्न विशेषताहरूसहित विश्वमै सुन्दर र अलौकिक छ हाम्रो देश ।
सरकारको आर्थिक समुन्नति, समृद्धिको नारा र नेपाली नागरिकको जनआकांक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा ७ वटै प्रदेशहरूमध्ये पनि प्रदेश १ अग्रस्थानमा रहेको छ । भौगोलिक तथा पारिस्थितिक प्रणालीका दृष्टिकोणले नेपाली जगत्मै अब्बल देखिएको छ प्रदेश १ ।
ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा सर्वोच्चशिखर सगरमाथा, जुन २७०५९’ उत्तरी अक्षांश तथा ८६० ५५’ पूर्वी देशान्तरमा सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ, जसले विश्वलाई आकर्षण गरेको छ । साथै नेपालको सबैभन्दा होचो भू–भाग समुद्र सतहदेखि करिब ५९ मि. झापाको केचना यसै प्रदेशमा रहेको छ । विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ शिखरहरू छन् । जसमध्ये नेपालमा ८ वटा छन् । ती ८ मध्ये पनि ५ वटा (सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, ल्होत्से, मकालु, चोयू) प्रदेश १ मा नै अवस्थित छन् । नेपालको उच्च स्थानमा रहेका विमानस्थलहरूमध्ये सर्वोच्च स्थानमा रहेको स्याङ्बोचे (३,७४८ मि.) तथा होचो स्थानमा रहेको विराटनगर विमानस्थल (७२ मि.) यही प्रदेशमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको थामे जलविद्युत् आयोजना (सोलु ३,३५३ मि.) उच्च स्थानमा रहेको प्रयोगशाला(५,०५० मि.), संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट प्रवाहित हुने नदी (अरुण नदी (८,४४० मि.) र विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका ( सङ्खुवासभा) समुद्र सतहबाट ४५७ मि. प्रदेश १ मै अवस्थित रहेकाले पनि अन्य प्रदेशभन्दा फरक देखिन्छ, प्रदेश १ ।
भौगोलिक विविधताका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक रहन–सहनका दृष्टिकोणले पनि यो प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको आभास हुन्छ । किनकि पूर्वको पशुपतिनाथका नामले चिनिने हलेसी महादेव, विष्णुपादुका, नेपालको सबैभन्दा ठूलो कोशी नदी जुन सङ्खुवासभा, भोजपुर, सुनसरी, उदयपुरलगायतका जिल्लाको सिमानामा अवस्थित छ । यस नदीबाट नेपाली भू–भागको करिब ३३,००० व.कि.मी. जमिन सिंचाइ गर्न र झण्डै २२,००० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । पूर्ण रूपमा यस नदीको उपयोग गर्नसके द. एसियाली तथा अन्य राष्ट्रलाई विद्युत् बिक्री गरी करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको सिमानामा कोशी नदीको तटमा रहेको वराहक्षेत्र (सुनसरीमा पर्ने), दर्शन गर्दा तथा भेटी चढाउँदा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने परम्परादेखिको मान्यता रहँदै आएको पाथीभरा देवीको मन्दिर (ताप्लेजुङ) मा समय–समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको निकै भीड हुने गर्दछ । प्राकृतिक सौन्दर्यले टसमस पूर्वीय क्षेत्रमा धरान, धनकुटा, इलामको चियाबारी, दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरूको निकै आवत–जावत हुने गर्दछ । साथै भौगोलिक हिसाबले निकै सुन्दर मानिने मनोरम दृश्यमा रमेर करोडौं खर्च गरेर फर्कन्छन् पर्यटकहरू, जुन नेपाल सरकारको दिगो आयस्रोत बन्न सक्छ । जसको कुशल व्यवस्थापन गरेर कानूनी सिमानाभित्र रहेर प्रदेश सरकारले अत्यधिक राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नु पर्दछ ।
प्रकृतिले दिएको यस्तो वरदान अन्यत्र कुनै मुलुकमा छ ? यदि छ भने नेपालमा छ । चीन, भारत, जापान, अमेरिका, उत्तर कोरियामा यस्तो स्रोत साधन भएको भए अहिले ती देश जुनशैलीमा विकास भएका छन्, त्योभन्दा हजारगुणा बढी विकसित र सुविधा सम्पन्न भइसक्थे । नेपालका स्रोत साधन देखेर विश्व नै लालायित छ लगानीका लागि । यी स्रोत साधनलाई पहिचान गर्ने, लगानी सम्मेलन होइन, लगानीमैत्री वातावरण र कानून निर्माण गरी वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नु पर्दछ । जुन कुरा वि.सं. २०७५ चैत १५–१७ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका विदेशी लगानीकर्ताहरूको अभिव्यिक्तबाट छर्लङ्ग भएको छ ।
विकासका सहयात्री निजी तथा वैदेशिक क्षेत्रलाई नेपालका लागि विकासका आधारभूत पक्षहरू कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, हवाई यातायात आदिमा लगानी तथा सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ सरकार । तर नेपालमा यो वा त्यो भएन अस्पष्ट, अपर्याप्त नियम कानूनका बहानामा यी अनुपम प्राकृतिक स्रोतलाई राजनीतिज्ञले लैनो गाई बनाई चुसेर देशलाई खोक्रो बनाउने चेष्टा गरिरहेका छन् ।
प्राकृतिक र ऐतिहासिक रूपमा यति धनी राष्ट्र तथा राष्ट्रका जनता किन गरिब ? वि.सं. २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल हुनुमा जनताको अहम् भूमिका रहेको थियो । वि.सं. २०६२÷६२ पछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनहरू भए सबै नेताहरूदेखि नेताका आउरे–भाउरेका जीवनशैली परिवर्तन भए तर त्यही आन्दोलनको जग बसाउने जनताका जीवनशैली र मुहारमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
हाल प्रदेश १ मा (विकासका पूर्वाधारसहित)
जनसङ्ख्या ४५,३४,९४३ (कुल जनसङ्ख्याको १७.१२ प्रतिशत) छ । क्षेत्रफल २५,९०५ व.किमी, जिल्ला १४ वटा, स्थानीय तह १ सय ३७, पिछडिएको स्थानीय तह २ गापा, सिंचित क्षेत्र ४५.२ प्रतिशत (कुल सिंचित भू–भागको), विद्युत् उत्पादन ११३.७ मे.वा., उद्योगहरू (कृषि, निर्माण, उत्पादन, खानीजन्य ) ६ सय ७३ वटा (कुल ७,३३४ वटा छन्) र साक्षरता दर ६५.२ प्रतिशत छ । मानवविकास सूचकाङ्क ०.५०४, बहुआयामिक गरिबी दर १९.७ छ । (कम गरिबीमध्ये तेस्रो स्थानमा) ।
हाल दुई तिहाईसहितको सङ्घीय सरकार छ । जनप्रतिनिधिहरू अधिकार सम्पन्न छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको ध्येयलाई नारामै सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न किन सकिएन ? विविध ऐन कानूनका कमजोर छिद्र समातेर नेपाललाई पुनः जनताका आँखामा छारो हाल्न खोजियो भने अबको निर्वाचनमा जनताको घर–घरमा नेता होइन, नेताको घर–घरमा जनता पुग्नेछन् । सरकारले राजस्व सङ्कलनका नाममा ठूला उद्योगधन्दा, व्यवसायीबाट हुने कर छली नियन्त्रण संयन्त्रको विकास गर्नुको साटो सोझा–साझा, स–साना व्यवसायीलाई जबरजस्ती करको दायरामा ल्याई समानताका नाममा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
जर्मनीमा ठीक आजभन्दा करिब १०० वर्ष पहिले सोसल डेमोक्रेट पार्टी अफ जर्मनी भनिने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले अर्को कम्युनिष्ट पार्टी अफ जर्मनी भनिने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी माथि दमन गर्ने नीति लियो । अन्ततः दुवै कम्युनिष्ट पार्टीको विलय भएको थियो । पछि जनताबाटै समृद्धिको खाका शुरुवात भएको इतिहासमा उल्लेख छ । जर्मनीमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारले दमनकारी नीति अवलम्बन गर्ने, जनअपेक्षालाई अवमूल्यन गर्दै जाने र आफ्नो मात्र जीवनशैली उकास्ने नेताहरूको भर्ती गर्ने हो भने सरकारकाविरुद्ध जनता उठ्न बाध्य हुनेछन् । अन्ततः २३९ वर्ष लामो इतिहास र शासन व्यवस्थाको पुनर्वहाली नहोला भन्न सकिन्न । सरकारका यस्ता अपरिपक्व, अव्यवहारिक निर्णयले समाज तथा राष्ट्रमा डर, त्रास, हिंसा, कलह मच्चाउने र पुनः द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा देखिएको छ । जसबाट समृद्धिको सपना पूरा कदापि हुन सक्दैन ।
यदि नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिक रूपमा सम्पन्न समृद्ध, जनअपेक्षित बनाउने हो भने केही गर्नु पर्दैन प्रकृतिले दिएको सीमित स्रोत साधनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अधिकतम् उपयोग गर्ने, हरेक राजनीतिज्ञको भ्रष्ट मानसपटलको सुधार गर्ने, विशुद्ध देशभक्त निःस्वार्थ भावनाको विकास गर्ने, राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित नेतृत्वको विकास गर्ने र सबै राजनितिक दललाई कानूनी सीमामा बाँधी संविधानको परिकल्पना साकार बनाउने र हरेक राजनीतिक दलका चुनावी घोषणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
सम्पर्कः ९८४३२१९६२२÷९८२३०९३१९२
