सङ्घीयतापछि १ नम्बर प्रदेश नामाकरणको विषय जटिल बनिरहेको छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले राज्यलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एघार र चौध प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसैअनुरूप नौ जिल्ला लिम्बुवान र बाँकी जिल्ला किरात खम्बुवान भनेर लामो समय आन्दोलन पनि भयो । तर पछिल्लो समय प्रदेश १ को नाममा कोशी राखिनु पर्ने आवाज उठिरहेको सुनिन्छ । राजनीतिक पार्टीलगायत विभिन्न सामाजिक सङ्–संस्थाहरूका साथै प्रदेश नं. १ का जनतालगायत देशैभरि छरिएर रहने लिम्बुवान, किरात लिम्बुवानवासी लिम्बुवान, किरात खम्बुवान नाम राखिनु पर्छ भन्ने पक्षधर आमजनताले अब कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन् ?
प्रदेश नं. १ को नामाकरणको सवालमा समग्र पहिचानलाई नै नामेट गर्ने दुईतिहाइको सरकारको औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा समाचार साथै सामाजिक सञ्जालतिर जताततै छाइराखेको कोशी नामले भोलि प्रदेश नं. १ मा जटिल समस्या र असन्तुष्टि उत्पन्न हुने निश्चित छ । प्रदेश र समग्र राज्यले आन्दोलनरत लिम्बुवान पार्टी र विभिन्न सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूको प्रतिक्रियाहरूको विषयमा राज्यले सोचेको छ कि छैन ? विपक्षीलाई कहिले पनि कमजोर सम्झनु हुँदैन । उखानै छ– ‘स्यालको शिकार गर्न जाँदा भालु मार्ने हतियार लैजानु पर्छ ।’ लिम्बुवान, किरात खम्बुवान पक्षघरले कहिले पनि विखण्डनको मुद्दा उठाएको थिएन र उठाउँदैन पनि, लिम्बुवान र किरात खम्बुवानले नेपाल देशबाट अलग हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको पनि छैन । लिम्बुवान हाम्रो घर हो, नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने मूलनाराका साथ निरन्तर आन्दोलनमा होमिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कोशी, सगरमाथा नामले भने आन्दोलनको परिणाम कठोरतातिर नमोडिएला भन्न सकिँदैन ?
लिम्बुवान र खम्बुवान भन्ने शब्दले कतै लिम्बू र खम्बू जातिलाई मात्र समेट्छ कि भन्ने मानसिकता सम्पूर्ण गैरलिम्बू र खम्बू समुदायमाथि दिग्भ्रमित पार्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । र एकात्मक राज्यसत्ताले भर्खरै मात्र द्वन्द्व निम्त्याउने जस्तो घिनलाग्दो षड्यन्त्र जसले लिम्बू र राई समुदायलाई भिडन्ततिर लैजाने भयङ््कर डरलाग्दो प्रयास गरेकै थियो । तर सौभाग्यको कुरा आजका लिम्बू र राई समुदाय हिजोको जस्तो अबुझ छैनन् । वास्तविकता के हो भन्ने छुट्याउने चेतना छ । त्यसैले एकात्मक राज्यसत्ताको घिनलाग्दो योजना विफल भयो फेरि पनि सफल हुन्छ कि भन्ने आशामा अन्ततोगत्वा प्रदेश नं. १ मा किरात प्रदेशको बहस तताउने खेल खेलेर दुवै समुदायलाई ‘माछा–माछा भ्यागुता’ पार्न सफल भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
आफू सफल भएको भन्दै यदि प्रदेश नं. १ को नाम कोशी सगरमाथा राखियोे भने प्रदेशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा भङ्ग भएर कोशीसँगै सलल बगेर जाने सम्भावना देखिन्छ । एकातिर विप्लवको असन्तुष्टिलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्नु, एर्काथरीलाई राज्यले राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काम गर्नु अर्को विषय असन्तुष्ट पक्षलाई बेवास्ता गर्नु हो । राज्यले सबै असन्तुष्ट एउटै नजरले हेर्न नसक्नु भनेको पक्कै पनि राज्य पुनः संरचना गर्न नसक्नु हो । राज्यमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न नसक्नु कम्तिमा द्वन्द्व न्यूनीकरणसम्म पनि गर्न नसकेको चाहिँ पक्कै हो । फेरि प्रदेश नं. १ को नाम कोशी सगरमाथा राख्नु त प्रदेशलाई द्वन्द्वतिर जबरजस्ती धकेल्ने कामभन्दा अरु देखिएन ।
विशेष इतिहास बोकेको लिम्बुवान, किरात खम्बुवानवासीको माग अरुणपूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान र बाँकी रहेका जिल्ला किरात खम्बुवान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विगतमा भएको राज्य र लिम्बुवानबीच सन्धिको आधारमा हुनुपर्छ । तर एकात्मक राज्यसत्ताले पहिचान नामेट गर्नको लागि सुनियोजित ढङ्गले प्रदेशहरूको नामाकरण गण्डकी, कर्णाली र बागमती जस्तो खोला–नालाको नाममा सीमित राख्दै पहिचानबिनाको नाम राख्ने खेलले लिम्बुवान र समग्र पहिचानी आन्दोलनलाई नै ओझेलमा पार्न प्रदेशको संख्या सात प्रदेशमै सीमित पार्दै प्रदेश नं. १ मानौं जिल्ला लिम्बुवानलाई बाझिने गरी १४ जिल्ला मिलाएर १ नं.प्रदेश बनाउनु भनेको नौ नं. को जुत्ता लगाउने व्यक्तिलाई जबरजस्ती १४ नं. को जुत्ता लगाइदिएर दौडमा सहभागी गराएर नीतिगत रूपमा हराउने र लिम्बुवान साथै समग्र पहिचानी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र मात्र हो ।
तर राज्यका समग्र जनताले स्पष्ट रूपमा बुझिसकेका छन् । राज्यले जानी–जानी यस्तो नाम राख्नु भनेको सम्पूर्ण पहिचानवादीहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितितिर लैजानु हो । प्रदेश नं. १ लाई कोशी नामाकरण गर्नु भनेको लिम्बुवान, किरात खम्बुवानको आन्दोलन रणनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा अल्पमतमा मात्र पार्न नभएर उनीहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा नष्ट पारी पहिचानविहीन पार्ने मूल षड्यन्त्र हो । तर राज्यले सोचेजस्तो नहुन सक्छ । प्रदेशले समग्र जनताले उठाएको नामाकरणको विषयलाई सम्मानजनक सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यस प्रदेशमा रहने जनताले राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला?
