आज विश्व पानी दिवश । १९८७ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मनाउँदै आएको पानी दिवसको यस वर्षको नारा भने ‘कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने रहेको छ । तीन तिहाई पानीले ढाकेको पृथ्वीमा बस्ने प्रायः सबै प्राणीजगत्को शरीर पनि तीन तिहाई भाग पानीले नै बनेको हुन्छ । हाम्रो लागि पानी यति महत्वको हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीका ३ प्रतिशत मानिसहरूले मात्र शुद्ध पानी पिउन पाइरहेको हुनाले अन्य सबैले पनि शुद्ध पानी पिउन सकुन् भन्ने नाराले सन्देश दिएको छ । यसै सन्दर्भमा आजको यो लेखमा भने धरानका जनताले भोग्नु परिरहेको पानीको समस्याबारे केन्द्रित भएको छु ।
‘कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्ने उखान धरानको खानेपानी व्यवस्थाको सन्दर्भमा ठीक मिल्न गएको छ । ट्याङ्कीमा पानी पनि छ । पाइपलाइन विस्तार भई उपभोक्ताको घरको आँगनसम्म पुगी पनि सकेको छ । तर पानी उपभोग गर्न पाएको छैन, भनेको सुन्दा धरानबाहिरका मानिसहरूलाई अचम्म लाग्ला । तर धरानमा हाल भइरहेको सत्य घटना हो यो । अझ त्यसरी घरैमा आएको पानी उपभोक्ताले खान बाट धरानकै केही मानिसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर रोकेका हुन् भन्ने थाहा पाउँदा त झन् अचम्म नमान्ने कमै होलान् ? तर धरानका उपभोक्ताहरूले भने यसबारे खासै चासो दिएको देखिँदैन । बरु विरोधका स्वरमा स्वर मिलाउँदै हिँड्नेहरूको जमात पनि ठूलै देखिन्छ । यो हो धरानको विडम्बना ।
तत्कालीन धरान नगरपञ्चायत हुँदा धरानका जनतालाई नगरपञ्चायतले नै पानी खुवाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । धरान नगर पालिका भएपछि २०४२ सालदेखि आफ्नो सबै भौतिक सम्पत्ति नेपाल खानेपानी संस्थानलाई सित्तैंमा बुझाएर नगरवासीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । जिम्मेवारी पाएर ३३ वर्षसम्म खानेपानी संस्थानले सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट सित्तैंमा आएको पानी र चारकोसे जङ्गलबाट ४ वटा पम्प गाडी भूमिगत पानी तानेर खुवाउन थाल्यो । झण्डै ३५ हजार घरधुरी भएको धरान उपमहानगर पालिकामा हाल संस्थानले १७ हजार घरघुरीलाई मात्र पानी उपलब्ध गराउन सकेको छ । त्यो पनि हिउँद लाग्यो कि दुई दिनमा १ घण्टा । आखिर यतिका वर्षसम्म संस्थानले पानी वृद्धिका लागि के नयाँ परियोजना ल्यायो त ? भन्दा हात लाग्यो शून्य ।
एकातिर जनसङ्ख्या वृद्धि अर्कोतर्फ पानीको जोहो कतैबाट गर्न नसकेपछि अन्ततः धरान नगरपालिकालगायतका सामाजिक सङ्घ– संस्थाहरूको पहलमा हालको एकीकृत शहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत नयाँ खानेपानी योजना ल्याउन सफल भएको हो । धन्न त्यो पनि भौतिक तथा शहरी विकास विभागमा धराने हाकिमहरूको पहुँच भएकोले यो परियोजना ल्याउन सफल भएका हांै भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन । नयाँ परियोजनामा केही सडकको विस्तारसमेत गर्नुपर्ने भएकोले झण्डै एक अर्ब ४८ करोडको बजेट लाग्ने भयो । बजेटको हिसाबले काठमाडौंको कुलेखानी परियोजना बाहेक यो दोस्रो ठूलो परियोजना थियो । तर एशियाली विकास बैङ्कले एकीकृत शहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत यसलाई पनि आधा रकम अनुदान र आधा रकम ऋणमा दिएको छ । २० वर्षसम्ममा न्यूनतम् ब्याजदरमा चुक्ता गर्नुपर्ने सो ऋण भारलाई अर्थ सल्लाहकारहरूले दिएको हिसाबअनुसार १० वर्षभित्रै चुक्ता गर्न सकिनेछ ।
बाधा अड्चन कस्ता कस्ता ?
यसरी २०१४ डिसेम्बरबाट शुरु भएको यो परियोजना यही २०१८ को डिसेम्बर महिनामा सम्पन्न गरिसकेको छ । ऋणदाता र ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार डिसेम्बर महिनामा सबै काम सक्नुपर्ने भए पनि धरानकै केही मानिसहरूले तगारो हालिदिएको कारण पञ्चकन्या जङ्गलमा बन्नुपर्ने ट्याङ्की र धारा जोड्ने कार्यमा विलम्ब हुनगएको छ ।
कुलेखानीमा ठेकेदार कम्पनीहरू भागिदिनाले काम अड्केको छ भने धरानमा स्वयम् केही उपभोक्ताहरूले नै काम रोकिदिनाले लाजमर्नु भएको छ । पञ्चकन्या जङ्गलमा ट्याङ्की बनाउन अवरोध गर्ने केही क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी र जातीय संस्थाहरू छन् । वहाँहरूलाई अझै पनि अनुरोध गर्न सकिन्छ कि कृपया जनताको पानी खाने अधिकारको रक्षा गरिदिनुहोस् । विकासमा कुतर्क र विवाद होइन, शून्य सहनशीलता अपनाएर अघि बढौं । अर्कोतिर, जनसरोकार मञ्च नामक संस्थाले खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्नबाट रोकियोस् भन्नेजस्ता कुतर्क प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिदिएको छ । जसको कारण हाल नयाँ परियोजनाको पानी ट्याङ्कीमा पानी आए पनि पुराना ग्राहकहरूको घरमा पानी जोड्न पाइएको छैन । पानी जस्तो जनताले पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकारबारे सर्वोच्चले पनि चाँडै फैसला गर्नुपर्ने हो तर आलटाल गर्दै समय बिताइदिएको छ ।
तर यहाँ सोचनीय कुरा त के छ भने धरानका उपभोक्तालाई पानी चाहिएको थियो । जुन पानी आफ्नै नगरको जनप्रतिनिधित्व संस्था धरान उपमहानगरपालिका लगायत उपभोक्ताहरूकै प्रतिनिधि भएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपलब्ध गराउँदै छ भने यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने कारण के हो ? जनतालाई पानी खुवाउन नसक्ने, अनियमितताको थलो भएकोले, विदेशी दातृसंस्थाहरूले पनि पत्याउन छाडेको खानेपानी संस्थानप्रति किन त्यति साह्रो मोह ? यो धरानका जनता र सञ्चारकर्मीहरूले गम्भीरतापूर्वक चासो राख्नुपर्ने विषय हो । नत्र भने यहाँ कुखुरा हराएकोमा भन्दा स्याल पल्केकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
परियोजनामा भ्रष्टाचारको कुरा
नेपालका हरेक विकास निर्माण तथा परियोजनाको कुरासँगै कसले कति कमिसन पायो भन्ने हिसाब किताब लगाउन थालिन्छ । यथार्थमा यो देखिएको पनि छ । यहाँ सरकारी प्राविधिक र कर्मचारीहरूले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने त आफ्नो अधिकारै सम्झिन थालेका छन् । अझ गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक दलको भागबण्डाको हिसाब किताब पनि छुट्टै राख्नुपर्छ ठेकेदारले । देशमा कमिसनको यस्ता जालो भएको अवस्थामा अपवादस्वरूप कुनै ठाउँमा समयमै परियोजना सम्पन्न भयो, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएनभन्दा कोही पनि पत्याउन तयार हुँदैनन् ।
यस्तै भएको छ धरानको खानेपानी परियोजनामा पनि । १ अर्ब ४८ करोड भनेको सानो बजेट अवश्य होइन । यतिका बजेटमा दश प्रतिशतले कमिसन बाँड्दा पनि १५ करोड त हिनामिना भयो होला भन्ने प्रायः सबैले सिधा हिसाब लगाएको सुन्छु र यो पंक्तिकार धरान खानेपानी बोर्ड समितिको एक सदस्य भएको नाताले कतिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यही सवाल गरेर हैरान पारेका छन् । म यस विषयमा कतिलाई हिसाब लगाएर सम्झाउँछु भने कतिसँग तर्र्क नगरी मौन बस्दै आएको थिएँ । तर आज यो लेखमार्फत् मैले पनि हिसाब किताब देखाउनै पर्ने कर्तव्य सम्झन्छु । किनभने म धरानको स्थायी बासिन्दा मात्र नभएर एउटा सञ्चारकर्मी पनि हुँ । आफै पारदर्शी हुन सकिएन भने अरुको बारेमा कसरी कलम चलाउन सकिन्छ र ? जब धरानमा सरोकारवाला निकायहरूको बेकम्मापनबाट पानीको हाहाकार बढ्न थाल्यो, तब हामी केही धराने सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवीहरू मिलेर यो समस्यालाई लेखेर मात्र नभई सङ्गठित रूपबाटै उठाउनु पर्छ भन्ने लागेर १५ वर्षअघि हामीले वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र (सेड नेपाल) नामक संस्थाको विधिवत् स्थापना गर्यौं ।
धरानमा पानीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु हाम्रो लागि मुख्य उद्धेश्य र चुनौती थियो । सोही चुनौतीबीच हामीले व्यवस्थापन गर्न नयाँ परियोजनाको लागि मन्त्रालय धाउन थाल्यौं भने जलाधार क्षेत्रको रक्षाको लागि आवाज उठाउने काम पनि सँगै गर्न थाल्यौं । यही काम गरेको नाताले धरान खानेपानी बोर्डको सदस्यको रूपमा हाम्रो संस्थालाई मनोनयन गरिएको थियो र संस्थाको अध्यक्षको नाताले मैले बोर्ड सदस्यमा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ । २०७१ साल माघ २२ गतेबाट बोर्ड सदस्यको नाताले ४ वर्षमा २४ पटक बोर्ड बैठक बसेछ । त्यसमध्ये २२ पटक उपस्थित रहेको मैले प्रतिबैठक एक हजार तोकिएकोमा भ्याट कटाएर साढे ८ सयको दरले १७ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझिलिएँछु । त्यसबाहेक फलामको पाइप खरिद गर्दा साक्षीस्वरूप बोर्ड सदस्य कारखानामा जानुपर्ने नियमअनुसार ठेकेदारले एक दिन दुई रातको लागि कलकता र २ पटक काठमाडौंको भ्रमणमा लगेका थिए ।
भ्रमणको बेला खानु, बस्नु र यातायातको खर्च बाहेक भत्ताको व्यवस्था नभएको कारण उल्टै आफ्नो खल्तीबाट खर्च गर्नु परेको थियो । बोर्ड सदस्यहरूलाई कुनै साइट भ्रमण गर्दासमेत इन्धनको व्यवस्था पनि गरिएको छैन । हामी आफैले नियम बनाएर जति पनि भत्ता तथा इन्धन खर्च लिन पाइने प्रावधान छ । तर परियोजना कसरी छिटो र कम खर्चमा सम्पन्न गर्ने भन्ने धाउन्नमा रहेका हामी ६ जना बोर्ड सदस्यले कहिल्यै आफ्नो लागि लोभ गरिएन । बरु ठेकेदार र कन्सल्टेण्ट कम्पनीका सदस्यहरूबाट कुनै अनुचित लाभ लिएर आफू तल पर्ने काम कहिल्यै गरेनौं भन्न पाउँदा आफूलाई नै गर्व लागिरहेको छ । ठेक्का लगाउनेदेखि रकम वितरण गर्ने सबै काम धरान नगरपालिकाका अधिकृत, मेयर र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सल्लाहमा गर्ने भएकोले त्यहाँ कुनै चुहावट भयो भएन भन्ने कुरामा हामी बोर्ड सदस्य जवाफदेही भएनौं । किनभने हामीले समयमा काम गराउने, सामानको गुणस्तर हेर्ने, खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई कसरी बोर्डमा समायोजन गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर ४ वर्ष बितायौं ।
अब सबै काम पाइपलाइनमा छ । आगामी बोर्ड सदस्यमा यो पंक्तिकार रहे या नरहे पनि बोर्डमा वा कुनै पनि समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरू निष्पक्ष र इमान्दार भएको खण्डमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि योजनाका कामहरू सम्पन्न गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने अनुभव बटुल्न सकेको छु । किनभने यो परीयोजना चलिरहेकै अवस्थामा भारतीय नाकाबन्दी भएको थियो, महाभूकम्प गएको थियो तथापि २ वटा वडामा यो परियोजनाले अवधिभन्दा डेढ वर्ष छिटो पानी वितरण गर्न सफल भएका थियो । यसैकारण नगर विकास कोष र दातृसंस्था एशियाली विकास बैङ्कले केही अपवादबाहेक धराने जनताको विकासप्रतिको जागरुकताको भारी प्रशंसा नै गरेका छन् ।
अन्तमा, सर्वोच्च अदालतको फैसला धराने जनताको पक्षमा नै हुने कुरामा हामी आश्वस्त हुन सक्छौं । तर त्यसपछिका दिन नयाँ व्यवस्थापनले कर्मचारी समायोेजन, पानीको वैज्ञानिक वितरण प्रणाली, जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नसकेमा ‘कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने विश्व पानी दिवसको नारा कम से कम धरान नगरीमा सफल हुनेमा यो पंक्तिकार विश्वस्त छ ।
