समृद्धिको आधार: शिक्षाको पूर्वाधार
नेपाली जनताको प्रतिनिधिले लेखेको संसारकै उत्कृष्ट संविधान जारी भएको पनि आज तीन वर्ष र छ महिना बितिसकेको छ । देशको पुनः संरचना भई तीनै तहको निर्वाचन भएर तीनै तहको सरकारले काम सुरु गरेको पनि वर्ष्दिन नाघिसकेको छ। सरकारको समृध्द नेपाल सुखी नेपालीको नाराको मूल आधार चेतनाका फलैँचा बनेका विद्यालयहरू र यसका कलिला उत्पादनहरूको सबल स्वावलम्बनको आस्था नै हो ।
यथार्थतः समृध्द नेपाल बनाउने पहिलो आधार शिक्षा हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले त नेपाल सरकारले संविधानमा नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वागत या ससम्मान बिदाइ
लामो समयदेखि रहेको अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई समाधानका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं पटक संशोधन गरी २०७२ असोज २ सम्मका अस्थायी शिक्षकहरुलाई तत्कालीन समयमा भएको दरबन्दीको ७५ प्रतिशतमा आन्तरिक विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने । परीक्षा नलेख्ने, परीक्षा लेखेर असफल भएपनि गोल्डेन हेन्डसेकमार्फत सुविधाको व्यवस्था गरेर शिक्षकलाई विद्यालयबाट विदा गर्ने योजना बनायो । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारका लागि गरेको यो व्यवस्था साँच्चै ऐतिहासिक थियोे । सोही अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले गत असारको अन्तिम साता लिखित परीक्षा र पुस माघमा मौखिक परीक्षा गराएर सरकारको कार्यभार पूरा गरेको छ । केहीदिन यता आयोगले धमाधम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिरहेको छ ।
शिक्षकहरूको पीडाको घाउ
लामो समयदेखि अस्थायी भएर सेवा गरेका शिक्षकहरु त सम्मानित हुँदै कोही स्थायी भए कोही सुविधासहित विदा हुने सुनिश्चित छ, तर नतिजा प्रकाशित भएको दिनदेखि स्वतः अवकाशको ऐनमै व्यवस्था गरेर सरकार र शिक्षकहरुका ट्रेड युनियनहरु दुवैले अदूरदर्शी निर्णय गरेको तथ्य यतिबेला उजागर भएको छ ।
सरकार उसकै कारणबाट आफ्नो जवानीलाई शिक्षण पेसामा संलग्न अस्थायी शिक्षक जतिसक्दो छिटो लखेट्नका लागि हतारिएको छ । अवकाशप्राप्त शिक्षकहरू पनि अपमानित भएर एक मिनेट पनि विद्यालयमा बस्ने मानसिकतामा छैनन् । शिक्षण सेवा बाहेकका क्षेत्रमा कार्यरत शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति अझै शिक्षकहरुलाई लखेट्न उद्धत देखिन्छ । राज्यको संवेदनशील अभिभावकीय भूमिकावाला पक्ष औपचारिक पत्राचारविना सामाजिक सञ्जालमा सूचना राखेर प्रधानाध्यापकहरुलाई आदेश फर्मान गर्छ । हाकिम साहबहरुको आदेश शिरोपर गर्न बाध्य प्रधानाध्यापकहरु निरीह बन्नुबाहेक के नै पो गर्न सक्छन् र ! सरकार लामो समयदेखिको शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गरेर मख्ख देखिएको छ । आफ्ना नानीहरू निजी विद्यालयमा पढाइरहेका सरकारका विभिन्न अङ्गमा रहेर शैक्षिक समस्या समाधान गर्याैं भन्ने विजयी फणा फुलाइरहेको पक्षलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यको के चिन्ता ? सामुदायिक विद्यालयका बिचरा विद्यार्थी जो वर्षभरिको आफ्नो मेहनतको प्रतिफल मूल्याङ्कन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । यति मात्र होइन एकैपटक हजारौंको सङ्ख्यामा शिक्षकले अवकाश पाउने र पुनः विद्यालयमा शिक्षक आउने कुराको कुनै सुनिश्चितता सरकारले दिन सकेको देखिँदैन ।
२०७५ असोज दोस्रो सातामा लिएको २५ प्रतिशत खुल्लातर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा अझै आयोगले प्रकाशित गरेको छैन । जतिसुकै छिटो गरे पनि २५ प्रतिशत खुल्ला परीक्षाको अन्तिम नतिजा आउन र शिक्षक पोष्टिङ भएर विद्यालय पुग्न २०७६ को असारअगाडि सम्भव देखिन्न । २५ प्रतिशत खुल्ला परीक्षाको नतिजा आएपनि त्यसले विद्यालयमा शिक्षकको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विद्यालयबाट ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षकलाई अवकाश दिंदा केही आफूलाई शिक्षाविद् भन्न रुचाउने डलरको खेतीमा रमाउने व्यक्तित्वहरुलाई आत्मसन्तुष्टि त अवश्य मिल्ला । निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई पनि केही मात्रामा भए पनि सामुदायिक विद्यालयका कमजोरी भजाउँदै नाफा कमाउने अवसर मिल्ला, तर निमुखा नेपाली जनताका छोराछोरीको भविष्य अन्योलतातिर धकेलिएको छ ।
मल्हम लगाइदिने कसले ?
शिक्षा सरकारका तीनै तहको साझा अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा आफ्नो अधिकार मात्र ठानेर शिक्षकहरु माथि ज्यादती गरेका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन् । अब विवेकपूर्ण ढङ्गले देशको समृद्धिको प्रमुख आलम्बन मानिएको विद्यालयका शैक्षिक कक्षाकोठाका लागि आवश्यक शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो पालिकाको शैक्षिक समस्या समाधान गर्न सक्षम बन्न सकून् गाउँका सिँहदरबारहरू ।
(काफ्ले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, राष्ट्रिय समितिका सदस्य हुन ।)
