दुईतिहाईको सरकारले एक वर्ष राज्य सञ्चालन कार्यकाल पूरा हुँदा नहुँदै जनताले सरकारप्रति गरेको आशा र अपेक्षा कल्कलाउँदो बिरुवामा नुन र एसिड पानी लगाएको जस्तै हुन पुग्यो । फलस्वरूप जनताको चाहनाविरुद्ध कुशासन मात्र मौलाएको स्पष्ट भयो ।
राज्यले निर्मला हत्याकाण्डको सम्पूर्ण प्रमाणहरू समाप्त गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु भनेको के हो भन्दा दोषी पक्कै पनि राजनीतिक, आर्थिक हैसियतवाला हो भन्ने अनुमान मात्र होइन सिद्ध पनि भयो, यदि आरोपबाट मुक्त हुने हो भने राज्यले दोषीलाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याएर देखाउन सक्नु पर्यो ? राज्यले नेपाली जनताको विश्वास जित्ने हो भने दोषीलाई कारबाही गरेर तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुप¥यो । सरकारको क्षमता सर्वसाधारण जनतालाई छर्लङ्ग भइसक्यो कि पानीमाथिको ओभानो जस्तो सरकार । राज्यसँग हामीले के आशा राख्ने भन्ने मूल विषय हो, हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने ? हामी कसरी सुरक्षित हुने ? देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने ? थाती रहेको प्रमुख विषय विकास, के नारामा मात्र सीमित राख्ने हो ?
३३ केजी सुनकाण्ड छानबिन आयोगले के निष्र्कष निकाल्यो ? आयोगले कि ठूला माछा पर्ने भएकाले समितिको रिपोर्ट नै स्वाहा गर्यो ? राज्यले अनुसन्धान आयोग गठन गरेकोे केवल जनताको आँखामा छारो लगाउने काम मात्र हो कि परिणाममुखी हुनुपर्ने अनुसन्धान समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अझसम्म सार्वजनिक नहुनुको कारण जनता बुझ्न चाहन्छन् । हामी समितिको रिपोर्ट सुन्न आतुर छौं । तर राज्य सार्वजनिक गर्न असफल भइरहेको छ । अर्को अझ ठूलो झट्का वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार खेप्दै छ, सिङ्गो देशकै एउटै नाफा कमाउने निगमसम्मलाई चुर्लुम्म डुबाउने खेलको छानबिन प्रक्रिया पूरा हुँदा नहँुदै राज्यले ठूला अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।
दिवङ्गत संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीका साथै अन्य ६ जनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन हुनु कतै राज्यले सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको मुख्य पात्रको भूमिकाको बिल्ला भिराएर भ्रष्टाचारको कथा नै अन्त्य गर्ने त होइन ? सरकारको ध्यान यस विषयमा कत्तिको गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित भएको छ ? भर्खरै मात्र प्रदेश नं. १ को सुनसरी जिल्ला धरान इलाका प्रहरी कार्यालयले धरानको पानवारीमा अत्याधुनिक हतियार एम १६ एक थान र लाइट मेसिन गन एक थान पक्राउ ग¥यो । राज्यले राष्ट्रिय विखण्डनकारी सिके राउतजस्ता व्यक्तिलाई जेलबाट निकाली सहमतिमा ल्याएर जनमत सङ्ग्रह जस्तो ११ बुँदे राष्ट्रघाती सहमति गर्नु अपरिपक्व मात्र नभएर युरोपियन युनियन पन्थीको चाल साथै सिक्कमीकरणजस्तो सम्भावनाको गन्ध आउनु स्वभाविकै हो । हामी सरकारको यस्तो राष्ट्रघाती खेलको मुकदर्शक भएर बस्ने हो कि ?
निरङ्कुश राणा शासन, जहानियाँ पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र जनयुद्धले ल्याएको आमूल परिर्वतन राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र नेपाली आमजनताको मर्म र चाहना आमूल परिवर्तन खाली नाटकीय परिवर्तनजस्तो मात्र देखिन थाल्यो, राज्यले मन्त्रिपरिषद्को गठन, प्रदेशको नामाकरण, केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको सिधा समन्वय, प्रदेशलाई शक्तिविहीन बनाउनुका साथै हाल प्रदेश नं. १ को नामाकरण निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई टेकेर पहिचान जस्तो विषयलाई कुल्चिँदै एकात्मक शैलीले बाझिएका साथै नमिलेको विषयलाई संशोधन गर्न र असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेटेर सहकार्य गर्नको साटो विस्तारै पहिचान र सङ्घीयताको मुद्दालाई नेै नामेट गर्न म्याराथन दौडको रेसजस्तो अगाडि बढ्नु पहिचानवादी पक्षधरहरूलाई बेवास्ता गर्दै राज्य सञ्चालन गर्नाले पक्कै पनि कोल्टे फेर्न सक्दैन भन्न सकिन्न । आम जनताको भावना विपरीत सरकारले राज्य सञ्चालन गरेको स्याल कराउनु, कुखुरा हराउने उखानजस्तो मात्र हुने नै भो ।
