कुनै पनि शासन गरिने शासितहरुको सहमती बेगर गरिने शासन कहिले पनि टिकाउ नहुने अमेरिकाको १६ औ राष्टूपति अब्रहम लिङ्कनको भनाईद्धारा यो लेख प्रारम्भ गर्र्दैछु । अहिले सिङ्गो वतावरणमा प्रतिकुलता बढेको छ । तर निजी शिक्षाको प्रसगले शैक्षिक माहोल तातेको छ । प्रसग जोडै छु ।
उच्चस्तरीय राष्टिूय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । जसले निजि शिक्षाका हकमा दिएको सुझावले शैक्षिक वृतमा स–सानो भए पनि एक खाले तरङ्ग ल्याउन खोजेको छ । यानिकी कम्पनिमा सञ्चालित निजि विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र दस बर्षपछि निजि तथा सामुदायिक विद्यालय एउटै स्तर र मापदण्डमा सञ्चालनमा गर्ने सिफारिस गरिएका कुराहरु बाहिर आएका छन् । निश्चित समय दिएर अब निजि विद्यालय बन्दको सिफारिस गरिने हल्ला बाहिर आए पनि त्यस्तो भएन ।
जुनसुकै भाषामा लेखिएको किन नहोस् । निजि विद्यालयप्रति आयोग पुर्वाग्रहि देखिएकै हो । आयोगमा माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गर्दै आएका निजि विद्यालयका सञ्चालकका तर्फबाट कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व गराइएन । यसर्थ यो अपुर्ण आयोग हो । मुलुकमा परिवर्तित राजनैतिक व्यवस्था अनुकूल नया शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा गठित आयोगमा माध्यमिक तह सञ्चालन गर्दै आएका निजि विद्यालयकाका सघसस्थाका तर्फबाट कसैलाई प्रतिधित्व नगराउनुले सरकारको अभिष्ट छर्लङ्ग भएको छ । आयोगले निजि विद्यालयका सम्बन्धमा जुन सिफरिस गरेको छ । त्यसबाट आयोगका पदाधिकारीहरुको नियत पनि प्रष्ट हुन पुगेको छ ।
यसप्रति निजि विद्यालयकाका सञ्चालकहरुको विरोध रहयो । अन्यथा आयोग एकपक्षियरुपमा निजि विद्यालयकालाई सिध्याउने खेलमा लागेको थियो भन्ने तथ्यलाई अब लुकाइरहनुपर्ने देखिदैन । पूवाग्रही अभिष्ठ राख्ने आयोगका पदाधिकारीहरु निजि विद्यालयकालाई सकटमा पार्ने खेलमा थोरबहुत विजय हात पारेको भ्रममा खुशी त पक्कै भएका होलान । तर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिरहेका लाखौ बालबालिकालाई अन्याय र गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोजिरहेका छौ भन्ने उनिहरुलाई कुनै हेक्का भएन ।
आयोगका पदाधिकारीका सन्तानले कहाबाट स्कुले शिक्षा पूरा गरेका थिए भन्ने हामी चाहान्नौ । तर यो बिषयमा कोहि पनि अनविज्ञ छैन । निजि विद्यालय अब मुलुकलाई आवश्यक नै छैन त ? सबैका लागि निजि विद्यालय छानामाथिको भरिएको पानी ट्याङ्की भएका हुन् त ? निजि विद्यालयका सञ्चालकहरु यो मुलुकका नागरिक नै होइन त ? आयोगको तर्क सबैको लागि स्वीकार्य छ त ? किन मुलुकमा निजि बिद्यालयको प्रवेश भएको थियो । कसरी यसप्रति आकर्षन बढयो । कसरी यिनिहरुको लोकप्रियता हवातै बढेर गयो ? सबैलाई व्यख्खा गरिरहनु पर्दैन । दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । गुस्तरीय शिक्षाको आधार के हो ? विद्यार्थीको नतिजा होइन र ? निजामति सेवामा के कतिले प्रवेश पाए भन्ने आधार त पक्कै होइन होला । विद्यार्थीले राज्यबाट सञ्चालित वार्षिक परीक्षामा प्राप्त गर्ने नतिजाले गुणस्तरको परिभाषा गर्दछ ।
एसईई परीक्षाको नतिजाबाट मुल्याङन सुरु गरौ । गत २०७४ सालमा सामुदायिक विद्यालयबाट कुल तिन लाख तिरचालिस हजार सातसय चार र निजि विद्यालयबाट एक लाख उन्नाइस हजार नौ सय छ्यानम्बे परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमिको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने २०७४ सालको एसईई परीक्षामा जीपीए ३ रु६ देखि ४ रुरु० प्राप्त गर्न सामुदायिकका दुई हजार आठसय पन्द्र र निजिका हकमा पन्द्र हजार आठसय उन्नसतरी परीक्षार्थी सफल भएका थिए । अधिकतम जीपीए प्राप्त गर्न परीक्षार्थी कसका बढि थिए ।
सबै भन्दा तल्लो जीपीए ० रु ८ देखि १ रुरु ६ सम्म प्राप्त गर्नेमा सामुदायिकका अढचालिस हजार बयालिस र निजिका छसय तेईस परीक्षार्थी थिए । यसरी नै कक्षा ११ र १२ को परीक्षफललाई हेरौ । २०७३ सालमा कक्षा ११ मा सामुदायिकका एक लाख चौतिस हजार हजार नौसय तिस परीक्षार्थी सम्मिलित भएकामा बाउन्न हजार सरचालिस उतmीर्ण भए भने निजिका एक लाख ३४ हजार ९३० परीक्षार्थी सम्मिलित भएकोमा ८५ हजार ५४८ उतmीर्ण सफल भएका थिए । त्यही वर्षको कक्षा १२ मा सामुदायिकका एक लाख छ हजार २७७ मध्ये ४४ हजार ३४८ र निजिका एक लाख १० हजार १३ परीक्षार्थी मध्ये ७० हजार २०५ जना उतर्mीण हुन सफल भएका थिए । यो नतिजालाई तुलना गर्दा कसको पल्ला भारी छ भन्ने हेक्क राख्न जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुस्तर परीक्षण केन्द्रको नतिजा पनि विष्लेषण गरौ । हालै सार्वजानिक गरिएको कक्षाः ८ को नतिजा अनुसार सामुदायिक विद्यालयका परीक्षार्थीको औषत प्राप्ताङ्क ४८५ र निजि विद्यालयका विद्यार्थीका विद्यार्थीको ५४७ रहेको ईआरओको वेवसाइटमा पुष्टि भएको पाईन्छ । यस तथ्याङकलाई मान्ने हो भने नेपाली विषयमा सामुदायिक विद्यालयको ४२ र निजिका ६५, गणितमा सामुदायिकका २६ र निजिका ५७ तथा विज्ञानमा सामुदायिकका ३४ र निजिका ५७ रहेको पाईन्छ । यी तीनवटा नतिजा जुन सरकारी निकायले सार्वजानिक गरेका हुन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसको स्तर कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग भएको पाईन्छ । सामुदायिकको नतिजा खस्किएकोमा सुधार्नुतर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ । सफल नतिजा प्रदान गरेर राज्यको नाक जोगाइदिएका निजि विद्यालयको अस्तित्व सकटमा पार्न खोजिनु कस्तो नियत हो । यस मामिलामा हामी त चुप बस्छौ । तर आम अभिभावक र विद्यार्थी आफैले जवाफ दिनेछन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकाश केन्द्र ( साविकको शिक्षा विभाग ) ले हालै सार्वजानिक गरेको तथ्याङकअनुसार देशभरी छ हजार २९८ वटा निजि विद्यलाय सञ्चालित छन् । निजि विद्यलायमा प्राथमिक तहमा छ लाख ५७ हजार ९५४ जना, निम्न माध्यमिक तहमा तीन लाख २२ हजार ५५ जना र माध्यमिक तहमा एक लाख ९१ ह्जार ८९८ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । लाखौ विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयलाई बन्द गर्न खोज्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य साबित हुनु हो । राज्यबाट पालिएका सामुदायिक विद्यालयको गणुस्ततर सुधार गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन आयोगका पदाधिकारीहरुले चट्कै विर्सिए । निश्चय पनि आर्थिक शोषण गर्ने उदेश्यले शिक्षामा लगानी गर्नुहुदैन भन्नेमा हामी सञ्चालकहरु पनि सहमत छौ । सचेत पनि छौ । शुल्कको नाममा जथाभावि रकम उठाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा हामीहरु पनि बुझर्क छौ । निजि विद्यालय सञ्चालन गरेर सेकेण्ड सेकेण्डमा लाखौ नोट छाप्न थाले र रातारात करोडपति बने भन्ने गलत भ्रम फैलाउनु धेरै नै अवाञ्छनीय छ ।
यसरी नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हामीलाई बुझिनु दुखद क्षण हो । यसप्रति सरासर आपति जनाउदछौ । नेपालको सविधानले पनि शिक्षामा निजि क्षेत्रलाई निषेध गरेको छैन । सुरुदेखिनै भन्दै आएका छौ । निजि क्षेत्रलाई नियमन गरौ । तर नियन्त्रण गर्ने सोच त्याग्न आग्रह गर्दर्छौ । तसर्थ हतारमा निर्णय गरेर फुसर्दमा पछुताउनुपर्ने दिन देख्न नपरोस भन्ने हाम्रो धारणा सार्वजानिक गर्दर्छौ । यहि नै हाम्रो अपिल पनि हो ।
