भारत नियन्त्रित जम्मु र कस्मिरमा गत महिना भएको विध्वंशक आतङ्ककारी आक्रमणबाट चीनले पाकिस्तानस्थित आतङ्ककारी सङ्गठन जैस ए महम्मदलाई गरेको संरक्षणका विषयमा पुनः प्रश्न उठेको छ । आतङ्ककारी आक्रमणको जिम्मा लिने जैस ए महम्मदका नेता मौलाना मसुद अजहरमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउन चीनले के अब पनि रोकिरहला ?
भारतको उत्तरी राज्य जम्मु कस्मिरको पुलवामा जिल्लामा गत महिना ४० जना भारतीय अर्धसैनिक प्रहरीहरूको मृत्यु र कयौं घाइते हुने गरी गरिएको आतङ्ककारी आक्रमणपछि उत्पन्न पछिल्लो तनाव शान्तिपूर्वक साम्य होला भन्ने आशामात्र गर्न सकिन्छ । परन्तु, यी दुई मुलुकहरूबीचको द्वन्द्व जसरी अन्त्य भए पनि यसमा तेस्रो मुलुक चीनको संलग्नता उजागर भएको छ ।
सीमावर्ती राज्य जम्मु कस्मिरका भएको पछिल्लो आक्रमणले पाकिस्तानस्थित आतङ्ककारी सङ्गठन जैस ए महम्मद (जैस)लाई चीनको निरन्तरको संरक्षणमा पुनः प्रश्न उठेको छ । एक जना २१ वर्षे युवकले ७८ जना प्रहरी यात्रारत गाडीमा ३०० किलो आरडीएक्स विष्फोट गराएको घटनाको जिम्मेवारी जैस ए महम्मदले तत्कालै लिएको थियो । जैस ए महम्मदका संस्थापक प्रमुख मौलाना मसुद अजहरसँग भारतको सम्बन्धको इतिहास लज्जास्पद छ ।
सन् १९९९ मा पाकिस्तानी आतङ्ककारीबाट अपहरित इण्डियन एयरलाइन्सको विमानमा सवार यात्रुको मुक्तिका लागि मसुद अजहरलाई अरू दुई जना आतङ्ककारीसँगै भारतको कारागारबाट मुक्त गरिएको थियो । अपहरणकारीले जहाजलाई त्यतिबेला तालिबानको शासन रहेको अफगानिस्तानको कान्दाहार लगेका थिए । (त्यतिबेला अजहरसँगै मुक्त गरिएको व्यक्ति लगत्तै अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्लको हत्यामा जिम्मेवार थियो ।) जैस ए महम्मदले त्यसपछि भारतमा कयौं आतङ्ककारी हमला गरेको छ । त्यस्ता हमलामा सन् २०१६ मा जम्मु कस्मिरको उरीस्थित सैनिक शिविरमा १९ जना सैनिकको ज्यान लिने गरी भएको आक्रमण पनि पर्छ । त्यसैको प्रत्युत्तरमा जैसको शिविरमा बहुप्रचारित ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरिएको थियो ।
हुन त, पाकिस्तान कट्टरपन्थी इस्लामी आतङ्ककारीसँग युद्धरत छ (खासगरी, पाकिस्तान सरकार अपदस्थ गर्न खोज्ने कथित पाकिस्तानी तालिबानसँग) तर पाकिस्तानले भारत, अफगानिस्तान र इरानमा आतङ्क फैलाउने समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग, तालिम, हतियार आदि प्रदान गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ । आतङ्कवादसँग पाकिस्तानको अनौठो मोहका कारण जैस र अजगरले खुलारूपमा भारतीय वायु सेनाले फेब्रुअरी २६ मा आक्रमण गरेको बालकोटलगायत विभिन्न ठाउँमा बहवालपुरमा आधारित खुला सैन्य केन्द्र र तालिम शिविर सञ्चालन गरेका छन् ।
अजहर पाकिस्तानभर आफ्नो आतङ्कवादी छवि खुलारूपमा प्रकट गर्दै आवत–जावत गर्छन् भने १ सय ६६ जना जनसाधारणको ज्यान लिने गरी सन् २००८ मा भएको मुम्बई आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिने लस्कर ए तैबाका प्रमुख हफिज सयिद पनि त्यसरी नै स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण गर्छन् । भारत सरकार अजहरमाथि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निर्णय १२६७ अन्तर्गत कारबाही गराउन प्रयत्नरत छ । त्यस निर्णयअनुसार कारबाही भएमा अजहरको बैङ्क खाता रोक्का राख्न पाकिस्तानबाहिर आवागमन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । परन्तु, सुरक्षा परिषद्का १५ मध्ये १४ सदस्यले सहमति जनाए पनि पाकिस्तानको निकटतम् मित्र चीनले ३ पटकसम्म यसको कार्यान्वयन गर्न रोकिसकेको छ ।
चीनको यो कट्टरताको कारण बुझ्न खासै कठिन हुँदैन । चीनले आफूलाई पाकिस्तानको ‘सबै बेलाको मित्र’ भन्ने गर्छ । पाकिस्तानलाई चीनले भारतलाई ठेगानमा राख्न सहयोगीका रूपमा लिएको छ । पाकिस्तान चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बीआरआई) परियोजनाको पनि प्रमुख पक्ष हो र यसअन्तर्गत मुख्य योजनाका रूपमा पश्चिमी चीनलाई पाकिस्तानको बलोचिस्तानस्थित ग्वादर बन्दरगाहसम्म जोड्ने चीन – पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको निर्माण भइरहेको छ । यो ६६ अर्ब डलरको ‘चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ सम्पन्न भएपछि विदेशमा चीनको सबैभन्दा ठूलो विकास परियोजना हुनेछ र पर्सियन खाडीसम्म चिनियाँ सामानको ढुवानी लागत आधाभन्दा बढी कम हुनेछ । यो चीनका लागि प्रतिष्ठा जोडिएको र आर्थिक दृष्टिबाट पनि महत्वपूर्ण परियोजना हो । साथै यसले चीनको भूराजनीतिक रणनीतिमा पाकिस्तानको अपरिहार्यता आगामी धेरै वर्षसम्म सुनिश्चित पनि गर्नेछ ।
गत फेब्रुअरी १४ को आत्मघाती बम आक्रमणको निन्दा गर्न चीनले पनि विश्वसँग आवाज मिलाएको थियो । तापनि चीन सरकारले अजहरमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आफूले लगाएको रोक हटाउन भने अझै तयार नभएको पनि चीन सरकारले स्पष्ट पारेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले भनेका छन्, ‘यस आक्रमणबाट हामी गम्भीररूपमा स्तब्ध भएका छौँ । दिवङ्गत तथा घाइतेहरूको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्छौँ ।’ परन्तु, उनले आफ्नो सरकारको स्थिति स्पष्ट पार्न पनि अमिल्दोसँग राष्ट्रसङ्घको ‘कार्यविधि’ लाई उद्धृत गरेका छन् ।
भारतमा यही अप्रिलमा संसदीय निर्वाचन हुनलागेकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि जैस ए महम्मदविरुद्ध निर्णायक कारबाही गर्न चर्को आन्तरिक दबाव परेको छ । पुलवामा आक्रमणको लगत्तै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मोदीले भनेका छन्, ‘आक्रोश व्याप्त छ, जनताको रगत उम्लिरहेको छ, हामी थला पार्ने गरी जवाफ दिनेछौँ । आक्रमणका लागि जिम्मेवारहरूलाई हामी न्यायको कठघरामा उभ्याउनेछौँ ।’ भारतीय वायुयान खसालेर एक जना विमान चालकलाई पाकिस्तानले पक्राउ गरी रिहा गरेको घटनाले तनाव मत्थर पार्न केही सहयोग गरेको हुनसक्छ । परन्तु, यी दुई मुलुक युद्धको सङ्घारमा पुगेका छन् र भारतलाई मुख्य विकल्प कूटनीतिक समाधान नै हो भन्ने ज्ञान छ ।
पाकिस्तानलाई आतङ्कवादको समर्थन गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्याउने भारतको चाहना चीनको इस्लामावाद सरकारप्रतिको दृढ समर्थनले विफल बनाएको छ । अरू मुलुकहरूको पनि पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन नचाहनुमा दुईपक्षीय स्वार्थ छ । अमेरिकालाई पाकिस्तानको खाँचो अफगानिस्तानका कारणले पनि छ । विशेषगरी अफगान तालिबानसँग वार्ताका लागि सन्देशबाहकका रूपमा पाकिस्तानको सहयोग आवश्यक हुन्छ । मोदी भने पाकिस्तानलाई चीनको निरन्तर समर्थनप्रति चिन्तित देखिन्छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग मोदीको गत वर्ष भएको शिखर बैठकपछि प्रचार गरिएको ‘वुहान भावना’ को यसले खिल्ली उडाएको छ ।
विपक्षी नेता हुँदा मोदी भारत सरकारको कथित चीन तुष्टीकरण नीतिको कटु आलोचक थिए । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनले आणविक आपूर्तिकर्ता समूहमा भारतको प्रवेशलाई निरन्तर रोकिरहेको छ । यसैगरी मोदीले चीनलाई भारतले आफ्नो भू–भाग मान्दै आएको पाकिस्तान अधीनस्थ कस्मिरबाट सीईपीसी निर्माणमा रोक लगाउन पनि सकेका छैनन् । अर्कातिर, चीनले दक्षिणी तिब्बत मान्ने गरेको भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनको दाबी हटाउन पनि मोदी सफल भएनन् । आजका दिनमा वुहान भावना प्रेस विज्ञप्तिमा बाहेक अन्यत्र कतै थियो भने पनि धुजाधुजा भइसकेको छ ।
गतवर्ष भारतीय संसद्को म अध्यक्ष रहेकोे विदेश मामिलासम्बन्धी स्थायी समितिले भारत–चीन सम्बन्धका विषयमा एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर भारत सरकार चीनसँगको संवेदनशीलताप्रति सम्बन्धमा ‘बढी नै सजग’ भएको देखिएकाले चीनप्रति यस्तो फरक नीति अपनाउन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । पुलवामा आक्रमणपछि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई ‘तत्काल सबै आतङ्ककारी समूहलाई समर्थन र आश्रय दिन बन्द गर्न’ भनेको थियो । यस्तै, बेलायत र फ्रान्सले सुरक्षा परिषद्मा जैस ए महम्मदको आत्मघाती आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए । चीनको विरोध हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले अजहरलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पुनः शुरु गरेका थिए । यस प्रक्रियामा सदस्यहरूलाई मार्च १३ सम्म आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने मौका छ । सुरक्षा परिषद्मा १४ वटा मुलुकले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्छन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । के चीन आतङ्कको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समर्थक रहिरहला ?
(चीनले १३ मार्चमा पनि जैस ए महम्मदलाई आतङ्ककारी सङ्गठन घोषणा गर्ने सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव पारित हुन रोकेकोे छ ।)
(थरुर भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री हुन् ।)
साभारः बाह्रखरी
