प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई हामी प्रतिपक्ष र जनताले पनि मूल्याङ्कन गरेका छौं । यो सरकारले एक वर्ष पूर्णरूपमा भोजभतेरमै बिताएको छ । १४ वटा विधेयकहरू पनि हामीले जेनतेन सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा पारित गर्यौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यति सन्तोषजनक छैन, यथास्थितिवादी छ । त्यसमा कुनै नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छैन । जेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बोलाइ र गराइमा हामीले फरक पाएका छौं । यसभन्दा अगाडि पनि जति बजेट ल्याइएको थियो, त्यो कहाँ–कहाँ, के–केमा खर्च भयोे, त्यसको केही लेखाजोखा छैन ।
विकास खर्च बजेट प्रदेश २ का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दिने भनेर यो सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको थियो तर विपक्षलाई अहिलेसम्म दिएको छैन । यसका लागि हामीले एक दिन हाउस पनि अवरूद्ध ग¥यौं । त्यसपछि उनीहरूले वचनबद्धता जाहेर पनि गरे तर अहिलेसम्म पनि गम्भीर छैन । योजनाहरू मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा लगेका छन् र के काम भइरहेको छ, त्यसको केही जानकारी छैन । जसरी हामीले सङ्घीयता चाहेका थियौं, त्यसलाई विफल बनाउन मधेशी दलहरू नै लागेका छन् । मधेशी दलहरूकै कारण सङ्घीयता जाने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले काम गरेकै छैन । यद्यपि हामीले त सहयोग गरेकै हौं । सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसद्हरूले यो सरकारको विरोध र आलोचना गरेका छन् । यदि सरकारले काम गरिरहेको छ भने के गरेको छ, ती कुराहरू मिडियामा पनि आउँथ्यो नि । बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानमा पनि कति छोरीलाई पढाउने वा बचाउने काम ग¥यो देखिएको छैन । अहिलेसम्म नारामा मात्रै सीमित छ । भित्रभित्रै आफ्नै पार्टीका मान्छे पाल्ने काम गरिरहेको छ ।
अन्य प्रदेशकै अनुपातमा प्रदेश २ मा पनि बजेट दिइएको छ । त्यो बाहेक पनि विशेष योजनाहरू यही प्रदेशका लागि सङ्घीय सरकारले गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशमा विकास खर्चका लागि जति दिइएको छ, त्योभन्दा बढी प्रदेश २ लाई हेरिरहेको छ । हामीप्रति पहिला जुन आरोप लगाइएको थियो, त्यो हिसाबले पनि केन्द्रले प्रदेश २ लाई विशेषरूपमा प्राथमिकता दिइएको छ । मुख्यमन्त्री आफै लाचार छन् । उनीसँग हामीले कुरा गर्दा लाचारीपन देखाउँ छन् । हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन किन भएन भनेर सोध्दा जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको छैन । प्रदेशमा कहाँ के भइरहेको छ, त्यो पनि पत्ता लगाउन नसक्ने कस्तो मुख्यमन्त्री होला । उनलाई अनुभवको अभाव हो कि के हो बुझ्न सकिरहेका छैनौं । मुख्यमन्त्रीमाथि पनि हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ । किनभने एकतिर लाचारी व्यक्त गर्ने, मन्त्रीहरूले आफ्नै हिसाबले के–के गरे त्यो पनि थाहा भएन । अर्कोतिर भित्रभित्रै मिलिजुली खाइरहेका छन् र हामीलाई झुक्याउन त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । यस्ता मुख्यमन्त्रीले प्रदेश २ लाई कसरी समृद्ध प्रदेश बनाउने ? मलाई लाग्छ यो मुख्यमन्त्रीले फोरमलाई पनि डुबाउँछ कि । जनताले मधेशी दलहरूलाई दिएको मत र विश्वास सबै गुम्न लागेको छ ।
करारमा कुनै पनि कर्मचारी भर्ना गर्दा मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा समिति बन्छ र प्रदेश लोकसेवा विधेयक बनाएर पारित गरेर त्यसपछि कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । तर अहिले जसरी करार ऐन पारित गरेर कर्मचारी भर्ना गरियो त्यसमा मुख्यमन्त्रीको दूरदर्शिता देखिएन । किनभने अहिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पछि स्थायी कर्मचारी ल्याउनुपर्यो भने ती कर्मचारीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने त ? यतिकै त्यत्रो कर्मचारी छोड्छ त ? भविष्यमा हुने खतरा र अप्ठ्यारोलाई नसोचिकन एकाएक कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन । सबै प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । विस्तारै पदपूर्ति गर्दै लौजाने हो । अर्को कुरा यो सरकारले गल्ती कहाँ गरेको छ भने यहाँका मुख्य न्यायाधीवक्ता जुन मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका छन् । यो एउटा राजनीतिक नियुक्ति हो, उनी आफै अस्थायी हो, त्यस्तो व्यक्तिको अध्यक्षतामा कर्मचारी भर्ना गर्नु सरासर गलत हो । यसले भोलि परिस्थिति बिग्रन सक्छ ।
हो, प्रदेश २ को सरकार असफलतातिर गइरहेको छ । कुनै नयाँ सोच छैन, बजेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लान कसरी विकास गर्ने त्यतातिर यो सरकारको कुनै सोच छैन । जथाभावी र अनावश्यकरूपमा बजेट खर्च गर्नेतिर मात्रै यो सरकारको काम गरिरहेको छ । दूरदृष्टिले आगामी दिनमा कसरी समृद्धि हासिल गर्नेतिर प्रदेश सरकारको ध्यान छैन ।
प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको विषयमा हामीले पटक–पटक हाउसमा आवाज उठाइरहेका छौं । प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको सम्बन्धमा यो सरकार अहिलेसम्म अनिर्णित नै देखिएको छ । विधेयक ल्याउन हामी पटक–पटक भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ गरिरहेको छैन । यो प्रदेशलाई कहिलेसम्म चिनाउने हो भन्ने ठेगान छैन । उहाँहरूलाई डर छ कि नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा विधेयक ल्याइयो भने फेल हुन्छ । तर, विधेयक ल्याएर छलफलमा राख्ने र प्रतिपक्षसँग बसेर त्यसको निराकरण गर्ने त्यतातिर यो सरकारको सोच गइरहेको छैन ।
हाम्रो भनाइ के हो भने मधेशका २२ वटै जिल्ला मधेश प्रदेश हो तर अहिले आठ जिल्लालाई मात्रै मधेश प्रदेश भनेर राख्न खोजिएको छ । हामी मधेशका आठ वटा जिल्लालाई मात्रै मधेश प्रदेश घोषणा गरेर सानो बनाउन चाहन्नौं । हामी चाहन्छौं कि यो प्रदेशमा अलिकति पहाड र हिमाल पनि थपिनुपर्छ । यो आठ जिल्लालाई मात्रै मधेश प्रदेश राखेर खुम्च्याउन चाहन्नौं । सत्तारूढ दलबाटै पनि विभिन्न किसिमका धारणाहरू आउँदैछन् । मेरो विचारमा यो प्रदेशको नाम जानकी प्रदेश राखियो भने विश्वस्तरमा चिनिन्छ । जानकी मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदैछ, यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने कुरो पनि भइरहेको छ । भारतको रामायण सर्किटसँग जोड्ने कुरा पनि भइरहेको छ । त्यसले गर्दा जानकी प्रदेश नाम राखियो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ । त्यसैले, यो प्रदेशको नाम जानकी राखियो भने अति राम्रो हुन्छ ।
प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाका लागि प्रदेश सरकारले आयोग पनि बनाएको छ । त्यो आयोगले नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको टुङ्गो लगाउन सक्दैन । यसले विवाद मात्र निम्त्याउँछ । जनता र प्रदेशसभाले हामीलाई अधिकार दिएको छ भने त्यसको सदुपयोग हामीले गर्ने हो । तर, सानो कोठामा केही व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यसरी राय सङ्कलन गर्नु कतिको उचित होला ? जनकपुरधाममै राय सङ्कलन गर्दा त्यहाँ ठूलो विवाद भएको थियो । प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको टुङ्गो प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने हो । तर, यस विषयलाई बाहिर लगेर केही सीमित व्यक्तिका बीचमा मात्र छलफल गरेर लडाउने र जुधाउने काम यो सरकारले गरिरहेको छ ।
बाहिर जेजति राय सङ्कलन गरे पनि अन्तिममा निर्णय हामीले नै गर्ने हो । संसद्बाट दुई तिहाईले पारित गर्ने विषय हो । अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ । (प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य साहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) –मधेश दर्पण फिचर सेवा
