लिम्बुवान आन्दोलन वास्तवमा अलग्गै पहिचान बोकेर वर्षौंदेखि निरन्तर आन्दोलनरत रहेको सर्वविदितै छ । वि.सं. १८३१ भन्दा अगाडिदेखि नै लिम्बुवानी योद्धाहरू लिम्बुवान भूमिको लागि सहादत प्राप्त गरिसकेको इतिहास साक्षी छ । लिम्बुवान आन्दोलन तत्कालीन माओवादी केन्द्रको १० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट जन्मिएको भन्नु निराधार होला । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (सलोराम) सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका पार्टी अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ लाई आत्मानन्द लिङ्देनको ‘काम्राङ’ सङ्गठनस“ग जोड्न अलि असान्दर्भिक होला कि ? ‘काम्राङ’ र लिम्बुवानी आन्दोलन फरक विषय हो । फरक विषयमा फरक विषय तर्क गर्नु भनेको ‘भालुको विषयमा आलुको तर्क पेश गर्नु’ जस्तै मात्र हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने लिम्बुवानी आन्दोलनको इतिहास नेपालको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमालेहरूको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा पनि जेठो हो । लिम्बुवानका सेनापति काङ्सोरेलाई वि.सं. १८३१ वैशाख २५ गते गोरखाली सेनाहरूले धोकापूर्ण हत्या गरे । तर, उक्त युद्ध गोरखा—लिम्बुवान सन्धिमा पुगेर टुङ्गियो । राणाहरूले वि.सं. १९५२ मा ताप्लेजुङमा अमाल (समानान्तर अदालत) राख्दा लिम्बुवानको परम्परागत हकअधिकारमाथि बाधा पुग्छ भनेर हाङ्पाङका बाजहाङ् लिम्बू (आङ्बुहाङ) ले आवाज उठाउ“दा उनलाई झुण्ड्याई मृत्युदण्ड दिइयो ।
वि.सं. २००८ वैशाख १२ गते इलामको ‘लिम्बुवान स्टेट’ खडा गर्ने अभियानमा अभियन्ता विजयबहादुर लिम्बूलाई इलामको मङ्गलबारेमा गोली हानी हत्या गरियो । सङ्खुवाखोला—अरुण सप्तकोशी नदी पूर्वको भू–भाग ९ जिल्ला लिम्बुवान भूमि भएको इतिहास साक्षी छ (सङ्घीयता र लिम्बुवान आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन सामग्री भाग–१) । इतिहासको आधारमा सशक्त र निरन्तररूपमा लिम्बुवान आन्दोलनरत छ । पहिचानको आधारमा सलोराम, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल १० प्लस १ प्रदेश हुनुपर्छ भनेर राज्यस“ग निरन्तर माग गर्दै लडिरहेको साथै राज्य पुनः संरचना आयोगले बुझाएको ११ र १४ प्रदेशको सिफारिसलाई राज्यले बेवास्ता गर्दै ७ (सात) प्रदेशमा सीमित गरी पहिचानबिनाको प्रदेश निर्माण गरी पहिचानलाई र सङ्घीयतालाई समाप्त गर्ने खेल खेलेकै हो भन्न अत्युक्ति नहोला ।
हाल प्रदेश नम्बर १ को नामाङ्कनको विषयमा पनि किरात प्रदेशलाई जोडेर रक्षात्मक पङ्क्तिमा उभिएको विषयमा पनि वास्तविकता भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अवधारणा भनेको १० प्लस १ प्रदेश नै हो । प्रदेश नम्बर १ लाई सङ्ख्याकरण गर्ने विषय हो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण पूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान र अन्य जिल्ला किरात खम्बुवान बनाउनु पर्छ भन्ने हो, प्रदेश नं. १ लाई दुईवटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने हो । लिम्बुवान आन्दोलन भलै विभिन्न उतारचढावको स्थितिमा देखा परे पनि सैद्धान्तिक र व्यवहारिकरूपमा लिम्बुवान भूमिमा रहने लिम्बू, गैरलिम्बू समुदायलाई समेट्दै निरन्तर आन्दोलनलाई अघि बढिरहेको छ । सफलता र असफलता भन्ने विषय के हो भने विश्वमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू छोटो समयमा सफल भएको इतिहास छैन ।
विज्ञानको पनि नियम छ परिवर्तन क्रमिकरूपमा हुन्छ, आमूल परिवर्तन हुन केही समय लाग्छ । अझ लिम्बुवान आन्दोलन त प्रदेशको नामाङ्कनजस्तो महान् क्रान्ति हो । यो महान् क्रान्तिलाई सफलता प्राप्त गर्न अवश्य पनि केही समय लाग्छ, सवाल लिम्बुवान आन्दोलनलाई आफैमा अल्झिएको मुद्दा भन्न कत्तिको सार्थक हुन्छ ? केही यस्ता विषयहरू हुन्छन्, जो झट्ट हेर्दा मिलेमिलेजस्तो र अल्झिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छन् । तर भित्री यथार्थ भने फरक हुन सक्छ । कुनै पनि कुरा उठाइरह“दा त्यसको गहनतम् अध्ययन गरिनु चाहि“ बुद्धिमत्ता हुन्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘अल्पविद्या भयङ्कारी’ हो, यस्तै विद्याको पछि लाग्दा हाम्रा महŒवपूर्ण दस्तावेज तथा इतिहासहरूको अध्ययन छुट्न सक्छ । यसतर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक छ । किनकी कसैमाथि औंला उठाइरह“दा अन्य औंलाले आफूतर्फ इङ्गित गरेको कुरालाई भुल्नु हुँदैन ।
