गोर्खाहरू विगत २०४ वर्ष देखि बेलायती सेनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा सेवा गर्दै आएका छन् । त्यो कहालीलाग्दो अन्तरालमा केवल बेलायतको स्वार्थको निम्ति गोर्खाहरूले मानव इतिहासमै सबैभन्दा भयावह दुईवटा विश्वयुद्धलगायत त्योभन्दा अगाडि र पछाडि पनि कयौं साना–ठूला युद्धहरू लडे । तथ्याङ्कको आधारमा दुईवटा विश्वयुद्दमा मात्रै चानचुन आठ लाख गोर्खाहरूले लडेको भएता पनि ढाूटको राजा बेलायतले साढे चारलाखले मात्र लडेको भन्दै आएको छ । ती युद्धहरूमा दशौं हजारको संख्यामा गोर्खाहरू मारिएका थिए ।
दोस्रो विश्व युद्धजस्तो भयावह युद्धमा पनि करिब ७ हजार गोर्खाहरूले मात्र ज्यान गुमाएको भन्दै बेलायतले ढाँटेको छ । वस्तुतः त्यो सङ्ख्या त्योभन्दा आठ–दशगुना बढी हुनु पर्दछ । गोर्खाहरूलाई ‘जहिले पनि अग्रपंक्तिमा तैनाथ गरिने हुनाले अनुमान गरिएको भन्दा पनि बढी हुनसक्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैन । उदेकलाग्दो त के भने बेलायतीहरू गोर्खाहरूको प्रशंसा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । बहादुरका पनि सबैभन्दा बहादुर, विश्वकै उत्कृष्ट पैदल सेना, अदम्य साहस भएको सेना आदि, इत्यादि भन्दै गुणगान गाउँछन् । तर यथार्थ ठयाक्कै यसको विपरीत छ । गोर्खाहरूलाई बेलायतले सन् २००० सम्म पनि बाहिरी गतिशील, परिवर्तनशील विश्वबाट सम्बन्धविच्छेद गराएर ब्यारेकभित्र कैद गरेर राख्यो । त्यहाँभित्रको खानपान, भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, जीवनशैली बाहिरी संसारको भन्दा नितान्त भिन्नै हुन्थ्यो । त्यसरी राख्नुको कारण गोर्खाहरूको चेत नखुलोस् र घृणित भेदभाव कायम राख्न सकियोस् भन्ने दुराशय रहेको थियो । यसरी अनेक छलकपट अपनाएर दुई शताब्दीसम्म गोर्खाहरूलाई अद्र्धदासको रूपमा व्यवहार गरियो ।
बेलायतले गोर्खाहरूलाई यसरी मानव इतिहासमै सबैभन्दा घृणित र गम्भीर भेदभाव गरेको हुँदा उनीहरू विगत तीन दशकदेखि समानताको अथक आन्दोलन लडिरहेका छन् । यतिको लामो र घनीभूत आन्दोलनको बावजुद पनि बेलायत सरकारले खुद्रामसिना मागहरू मात्र पूरा गरेर समान पेन्सनजस्ता प्रमुख मागहरूका बारेमा निरन्तर आलटाल गर्दै पन्छिँदै आएको छ । वास्तवमा बेलायत सरकार विश्वमै उपनिवेशवादी शासन लादेर लुट्दै हिँडेको प्रतीत हुन्छ । यसलाई पुष्टि गर्न भारतीय विद्वान डा. शशी थरुरको शोधको एउटा निष्कर्ष यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक लाग्दछ । भारतीयहरू बेलायतले लामो समयसम्म भारतमा शासन गरेको कारण बेलायतीहरूसँग गुनासो पोख्ने र बेलायतीहरू चाहिँ हामीले शासन मात्र गरेनौं, भारतमा ठूल्ठूला विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्यौं, प्रजातन्त्रको जग हाल्यौं, कानूनी शासनको आधार निर्माण गर्यौं, त्यत्रो रेल–वे नेटवर्क बनायौं, जुन आज पनि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो छ भन्दै भारतीयहरूको आक्रोसलाई शमन गर्र्नेकाम गर्दै आएका छन् । तर डा. थरुरले ‘बेलायतले हिन्दुस्तानमा के गर्यो ?’ भन्ने शीर्षकमा एउटा सघन शोध गरे ।
रेल–वे बनाउँदा बेलायतीहरूले कहीँ नभएको नाफा त्यहाँ हुने भन्दै अनेक प्रपञ्च रचेर त्यसमा लगानी गर्न भारतीय कुलीन, सामन्त, व्यापारीलगायत सर्वसाधारणलाई पनि दबाव दिएका रहेछन् । तर रेल–वे बनाउने कारण पनि भारतीयहरूको फाइदाको लागि नभएर बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ चाहिने हुनाले हिन्दुस्तानबाट कौडीको भाउमा कच्चा पदार्थ बेलायत लान सकियोस्, फेरि उनीहरूको उत्पादन महँगोमा भारतीय बजारमा बेच्न सकियोस् र विशाल हिन्दुस्तानमा कहीँ कतै बेलायतीहरू विरुद्ध विद्रोह भए तत्काल सेना लगेर निर्ममतापूर्वक दमन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यहरू रहेछ ।
रेल–वे बन्यो, तर नाफा कसैलाई पनि भएन, भयो त केवल बेलायतलाई । भएको के रहेछ भने त्यो बेलामा अमेरिका र क्यानडामा एक किलोमिटर रेल–वे बनाउन जति पैसा लाग्थ्यो त्योभन्दा नौ गुना बढी तिराइएको रहेछ भारतीयहरूलाई । यो घटनाबाट थाहा हुन्छ बेलायतको लुट । यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । इतिहासको गहिरिएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता घटनाहरू बग्रेल्ती पाइन्छ । केही पढेका, चेतनशील र धनी भारतीयहरूलाई त यसरी लुटेको रहेछ बेलायतले भने धरानमा नुनको भारी छोडेर भर्ती भएका गोर्खाहरूलाई ठग्नु त के कुरा भयो र ?
समानता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा आन्दोलनका सम्पूर्ण तौरतरीकाहरू असफल भएपछि सन् २०१३ को अक्टोबरमा गोर्खा सत्याग्रहले नवीन उपाध्यायको प्रयोग ग¥यो । बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय (लण्डन) अगाडि ज्ञानराज राईलगायत केही गोर्खा सर्मथकहरू आमरण अनसन बसे । अनसनको पन्ध्रौं दिन गोर्खाहरूको मागका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्ने र सरकारले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा मागहरू सम्बोधन गर्न बेलायत सरकार राजी भयो । एक वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न बहानामा गोर्खाहरूको प्रमुख माग समान पेन्सनको सिफारिस नै गरिएन । त्यसमाथि बेलायत सरकारले घाउमा नुनचुक छर्कने काम गर्यो । जे जति सिफारिस गरिएको थियो ती पनि पुरा भएनन् । केवल झारा टार्ने काम मात्र गर्यो बेलायत सरकारले । गोर्खाहरू हतप्रभ भए ।
त्यसकारण गोर्खा सत्याग्रह बेलायत सरकारलाई अर्को अल्टिमेटम दिन बाध्य भयो । बेलायतको रणनीतिअनुसार गोर्खाहरूलाई गलाउनको निम्ति अन्तिम घडीसम्म उक्त अल्टिमेटमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएन, कानमा तेल हालेर बस्यो । जब अल्टिमेटम घर्किन लाग्यो, तब मात्र वार्ताको लागि पत्र लेख्यो । पत्र आशलाग्दो भएको हुनाले वार्ताको आग्रहलाई स्वीकार गरियो । पत्रचार गर्ने काम यही पंक्तिकारले गरेको थियो ।
गोर्खाहरू र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता प्रारम्भ भयो । वार्ताले अपेक्षित प्रगति हासिल गरेपछि दुवै समूहको प्रतिनिधि रहने गरी एउटा प्राविधिक समिति बन्यो । उक्त प्राविधिक समितिले गोर्खाहरूले व्यहोर्दै आएको भेदभावहरूको सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन तयार गरी गतवर्षको २२ मार्चका दिन बेलायत तथा नेपाल दुवै सरकारलाई बुझायो । लण्डनमा सम्पन्न प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा उपस्थित भई कार्यक्रमलाई सुशोभित तुल्याउँदै बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री जोन मार्क ल्याङ्क्यास्टरले हर्षित मुद्रामा गोर्खाहरूले शदियौंदेखि भोग्दै आएको भेदभावका बारेमा धेरै कुरा जान्ने मौका पाएको बताएका थिए । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा बेलायत सरकारको निर्णय आउन वर्षौं नलाग्ने, बिघ्नै भए केही महिना लाग्ने विचार उनले दृढताकासाथ व्यक्त गरे र गोर्खाहरूलाई संयम रहन आग्रह गरे ।
त्यसको लगत्तै मन्त्री ल्याङ्कास्टर नेपाल भ्रमणमा आए । भ्रमणमा रहँदा उनले तत्कालीन समयमा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा नेपालको इतिहासमै सर्वथा शक्तिसाली हुनेवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री ल्याङ्कास्टरसँग गोर्खाहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उठाए । एउटा गौरवको कुरा त के भने नेपाली प्रधानमन्त्रीले बेलायती अधिकारीहरूसँग गोर्खाहरूको समानताको बारेमा कुरा उठाएको यो नै पहिलो घटना थियो । मन्त्री ल्याङ्कास्टरले पनि गोर्खाहरूलाई भेदभाव भएको तीतो यथार्थ स्वीकार गरे । योभन्दा अगाडि जहिले पनि बेलायतले डा. गोइबल्सको नीति अख्तियार गर्दै गम्भीर भेदभाव भएको तीतो यथार्थलाई जबरजस्ती अस्वीकार गर्दै आएको थियो । यसअर्थमा दुवै सरकारले नयाँ इतिहास रचेका थिए ।
मन्त्री ल्याङ्कास्टरले बेलायत सरकारको निर्णय आउन केही महिना मात्र लाग्ने दृढ विचार व्यक्त गरेको भए तापनि अन्ततः उनी ११ महिनापछि मात्र गोर्खाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख एजेण्डा लिएर बुधबार काठमाडौं आएका छन् । उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग वार्ता गर्ने निश्चित भएको छ । मन्त्री ल्याङ्कास्टर नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा चलेको धेरै भयो । उनको भ्रमणको सँघारमा कम्युनिष्ट पार्टीका शक्तिसाली नेता योगेश भट्टराईले गोर्खाहरूको समस्यालाई प्रतिनिधिसभामा उठाएका थिए ।
तीनदशक लामो आन्दोलनको दौरानमा धेरै पहिला एकपटक स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले गोर्खाहरूको पीडाको सम्बन्धमा कुरा उठाएको बाहेक यसरी गोर्खा बबुराहरूको बारेमा प्रतिनिधिसभामा सायदै कुरा उठेको थियो । यसअर्थमा गोर्खाहरु योगेस भट्टराईप्रति कृतार्थ प्रकट गर्न चाहन्छन् । श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत गोर्खा तथा अन्य विज्ञहरूसँग एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर ठूलो गुन लाएको छ । र, गोर्खाहरूको समस्या हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । यसरी अपेक्षाकृत प्रगति भैरहँदा गोर्खाहरू हर्षले गद्गद् भएका छन् ।
यद्यपि अबको मूल प्रश्न भनेको के अब यसपटक राँगा छिन्ला त ? छिन्यो भने तीन दशक लामो गोर्खा आन्दोलन समाप्त हुन्छ, अन्त्यहिन आन्दोलबाट गोर्खाहरु गले, आन्दोलन गर्दागर्दै बुढा भए, अब उनीहरू आन्दोलनबाट सदाका लागि विश्राम लिन चाहन्छन् । आजीवन आन्दोलन गर्ने उनीहरूको कुनै रहर होइन, हुन सक्दैन, बाध्यता हो । अब बुढेसकालमा आराम गर्न चाहन्छन् या अन्य कुनै नयाँ सृजनात्मक काममा लाग्न चाहन्छन् । कथंकदाचित छिनेन भने गोर्खाहरू बेलायत तथा नेपाल सरकारलाई अर्को अल्टिमेटम दिने, लण्डन र काठमाडौंमा सामूहिक आमरण अनसन बस्ने, गोर्खा भर्ती प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नेसम्मको भौतिक तथा चेतनागत परिस्थितिको लागि गृहकार्यमा समेत जुटेका छन् । यसपटक गोर्खाहरू समकक्षीहरूको भन्दा एक पैसा पनि कम स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैनन्, न त उनीहरूले एक पैसा बढी नै मागेका छन् । बेलायतले विगतमा फ्रयाक्सनमा वृद्धि गर्दै आएको छ र यसपटक पनि त्यसो गर्ने प्रबल सम्भावना छ । गोर्खाहरू समान कामका लागि केवल समान ज्याला चाहन्छन् ।
नेपालमा अहिले इतिहासमै सबैभन्दा बलियो दुईतिहाइको सरकार छ । कम्युनिष्ट सरकारलाई काम गरेर दुनियाूलाई देखाउने र आफुूलाई सही प्रमाणित गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । तर नहुने विरुवाको खस्रो पात भने झै गत एकवर्षमा यो सरकारले कुनै गर्व गर्न लायक काम गरेर देखाउन सकेन । बरु भ्रष्टाचार जस्ता बेथीति मौलायो मुलुकमा । निर्मला हत्याकाण्ड, सिन्डीकेट, ३३ किलोसुन काण्ड, आदी हात हालेको कुनै काम फत्ते गर्न सकेन यो सरकारले ।
न त प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने कुनै वातावरण निर्माण गर्यो । सङ्घीयता कागजमा मात्र सीमित छ । केवल दुईतिहाईको दम्भ देखाउँदै र गफ गरेरै बित्यो सरकारको अमूल्य एकवर्ष । नेपाली जनताले गरेको ठूलो आशामा तुषारापात हुने सम्भावना बढदै गएको छ । कतिपय बुज्रुकहरूले आशङ्का गरेका थिए कि कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुनसक्छ । सरकारको रवैया हेर्दा लाग्छ अधिनायकवादतर्फ मात्र होइन, फासीवादतर्फ नै उन्मुख भएको आभास हुँदैछ । पशुपति शर्माको सृजनालाई विभिन्न हथकण्डा मच्चाएर दबाउन खोज्नु फासीवादको एउटा ज्वलन्त नमुना हो । यस्ता घटनाका शृङ्खलाले सरकारको आयु छोटिने त छँदैछ, त्यसदेखि बाहेक सार्वभौम नेपाली जनताले सदाको लागि थला पर्नेगरी दण्डित पनि गर्न सक्छन् । सरकारले हेक्का राखोस्, जबसम्म ठूला माछाहरू समातिँदैनन्, तबसम्म यो मुलुकमा शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव छैन । स्वच्छ छवि भएकी प्रथम महिला पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष पनि यही हो ।
यस्तो अवस्थामा गोर्खाहरूको समस्या हल गर्न सरकारको गाम्भिर्यता, सार्वभौम तथा स्वाधीन मुलुकको सरकारको हैसियतमा सरकारले लिने अडान, पर्याप्त गृहकार्य र प्रस्तुतिमा नै धेरै कुरा भर पर्ने देखिन्छ । गोर्खाहरू चाहन्छन् सरकारले यो सवालमा बेलायतीमन्त्री ल्याङ्कास्टरसँग आँखा जुधाएर कुरा गरोस् र कुनै पनि कसर बाँकी नराखोस् । काम गरेर देखाउने एउटा ऐतिहासिक मौका नगुमाओस् । मूलतः शदियौंदेखि घोर अन्यायमा परेका आºना नागरिकहरूलाई एउटा शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार सरकारको हैसियतले न्याय दिलाउन पछि नपरोस् । यो नै शक्तिशाली, जिम्मेवार तथा लोकतान्त्रिक सरकारको परम् कर्तव्य हो ।
