विषय प्रवेश :
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेश आन्दोलनको क्रममा नेपाललाई भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको समयमा भारतको भ्रमण गरी असहज परिस्थितिलाई हटाउने प्रयासले प्रतिफल दिन नसकेपछि सन् २०१६ मार्च २० मा चीनको भ्रमणमा निस्किए । ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी.जीन.पीङ, प्रधानमन्त्री ली क्याङका साथै उच्च आधिकारीहरूसँग भेटी मार्च २१ मा खुल्ला व्यापारलगायतका १० वटा सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिहरूमा आर्थिक, प्रविधि, पारवहन र सीमा नाकाहरू खोल्ने रहेका थिए ।
तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पटक–पटक असहज परिस्थिति हटाइदिन आग्रह गर्दा पनि स्थिति सहज, नभएपछि बाध्य भएर चीनसँग सन्धि, सम्झौता गर्न पुगेको हो । चीनसँग भएको सन्धि, सम्झौताको कारण भारतलाई छटपटी बढेपछि भने भारतले नाकाबन्दी हटाएको थियो ।
चीन भ्रमणको उद्देश्य भारत निर्भरताको विकल्पको खोजीका रूपमा बताएका थिए । भारत निर्भरता परिवेशले नेपालले थुप्रै समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ भने चीनमुखी परिवेश निर्माण गर्दा पनि नेपाललाई समस्या नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । भारतले परनिर्भरतामुखी हाम्रो आर्थिक तथा राजनीतिक कमजोरीलाई जसरी प्रहार गरिरहेको छ, त्यसरी नै चीनले पनि भनेको नमान्दा यही कार्ड प्रयोग गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यसकारण भारत, चीनलगायत विश्वका मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै आँखाबाट व्यवहार गरिनु पर्दछ । नेपालले आफै निर्भरताको रणनीति, कूटनीतिक बाटोमा लाग्नु पर्दछ ।
ओली चीन भ्रमणमा भएका सन्धि, सम्झौताहरू
सन् २०१६ मार्च २० मा चीन भ्रमण गएका प्रधानमन्त्रीले २१ मार्चमा १० वटा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी सन्धिहरू आर्थिक, प्रविधि, पारवहनलगायत सीमामा नाका खोल्नेसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
तिब्बतसम्म आएको रेलमार्गलाई काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने, चीन, तिब्बतले रेलमार्ग नेपालको सिमानासम्म ल्याइदिने, नेपालभित्र रेल्वे विस्तार गर्न सहयोग गर्ने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ऋण सम्झौता, लुम्बिनी विकासको लागि आर्थिक सहयोग, हिल्सामा पुल र सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण गर्ने, कोरलानाका चालु गर्ने, स्थलमार्गबाट तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न कुनै बन्दरगाहासम्म पुग्ने पारवहन नाका खुल्ला गर्ने, नेपालमा पेट्रोल, ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्य, समझदारी र नेपालमा चिनियाँ बैङ्कको शाखा खोल्ने सन्धि, सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध
नेपालको सम्बन्ध भारतसँग निकट छ । सांस्कृतिक समानता र भौगोलिक आधारबाट पनि व्यापार पारवहन भारतबाटै हुने गरेको छ । तर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि २ वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान ७ वर्षसम्म पनि भारतले नै बन्न दिएन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा भारतको निर्देशन नमानेको, छलेर, ढाँटेर भारतलाई जानकारी नगराई संविधान जारी गरेको भनी मधेश आन्दोलनका क्रममा अघोषित नाकाबन्दी गर्दै पटक –पटक नेपाल सरकारले नाकाबन्दी खुलाइदिन आग्रह गर्दा पनि नखुलाएपछि नेपालले बाध्य भएर सन् २०१५ अक्टोबर २८ मा चीनसँग पेट्रोललगायत इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सन् १९९० मा पनि भारतले १७ महिना नाकाबन्दी गर्दा चीनले केही पेट्रोलियम पदार्थ पठाएर सहयोग गरेको थियो । हालमा चीनले नेपाललाई ३० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने स्मृतिपत्रमा सहमति जनाएको छ । नेपालले ९० प्रतिशत व्यापार भारतबाटै गर्र्दै आएको छ भने बङ्गलादेशसँग नेपालको भएको पारवहन सन्धि भारतको अवरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अवश्य पनि चीनसँग पारवहन सन्धिमा प्रगति भए भारत निर्भरतामा कमी आउँदै जानेछ । नेपाल–चीनबीचमा विद्युत् परियोजनासमेत साझेदारी हुने सम्झौता भएको थियो ।
चीनसँगको सम्झौतामा भारतको छट्पटी र प्रतिक्रिया
नेपालको चीनसँगको सम्झौतालाई लिएर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्तुलित प्रतिक्रिया दिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिक्रिया भने छट्पटीमा दिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल–भारत सम्बन्ध पूरै असफल भएको राजनीतिक विश्लेषण गरेको पाइन्थ्यो । नेपाल–चीन रेल–वे सम्झौताप्रति परराष्ट्र तथा ‘रअ’ का सल्लाहकार एस.डी. मुनीले ‘दि हिन्दुमा’ दिएको प्रतिक्रियामा चीन–नेपाल रेल–वेमार्ग भारत र दक्षिण एसियाका लागि चुनौती भएको बताएका थिए, (२०७३ः२७२ शिवाकोटी) । चीनको रेल–वे नेपाल जोडिनुका साथै पोखरामा चिनियाँहरूले विमानस्थल बनाउने र लुम्बिनी विकासको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध समाप्त हुने चेतावनीसम्म दिए ।
२०१६ मार्च ३० मा नेपालको संविधान अपूरो रहेकाले निश्चित समयमा सच्याउन भनी निर्देशनसमेत दिएका थिए । नेपालले कडा आपत्ति जनाएपछि वेलायत र भारतले संयुक्तरूपमा झिकेको विज्ञप्ति वेलायतले युवराज ह्यारीलाई नेपाल पठाएर आप्mनो गल्ती सच्याउँदै अर्को विज्ञप्ति झिकी संविधानप्रति वेलायतको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । युरोपियन युनियनले समेत संविधानमा पूर्ण समर्थन रहेको विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
तत्कालीन समयमा भारतमा पनि नेपालप्रति तीन प्रकारको अवधारणा पाइन्थ्यो । प्रशासनयन्त्रमा पहिलाकै जस्तो नेपाल खण्डित बनाउने धारणा, दोस्रो नेपाललाई सधैँभरि दबाएमा चीनको नजिक बन्छ, त्यसैले नेपालप्रति उद्धार र तेस्रो भारतीय राजनीतिज्ञहरूले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र कम्युनिष्ट प्रभाव रोक्न भारतीय सरकार असफल भएकाले परराष्ट्र सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री मोदी र उसको पार्टी भाजपा नेपालमा अस्थिरता खडा गर्ने, हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने र नेपाललाई खण्डित गर्न चाहन्थ्यो । अहिले पनि नेपालप्रति अनुदार रहेको ‘साउथ ब्लक’ ले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने र विखण्डन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । भारतीय अधिकारी शुष्मा स्वराज र राजनाथ सिंहले चीनसँग सम्झौता भएपछि नेपालको विरोधलाई शान्त पार्ने गरी संविधानलाई स्वागत गरे पनि नेपालप्रतिको दृृष्टिकोणमा भारत अनुदार नै भएको कारण नेपालले चीनप्रति नजिक बन्दै जाने स्थिति आएको हो ।
पहिलो–ओली सरकार ढाल्ने भारतको योजना
खासगरीकन ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा भारतले रणनीति बनाउँदै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार ढाल्ने, गिराउने खोलमा भारतीय पक्षहरू लागेका थिए । चीनसँग ओली सरकारले सन्धि, सम्झौता गरेपछि आप्mनो छट्पटी मेटाउन भारतले वाम गठबन्धनको सरकार त्य।बेलामै ढाल्ने रणनीति बनाएको थियो । मधेश केन्द्रित दल र काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई भारत बोलाएर गठबन्धन तयार गर्ने निर्देशन समेत दिएको थियो ।
पूर्व राजालाई समेत भारत बोलाएर धार्मिक पुनर्उत्थानवादलाई स्थापित गर्नेसम्मको रणनीति बनायो । यही कारण सत्तामा एमालेसँग रहेको माओवादीलाई फुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेस सहमत भई काङ्ग्रेस, एमाओवादी गठबन्धन सरकारसमेत बन्यो । त्यो बेला ससफोलगायतका मधेशकेन्द्रित दलहरूले भारतको निर्देशनमा ओली विरुद्ध मतदान गरेका थिए । खासगरी चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नदिने रणनीति बनाएर भारतले ओली सरकार ढाल्ने काम गरेको थियो ।
भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको वक्तव्यः बाम बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण
प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा आप्mनो धारणा आधिकारिक हो भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । तथापि प्रधानमन्त्री ओलीले आफै स्वदेशमा भएको भए यो वक्तव्य नआउने बताएका छन् । यो कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटपछि ओलीले बताएका हुन् । भेनेजुएला प्रकरणमा आत्तिएर वक्तव्य निकाल्नु पर्ने केही पनि कारण थिएन भन्ने ओली दाबी गर्छन् । ओलीले घुमाएर अमेरिकाजस्तो विशाल मुलुकको बारेमा विरोध गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन ।
चीनजस्तो विशाल शक्ति सम्पन्न राष्ट्रलाई बदला लिने अमेरिकाले हुवावेको अध्यक्षलाई त पक्रियो भने प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिका कारण नेपालबाटै अमेरिकाले प्रचण्डलाई पक्रन सक्ने विश्लेषण पनि गर्न थालेका छन् । युद्ध अपराधको नाममा सद्दामलाई झैं पक्रेर अमेरिकाले लामो समयसम्म जेल हाल्न सक्नेछ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाव दिने उद्देश्यले देशमा अर्को माओवादी जन्मन सक्छ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । खासगरीकन यो वक्तव्य आउनुको पछाडि भारतको हात रहेको बताइन्छ ।
प्रचण्ड चीन भ्रमण जाँदा चिसो स्वागत भएपछि दक्षिणको इसारामा यो वक्तव्य निकालेको विश्लेषण पनि बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन् । आखिर यो सब किन ? नेपालको राजनीतिमा भारतको निर्णायक भूमिका रहने गरेका कारण आफूलाई पावरमा स्थापित गर्नका लागि प्रचण्डले यो वक्तव्य दिएका हुन् भन्ने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक र बाम बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन् ।
वर्तमान ओली सरकार ढाल्ने भारतको योजना
नेकपा एकीकरणपछि ओली सरकार ढाल्ने भारतको रणनीति रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गरी नाकाबन्दी हटाउने प्रयासले बाञ्छित प्रतिफल प्राप्त नगरेपछि चीन भ्रमण गई १० वटा सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भारतको छट्पटी बढ्न थालेको थियो । यसपछि भारतले नाकाबन्दी भने हटाएको थियो । चीनसँगको सन्धि, सम्झौताको बारेमा चीन–नेपाल रेलमार्ग भारत र दक्षिण एसियाका लागि चुनौती भएको भारतले बताएको थियो । यही बेलादेखि ओली–मोदीबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो ।
पार्टी एकीकरणपछिका दुई अध्यक्ष वैज्ञानिक र प्राकृतिक रूपमा पनि ठीक ठानिदैन । पछिलो पटक भेनेजुएला प्रकरणका बारेमा सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप विरोधी वक्तव्य दिएपछि नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध चिसो हुँदै गएको छ । कुनै पनि सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाको बारेमा प्रचण्डले किन बोले ? अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध किन चिसो बनाउने काम गरे ? यसका थुप्रै अड्कालबाजी र विश्लेषणहरू गरिएका छन् । प्रचण्डले यो वक्तव्य निकाल्दा ‘नेपाल साप्ताहिक’ मा माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेर निकालेको बताइएको छ । अर्कोतिर ओलीसँग असन्तुष्ट भारतले सरकार ढाल्नका लागि नेकपाभित्रै आन्तरिक कार्ड फालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
प्रचण्डको वक्तव्य आउनुभन्दा पहिले ससफो नेपालकातर्फबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव भारत भ्रमणकै क्रममा हुँदै प्रचण्डले पनि आफू भारत जाने जनाउँदै आफू त्यहाँ नपुगिन्जेलसम्म यादवलाई भारतमै रहिदिन आग्रहसमेत गरेको स्रोतको दाबी छ । २४ घण्टाअगाडि प्रचण्डको वक्तव्य आउनु र २४ घण्टापछि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन कि सत्तापक्ष भाजपा र मोदी सरकारको यसै वक्तव्यको आधारमा मिल्दोजुल्दो प्रतिक्रिया आउनुले भारतको रणनीतिमा प्रचण्डले वक्तव्य फालेको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले ‘नेपाल आज’ मा बताएका छन् ।
प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा चीनमा चिसो स्वागत भएको कारण प्रचण्डले दक्षिणलाई रिझाउन यो वक्तव्य दिएको बताइन्छ । कुनै कुनै युट्युव च्यानलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस, ससफो र राजपासहितको संयुक्त गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि प्रचण्डको दौडधुप रहेको बताएका छन् । उसो त ओली सरकार ढाल्नका लागि पनि नेकपामा प्रचण्डलाई उति सजिलो भने छैन । प्रचण्डले पार्टी र सत्तामा हाबी हुनका लागि पूर्व एमालेको गुटमा आप्mनो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा खेल्ने गरेका छन् । पूर्व माओवादी (केन्द्र) नेकपामा एकीकरणपछि पनि उसका कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । त्यसभित्र पनि गुट रहेको छ । तथापि अहिलेसम्म पूर्वमाओवादी (केन्द्र) को गुटको विवाद सतहमा देखिँदैन । यसकारण भेनेजुएला प्रकरणको बारेमा आएको वक्तव्य त्योसँगमात्र सीमित नभएर वर्तमान ओली सरकार ढाल्ने लामो रणनीतिको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएको छ ।
निष्कर्षमा
प्रचण्डले एक आन्दोलनका क्रममा आप्mनो सत्ता ढलेपछि नयाँ वानेश्वरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अब वार्ता सिधै ‘महाप्रभु’ सँग गर्नेछौं भनी दिल्लीसँग वार्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । माधव नेपालको सरकार दिल्लीले बनाइदिएको प्रचण्डको दाबी थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यो समयमा सरकारको चाबी दिल्लीमा भएको कुरा बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक भाषणमै भनेका थिए । वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउँदा १२ बुँदे सम्झौता भारतकै आडमा भएको थियो ।
यही बाह्रबुँदे सम्झौताको आडमा भारतले अहिलेसम्म नेपालको सबै मामलामा हस्तक्षेप गर्न चाह्यो । पछिलो पटकको मधेश आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दीसमेत गरेपछि नेपालले पटक पटक नाकाबन्दी हटाइदिन भारतलाई आग्रह गर्दा पनि नहटाएपछि चीनसँग सन्धि, सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । यो अर्थमा ओलीसँग असन्तुष्ट भएको भारतले भेनेजुएला प्रकरणलाई लिएर प्रचण्डमार्फत् वक्तव्य दिन लगाएको र सत्ता तथा पार्टी पावरका लागि प्रचण्डले यसो गरेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषणसमेत रहेको छ । पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्ष हुने र अढाई÷अढाई वर्ष दुवैले प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने सहमति भएको पनि बताएका छन् । यदि प्रचण्डलाई सबैले सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनाए अरुलाई उठ्नै नदिने तर्क पनि गरेका छन् भने यसले संसदीय प्रणालीलाई समेत बदनाम गराउने काम हुन्छ । यस्तै बदनामको कारण नेपालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि उठ्ने गरेको हो ।
तथापि ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ भन्दा उत्तम अर्को विकल्प छैन । हुन त नेपालको राजनीतिमा भारतकै रिमोट चल्ने गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । सत्ता ढाल्ने र बनाउने काममा भारतकै हाबी छ । बहुमतको सरकार बीचैमा भागबण्डाको कारण ढाल्दा जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ । बहुमतको सरकार ढाल्न किन हतारो ?
