जब नेपालमा राष्ट्रवादको कुरा आँउछ तब भारतको बिरोध गर्नु अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा राष्ट्रवादी हुनु भनेकै भारत बिरोधी हुनु हो भनेर बुझिन्छ । हुनपनी नेपाल र भारत जबदेखी भिन्न राष्ट्रका रुपमा अस्तित्वमा आए तब देखिनै नेपालका महत्वपुर्ण निर्णयहरूमा भारत हाबी भएको देखिन्छ ।
भारतले नेपालको राजनिती र प्रसाशन संयन्त्रमा शुष्म व्यवस्थापन गरेको भनेर चर्को बिरोध हुने गरेको छ । राजनैतिक र प्रशाशनिक श्रेष्ठता हासिल गर्न भारतको कृपादृष्टि अनिवार्य रुपमा लिईएको छ । राष्ट्रपतीदेखी कतिपय स्थानिय निकायका वडासम्म निर्वाचित र नियुक्त हुन् भारतको सकारात्मक सोच हुनु बिजयको मुख्य लक्षण मानिदै आईएको छ ।
कुनैपनि राजनैतिक पार्टीको प्रमूख, संसदिय दलको नेता, उपनेता, केन्द्रिय समिती तथा प्रदेश समितिमा समेत अमुक देशको कृपापात्रका रुपमा आफुलाई चिनाउनेको भीड लाग्ने गरेको छ । अमुक देशको कृपा प्राप्त ब्यक्ती टीको लगाएको पदमा बिजय हुनेगरेका समेत छन् । नेपालमा संबिधान, ऐन, नीयम र बिनियम बनाउदा समेत भारतले के भन्छ भनेर चासो राखिन्छ ।
तराइका जिल्लादेखी हिमालका जिल्लासम्म जनप्रतिनिधी चयनमा कुनै निश्चत ब्यक्तीलाई समर्थन प्राप्त हुनु ठुलो उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा निमार्ण हुने बाटो, जलबिद्मुत, रेल, बिमानस्थल आदिमा समेत भारतले प्रतक्ष्य र पुर्ण चासोका साथ हेरिरहेको पाइन्छ । यँहा हुने राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा भारतले आफ्नो स्वामित्व खोज्ने र स्वामित्व लिन नपाएमा भएका प्रगतीलाई समेत भाड्ने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
महत्वपुर्ण निर्णय लिनेबेलामा जसरी प्रदेश र स्थानिय तहका नेताहरू काठमाडौं जान्छन् त्यसैगरी काठमाडौँका नेताले कुनै महत्वपुर्ण विषयमा निर्णय गनुपर्दा पहिले दिल्ली दरबारको सके भ्रमण नसके परामर्श भएपनि लीने गरेको पाईन्छ ।
जब नेपालमा प्रजातन्त्रको कुरा गरिन्छ तब बि.सं. २००७ साल फागुन १ गतेको दिल्ली सम्झौताको कुरा आँउछ र जब लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा आँउछ तब ०६२ मसिंर ७ गते भएको १२ बुूदे दिल्ली सम्झौताको कुरा आँउछ ।
नेपालको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने भारतमा गएर सन्धि-सम्झौता गरेका कैयन उदाहरणहरू भेटन्छिन् । बाईसे-चौबिसे राज्यकालमा समेत कतिपय राज्यहरूका बीचका सम्झौता र समझदारी भारतमा हन्थ्ये । तत्कालिन नेपालका प्राय सबै राजा हिन्दु हुनु र हिन्दुका थुप्रै तीर्थस्थल भारतमा हुनु ती तीर्थस्थलमा कुनै दिन वा महिनामा विषेश पूजा हुनुले नेपाली राजा-रजौटाहरूका बीचमा काँशी, हरीद्धार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, अमरनाथ आदी ठाूउमा भेट हुन्थ्यो ।
यसरी भेट हुूदा आपसी हित र मित्रताको बारेमा कुराकानी हन्थ्यो । तत्कालिन नेपालमा शिक्षा लिन र बृद्द जिवन बिताउन काशी जाने चलन थियो । कतिपय राजा-रजौटाहरू निर्वासित भएर त कतिपय बैराग्य जीवन बिताउन, कतिपयले मर्नुभन्दा अगाडी धुप-दिप गर्नपनि भारतका तीर्थस्थल जाने गर्दथे । त्यस क्रममा राज्यका राजा र भारदारबिच भलाकुसारी तथा सन्तानको बिहेबारीको चर्चा र राज्यका तर्फबाट सन्धि-सम्झौता हुन्थ्यो ।
तत्कालिन बाईसे-चौबिसे राज्य मध्ये धेरैको सम्बन्ध आपसमा शत्रुतापुर्ण थियो । एक राज्यका राजा वा भारदार अर्को राज्यमा गएर सन्धि-सम्झौता गर्न अशुरक्षित महसुस गर्दथे । नेपालको ईतिहासमा सन्धि गर्न बोलाएर आक्रमण गरेका उदाहसण समेत धेरै भेटिन्छन् त्यसकारण तिर्थ गएका बेला भेट गरेर समझदारी गर्दा धार्मिक कारणलेपनि मान्नुपर्ने र शुरक्षाको खतरा समेत नहुने कारणले त्यँही सम्झौताहरू हुन्थे ।
कतिपय राजाहरूले निश्चित तिथिमा भारतका तीर्थजाने र त्यँही समझदारी कायम गर्ने योजनाका साथ आपसमा सूचना आदान-प्रदान गरेर तिर्थयात्राको चाँजोपाँजो मिलाउथे । कतिपय राजाहरूका ईष्टदेब र गुरुहरू समेत एउटै थिए जसलै उनिहरूलाई एक अर्काको नजीक ल्याउथे । यस्ता उदाहरणको रुपमा पृथ्बीनारायण शाहले जाजरकोटका राजा हरिसिहंसँग बनारसमा र बनारसबाट फर्कदा पाल्पाका राजा मुकुन्दसेनसँगपनि पाल्पामा मैत्रिसन्धी गरेका थिए ।
मध्यकालमा पृथ्बीनारायण शाहद्धारा मकवानपुर कब्जा गरसिकेपछी तत्कालिन मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनाको आग्रहमा उनलाई त्यँहाबाट पछी हटाउनका लागि कुरगिन खाको नेतृत्वमा सन् १७६३ मा आएको बंगाली फौजलाई गरिएको प्रत्याक्रमणलाई नेपालको आन्तरिक राजनितिमा भएकोे विदेशी हस्तक्षेप र त्यसको प्रतिकार र तत्पश्चात सन् १७६७ मा तत्कालिन कान्तिपुर राज्यका राजा जयप्रकाश मल्लको अनुरोधमा जनरल किनलकको नेतृत्वमा गोर्खा विरुद्ध आक्रमण गर्न आएको ब्रिटीश फौजलाई नेपालको आन्तरिक किचलोलाई हल गर्न निम्त्याईएको विदेशी हस्तक्षेपको रुपमा लिन सकिन्छ ।
आधुनिक विश्व इतिहासलाई हेर्दा राष्ट्रिय जिवनमा महत्व राख्ने कतिपय सन्धी-सम्झौताहरु देश बाहिर हुने गरेका भेटिन्छन् । चाहे त्यो सिरियाको बार्ता होस् वा अफगानिस्तान, बोलिभिया, युगोस्लाभिया, वा रुवान्डा नै किन नहोस जब देश भित्र सुरक्षित र विश्वसनीय वाताबरण हुदैन तब आन्तरीक मामलामा महत्वपुर्ण प्रभाव पार्ने सम्झौताहरू देश भन्दा बाहिर गरिन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा वार्ताको मध्यस्थ्ता गर्ने तेस्रो पक्षले वार्ता पनि सम्बन्धित देश भन्दा बाहिरै गराउने प्रयत्न गर्दछन् । सन्धि-सम्झौता हुँदा देशहरुको आपसी सम्बन्ध र सामाथ्र्यले पनि विशेष महत्व राख्दछ । मध्यस्थ्ता गर्नको लागि दुबै पक्षले स्विकार गर्नु , खर्च गर्न सक्ने, विश्वासिलो र प्रभावकारी मध्यस्तकर्ता हुनु समेत जरुरी छ । रुवान्डामा भएको हुटु र तुत्सी बिचको गृहयुद्दको शान्तिबार्ता छिमेकी मुलुक तान्जानियाको आरुसा भन्ने ठाँउमा भयो ।
फ्रान्सको पेरिसमा ३ सेप्टेम्बर १७८३ मा भएको पेरिस सन्धिले अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङग्रामको अन्त्य गर्यो । नेपालले आफ्ना बारेमा निर्णय गर्न छिमेकीहरुमा भरपर्ने अवस्था भने आधुनिक नेपाली इतिहासमा खास गरी राणाशाशनको अन्त्यपछि शुरु भएको पाइन्छ । मध्यकालिन तिब्बतमा विद्रोह गरी नेपालमा शरण लिन आएका स्यामार्पा लामा होउन या मुगल र मुसलमानहरुको आक्रमण सहन नसकेर नेपाल आएका हिन्दु राजाहरु किन नहुन् तिनिहरुका लागि नेपाल एक भरपर्दौ र बलियो आश्रय्रस्थल थियो ।
जसरी अहिलेको नेपाली व्यापार भारत नियन्त्रित छ, तिब्बत-सिक्किम हुदै नयाँ व्यापारीक नाका नखुलेसम्म तिब्बतको व्यापार नेपाल केन्द्रित थियो । तिब्बतमा नेपाली रुपैयाूको प्रचलन थियो । चिनका साशकहरु भब्य महल, दरबार र अन्य महत्वपुर्ण संरचना बनाउनुपरेमा नेपाली कालिगडहरुको माग गर्दथे ।
सन् १९१४ देखि १६ सम्मको नेपाल-अंग्रेज युद्दमा नेपाल हारेर सिमित घेरामा खुम्चिनु परेतापनि राणा शाशनको शुरुवात नहुूदासम्म नेपालले आफ्ना छिमेकमा प्रभाव पारिरहेकैे थियो । भारतमा सन् १८६० र १९४९ मा भएका दंगाहरुको नियन्त्रणमा समेत नेपालले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको थियो । विभिन्न समयमा शक्तिराष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रहरु माथिको धरपकट र बल प्रयोगको पनि नेपालले विरोध गदै आएको छ ।
पञ्चशिलमा आाधारित बिगतको नेपाली परराष्ट्र निति मुलत शक्तिराष्ट्रहरुको गुट भन्दा अलग रहेको थियो । तेस्रो विश्वमा तटस्थ नेपालले आफ्नो आन्तरिका मामलामा पटक-पटक कमजोरी प्रर्दशन गरिरहेको छ ।
नेपालको ईतिहासमा २००७ सालको क्रान्ति र यसको पृष्ठभूमि भारतमा तयार भई नेपालमा लागु भएको देखिन्छ फलतः २००७ सालपछि नेपालको आन्तिरिक राजनितिमा भारतिय हस्तक्षेप प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने खालको थियो भनेर आचोचना हुने गरेको छ ।
यहाँसम्मकी, नेपालको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा भारतीय दुताबासका कर्मचारी सामेल हुने र बैठकको निर्णयलाई समेत प्रभावित गर्ने गरेका तिता अनुभवहरु पनि छन् । भारतीय कर्मचारीहरुलाई बैठकमा जान विरोध गर्दा मन्त्रीपरिषद विघटन वा अपदस्त भएका घटनाहरु पनि भएका छन् । ०७ साल देखि ०१७ सालसम्मको नेपालको राजनितिमा भारतको शुष्म व्यस्थापन, त्यो प्रवृर्तिका विरुद्द भएका एकाध प्रतिकियात्मक घटना र राजाको सत्ता महत्वकांक्षाको समग्र रुप हाबी देखिन्छ ।
०१७ सालमा राजा महेन्द्रले 'कु' गरी आफ्नो हातमा साशन लिन तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरुसँग गोप्य साँठगाँठ गरेको कुरा प्रकाशमा आईसकेको छ । ०१७ साल देखि ०४६ सालसम्म पञ्चायत विरोधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय र पञ्चायत पक्षधरलाई राष्ट्रवादी मान्ने प्रबृति थियो । सो समयमा अन्तराष्ट्रिय तत्व भन्नाले भारतको सदासयता भएकाहरूलाई जनाइन्थ्यो ।
०४६ को जन आन्दोलनमा काँग्रेस र बामपन्थीहरुलाई मिलाएर संयुक्त जनआन्दोलन गराउने भुमिकामा पनि भारतीय पक्ष हाबी देखिएको थियो । आन्दोलनले आशातित सफलता नपाँउदा भारतीय नाकाबन्दीले आन्दोलनको ताप र राप बढाएको थियो । भारतिय सहयोगमा सफल भएका आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरु भारतपरस्त हुनु कुनै अचम्मको कुरा भएन ।
आन्दोलन पश्चात पारित भएको महाकाली सन्धीले आन्दोलनमा लगाएको गुनको पैचो पनि तिरेको हो । ०५२ सालबाट शुरु भएको माओबादी सशष्त्र आन्दोलनमा पनि नेपालको राजतन्त्र अान्दाेलनका लागि भारतले आफ्नो बलबुँताले भ्याएसम्मको सहयोग गरेकै थियो भन्नेहरूपनि प्रशस्त छन् ।
राजतन्त्र फाल्ने गरी भएको ०६२ मंसिरको दिल्ली सम्झौताको बन्दोबस्ती पनि दक्षिण छिमेकीले नै गरेको थियो र संविधान सभामा कसैको एकल बहुमत नहुदाँ एक आपसमा लडाउने र बेला बेलामा नेपालमै आएर अर्ति उपदेश दिने गरेको पनि कपियको बुझाई छ ।
त्यस बेलामा नेपालका नेताको दिल्ली जाने लाइन देख्दा दुर्गम जिल्लाबाट हवाइजहाज चढ्न लाइन बसेका नागरिकलाई बिर्साउने खालको थियो ।
०६२/०६३ को नेपालको राजनैतिक परिवर्तन पछि भारतको सत्तामा आएको परिबर्तनले भारतीय पुर्ब सरकारले गरेका कतिपय कार्यको विपरीत निति लिदा नेपालमा समेत अन्यौलको स्थिति पैदा भई पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न नदिन सहयोगी भुमिका खेल्यो ।
०६२/०६३ को राजनिति परिवर्तन पछि नेपालको आन्तरिक राजनितिमा परिबेक्षकको भुमिकामा रहेको चीन सो परिवर्तन पछि एकाएक सक्रिय भुमिकामा देखियो । संविधान नबनाइ समय गुजार्ने परिस्थितिमा रहेको दोस्रो संविधान सभालाई चिनको सहयोगमा भएको भनिएको १६ बुँदे सम्झौताले निष्कर्षमा पुर्यायो भने परम्परागत रुपमा नेपालको राजनितिमा एकल हैकम जमाएको दक्षिण एकाएक रुष्ट बन्यो ।
उसले सविधान बनाए बापत नाकाबन्दीले बधाई दिन समेत पछि परेन । जेनतेन नेपाल नाकाबन्धीको दुष्चकर्मबाट त मुक्त भयो तर त्यसले पारेका दिर्घकालिन आर्थिक समाजिक र राजनैतिक असरको गहन लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ ।
०७४ को संसदिय चुनाब अगाडी भएका चुनावी समिकरण र तत्पश्चातको पार्टी एकतालाई समेत कतिपय राजनैतिक विष्लेषकहरुले छिमेकी चश्माले हेर्ने गरेका छन् ।
विश्व चरम धुब्रिकृत भएको शितयुद्धका समयमा समेत तेस्रो विश्वमा असम्लग्न भएर आफ्नो परिचान बनाएको नेपालले आफ्नो आान्तरिक राजनैतिक ब्यवस्थापनको लागि पटक-पटक छिमेकीलाई संम्लग्न गराउदै आएको छ । एक हिसाबले हेर्दा भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्यो भनेर आलोचना गर्नु त ठिकै होला तर त्यो अवस्था हामी आफैले सिर्जना गरेको तथ्य चाहि हामीले भुल्नु हुदैन ।
यो लेखनको उदेश्य कसैको बिरोध र कसैको समर्थन गर्नु कदापी होइन । कसैको राजनैतिक निष्ठाप्रति शंका बढाउनु पनि यसको उदेश्य होइन । स्वाभिमानी राष्ट्रिय चिन्तनको बिकास यसको चाहना हो ।
हामीले आफू अनुकुल हुँदा नेपालीको आवश्यकतालाई पुरा गर्न मित्र राष्ट्रहरुले सहयोग गरेको भन्ने र आफू प्रतिकुल हुँदा बिदेशी हस्तक्षेप भयो भन्नु कत्तिको सान्र्दभिक होला ? आफू सत्ता बाहिर हुँदा घोर राष्ट्रवादी हुने तर सत्तामा पुगेपछि देश र जनतानै बिर्सने बानीलाई तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
कतिपय सम्झौताहरु बाध्यताबस विदेशी भूमिमा गरिएका थिए ०७ साल र ०६२ सालको दिल्ली सम्झौता भारतमा गर्नु तत्कालको बाध्यता थियो किनकी ००७ सालमा बिद्रोही अर्थात कांग्रेस देशमा खुला रुपमा आउदा उनीहरुको प्राणको जोखिम थियो भने ०६२ सालमा त्यस बेलाका बिद्रोही माओवादी नेताहरुपनि देशमा आउँदा पनि उसकै खतरा थियो ।
केही सम्झौता बाध्यताले गरेका भएतापनि त्यसपछि भारतलाई राजनैतिक तिर्थस्थल मान्नु स्वार्थ सिद्द गर्ने उपाए बाहेक केहि होइन् । आवश्यकता भन्दा उच्च स्थान छिमेकीलाई दिँदा छिमेकीले आफ्नो स्वमित्व खोज्दै आएको देखिन्छ । अब त्यस्तो स्थिति नहोस् की कुनै पनि विद्रोह वा आन्दोलन गर्न परोस् वा सम्झौता गर्न भारतलाई गुहार्नु र साक्षी राख्नु परोस् ।
चर्को स्वरमा भारतको बिरोध गर्न शब्द खर्च गर्नु भन्दा आन्तरिक ब्यवस्थापनमा जोड दिन राम्रो हुनेछ । राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र नितिमा स्थायी र साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउनु आजको आवश्यकता हो । देशका जनतालाई ढाँटेर र छिमेकीको चाकडी गरेर आन्तरिक कलहमा न्यायधिश बनाउदा चर्को शुल्क तिर्नु परेको यर्थातलाई भुल्नु हूदैन ।
त्यसैले अरुलाई चोर लगाउनु भन्दा अघि आफ्नो थैलीको सुर्केनी राम्रोसँग कस्ने की ।
