त्यसकारण यो निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवहारिक स्वरूपले उसलाई आर्थिक नभए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा पुग्न बाध्य तुल्याइदिन्छ । यदि त्यस्तो हुनगयो भने विश्वस्त भए हुन्छ कि सुगा रटाइमा रहेको मुलुकको समृद्धि पनि जनताको लागि देखिने तर कहिल्यै नभेटिने वस्तु र नेताको लागि केवल भोट झुक्याउने मन्त्रबाहेक केही हुन सक्दैन ।
साँच्ची नै भ्रष्टाचारको अन्त्य र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने राज्यका सबै अवयवहरूलाई प्रणालीभित्र ल्याउनु त पर्छ नै, त्यसबाहेक चालीस प्रतिशत समानुपातिक र साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष चुनिनु पर्ने निर्वाचन प्रणाली ठीक छ तर निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवहारिकतामा भने आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । विकसित मुलुकहरूले अपनाएका निर्वाचन प्रक्रियाहरू पनि हाम्रासामु एउटा दृष्टान्त छँदैछ । त्यहाँ उम्मेदवारले एकठाउँमा बसेर मलाई मतदाताहरूले जिताएमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार, कलकारखाना, सुरक्षा मामिला, मानव संसाधनलगायत मौद्रिक नीति र विदेश नीतिमा यो–यो गर्नेछु भनेर एजेण्डामा आधारित मत मागेको हुन्छ । मतदाताले कसको एजेण्डा वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ भन्ने छानबिन गरेर मतदान गरेको हुन्छ । त्यहाँ पैसाको पहुँचभन्दा पनि जसको एजेण्डा दूरगामी र असल छ, प्रायःजसो उसैले चुनाव जितेको हुन्छ ।
हाम्रो देशले पनि यो प्रक्रियाको अभ्यास गर्न सके अहिले कायम रहेको चुनावी विकृति र विसङ्गतिबाट पचास प्रतिशतले मुक्त हुन सकिन्छ । यदि अरुको नक्कल गर्नु हुँदैन भन्ने हो भने हाम्रै देशको सापेक्षतामा जुनसुकै तहको निर्वाचन किन नहोस्, निर्वाचन क्षेत्रभरको लागि उम्मेदवारले एक ठाउँबाट समृद्धिका आफ्नो एजेण्डाहरू प्रस्तुत गरेर मतदाताहरूमा भोट माग्ने र उम्मेदवारको एजेण्डाहरूलाई उम्मेदवारले आवश्यकताअनुसार तोकेको प्रतिनिधिले मात्र घोषणा गर्ने गरी एक वडामा एक सभा राख्ने प्रावधानलाई अख्तियार गर्न सकिन्छ । यसले विसङ्गतिहरूलाई हल गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । यसर्थ विगतमा एक प्रकारको चुनावी हाउभाउबाट गुज्रँदै आएका मतदाताहरूको लागि र उम्मेदवार, प्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ताहरूमासमेत पहिलो पटक असहज, असजिलो र अप्ठ्यारो त होला । तर क्रमशः २–४ वटा चुनावपछि विस्तारै बानी पर्र्दैै गएर सहज र सरल हुँदैजान्छ ।
विगतमा एउटा चुनावीशैलीको अनुभव गरेर आएको नेपाली समाजले यो खालका चुनावी प्रक्रिया पचाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्दछ भने एकै दिन प्रत्यक्ष र समानुपातिक जस्ता दुई मतपत्रमा मतदाताहरूले लहरै एघार ठाउँमा छाप हाल्दा के फरक पर्छ ? अर्थात् प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय जस्ता तीनै तहका निर्वाचन एकैदिनमा गरे के हुन्छ । किनकी अघिल्लो स्थानीय तहमा ७ छाप लगाएकै हो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ २–२ गरी जम्मा ४ ठाउँमा त्यो पनि एकैदिन छाप हानेको अनुभव हामीसँग छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधि एवम् प्रदेशसभाको अवधि पनि खासै लामो फरकमा नरहेको हुँदा, सबै तहको एकैपटक निर्वाचन गर्नको लागि सरकारको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले एउटै तिथि–मिति तोक्न सकेमा सबै हिसाबले उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सबै तहका निर्वाचन एकैदिन सम्पन्न गर्न सकेमा पहिले भएकाहरूबाहेक एकाध स्थानमा मतदान केन्द्रहरू थपथाप गर्दा लागेको फाल्टु खर्चहरू आउन सक्दछ, तर चुनावकै लागि भनेर छुट्याइने पटक–पटकको राष्ट्रिय खर्चमा कटौती हुन्छ । एकपटक खटाइएको सुरक्षाले सबै चुनाव सम्पन्न हुन्छ । कर्मचारी नपुगे चुनावी प्रयोजनको लागि मात्र आवश्यक जनशक्ति भर्ना गरे पुग्छ । गणनामा एक–दुईदिन ढिलो भए पनि समयको बचत हुन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले निर्वाचनकै लागि भनेर पटक–पटक योजना बनाइरहनु पर्दैन । पार्टी कार्यकर्ता र आमनागरिकहरू चुनावको लागि पटक–पटक तयारी भइरहनु नपर्दा त्यहाँ पनि समयको बचत हुन्छ । वडामा भोट माग्ने उम्मेदवारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको लागि पनि भोट मागिरहेको हुन्छ भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा भोट माग्नेले पनि वडाको समेत भोट मागिरहेको हुन्छ । उम्मेदवारमा पर्ने आर्थिक बोझ समान अनुपातमा बाँडचुँड गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्दछन् । अझ गौरवको कुरा त राजनीतिक क्षेत्रमा विश्वकै लागि यो नवीन प्रयोग र सिक्नलायक शिक्षा बन्न सक्दछ ।
बाँकी रह्यो यो चुनावी प्रक्रियाद्वारा गणनापश्चात् परिणामको घोषणा कसरी गर्न सकिन्छ ? परिणाम घोषणाको विषयमा पहिला हुँदै आएको गणनाजस्तै पालिकास्तरीय निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गणना गर्ने र त्यहीँबाटै स्थानीय तहको परिणाम घोषणा गरिदिए भइहाल्छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका कुन उम्मेदवारले कति मत प्राप्त ग¥यो भन्ने कुरा उम्मेदवारको प्रतिनिधिको रोहवरमा जुन पालिकामा गणना भएको थियो, त्यहीँ एकिन गर्ने र प्रदेशसभाको हकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा जम्मा गरी परिणाम घोषणा गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको हकमा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा जम्मा गरी परिणाम घोषणा गर्न सकिन्छ । यस प्रकारले निर्वाचन परिणामहरू घोषणा गर्दा कुन उम्मेदवारको कुन पालिकामा पकड राम्रो र कमजोर भन्ने स्पष्ट देखिन सक्दछ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसले केही फरक पार्दैन । किनभने दलहरूले प्रायःजसो अगाडि नै यहाँ राम्रो, उहाँ नराम्रो अथवा ठीकठीकै भन्ने आँकडा लिइसकेका हुन्छन् । अर्कोतिर मौजुदा निर्वाचन ऐन र आचार–संहिताहरूले बाधा पुर्याउँछ भने संशोधन गरेर यस्ता समस्याहरू फुकाइदिए पनि हुन्छ ।
उल्लेखित निर्वाचन प्रक्रियाहरू उपयुक्त लाग्दैन भने अन्य कुनै पनि विधि र प्रक्रियाद्वारा अहिलेको भड्किलो र खर्चिलो प्रक्रियाको व्यवहारिक पक्षहरूलाई नेपाल सरकारले हटाउनै पर्दछ । यदि नहटाउने हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल त हुँदै हुँदैन, समृद्धिको उज्यालो पनि बल्दैन । धन सम्पत्तिविहीन तर पार्टीको लागि भनेर लामो समयसम्म योगदान पु¥याउने इमानदार कार्यकर्ताहरूको इतिहास पनि जोगिँदैन । जबसम्म इमानदारिता र योगदानको उचित कदर हुने वातावरण बन्दैन, तबसम्म राजनीति फोहोरी खेलबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
(लेखकः संविधानसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री हुन् ।)
