विषय प्रवेशः
सन् २०१९ डिसेम्बर २३ मा भेनेजुएलाको राष्ट्रियसभाको विपक्षी नेता जुआन गुइयादोले सरकार विरोधी आन्दोलनका क्रममा आफूलाई ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गरेपछि विश्वको ध्यानाकर्षण भएको छ । सन् २०१३ मा ह्युगो चावेजको निधनपछि मजदुर पृष्ठभूमिका नेता निकोलस मडुरो अन्तरिम कार्यवाहक राष्ट्रपति भई यसै वर्षमा निर्वाचन गराई राष्ट्रपतिमा विजय भएका थिए ।
सन् २०१८ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट पनि मडुरो दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् । मडुरोका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेकै समयमा गुइयादोले आफूलाई निर्वाचनका लागि अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कट शुरु भएको हो । यस घटनाले अमेरिका, रुस, चीनलगायतका शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको होडबाजीसमेत शुरु भएको छ भने असंलग्न पराराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको नेपाल पनि यो विवादमा फस्न पुगेको छ । सतारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्याण्डको डोवोस भ्रमणमा रहेको बेला गुइयादोले राष्ट्रियसभाको बैठक डाकी संविधान हातमा लिएर चुनाव गराउने उद्देश्यका साथ ‘अन्तरिम सरकारको राष्ट्रपति’ घोषणा गरेपछि, अमेरिकाले गुइयादोको पक्ष लिएपछि वक्तव्य निकाल्दै तयसका विरुद्धमा जननिर्वाचित राष्ट्रपति मडुरोलाई हटाउने ‘साम्राज्यवादी चाल’ भनी त्यसको भत्र्सना गरेको थियो ।
यही विषयलाई लिएर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्न नहुने र नेपालको कुनै पनि सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाको घटनाको बारेमा दिएको प्रचण्डको वक्तव्य असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई मार्ने काम भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
भेनेजुएला र अमेरिकाको विवाद
चावेज राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि भेनेजुएला र अमेरिकाको सम्बन्ध खोटपूर्ण थिएन । सन् १९९८ मा चावेज राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि गणतान्त्रिक आन्दोलन गर्र्दै स–साना सामाजिक सङ्घ, संस्था र राजनीतिक पार्टीहरू मिलाएर ‘संयुक्त समाजवादी पार्टी’ गठन गरेका थिए । यसको सिद्धान्त माक्र्सवाद, समाजवाद, बोलिवरवाद, मानवतावाद, अन्तर्राष्ट्रियवाद र देशभक्तिवाद रहेको थियो । यही कारण भेनेजुएला र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिँदै गयो । समाजवादी कार्यक्रम घोषणासँगै समाजवादी अर्थराजनीतिक यात्राको आरम्भसमेत गरे ।
चावेजले तेलको व्यापारमा वैदेशिक लगानी, दलालीपूँजी र नाफालाई नियन्त्रण गर्न तेलखानी र कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए । उनले भूमि र सम्पत्ति विवरणको नयाँ कानूनसमेत निर्माण गरे । भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जमिनदारको जमिन गरिब, किसानहरूलाई बाँडे । निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरे । सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले आपूmमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सन् २००८ मा अमेरिकी राजदूतलाई भेनेजुएलाबाट निकाला गरिदिए । सन् २०१४ बाट भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगायो । सन् २०१५ मा विपक्षी पार्टीले बहुमत हासिल गरेपछि सन् २०१६ मा ‘सत्ता कब्जा’ गर्ने नारासहित आन्दोलन गरिरहेको कारण यसैको आधारलाई टेकेर ट्र्म्प प्रशासनले सैन्य हस्तक्षेप गर्नेसम्मको योजना बनाए पनि उनका सल्लाहकारहरूका कारण पछाडि फर्किएका थिए ।
सन् २०१३ मा चावेजको निधनपछि मडुरो राष्ट्रपति बनेका थिए । सन् २०१८ को निर्वाचनमा मडुरो दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा पुनःनिर्वाचित भए । उनले पनि चावेजकै समाजवादी अर्थ राजनीतिलाई निरन्तरता दिए । सहज आपूर्तिका लागि तेल समितिहरू तल–तलसम्म गठन गरे । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू बनाए । यो कुरा अमेरिकाले सहज तरिकाले लिन सकेन । डिसेम्बर १० मा मडुरोले शपथ लिएपछि सन् २०१८ को निर्वाचनमा धाँधली गरी जितेको आरोप लगाएका छन् । यसै सेरोफेरोमा ७२ घण्टापछि अमेरिकी अधिकारीहरूलाई मडुरोले भेनेजुएला छोड्ने धम्कीसमेत दिए । यसले अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको स्वार्थको टक्कर चलिरहेको र भेनेजुएलामा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।
भेनेजुएलाको आन्तरिक विवादमा विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप
आजको विश्वमा दलाल पुँजीपति र नवऔपनिवेशिक अर्थराजनीति बढोत्तरी भइरहेको समयमा भेनेजुएलामा समाजवादी अर्थराजनीति एक्कासि अपनाउँदा अमेरिका लगायतका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूका लागि पाच्य थिएन । त्यसकारण भेनेजुएलाको आन्तरिक समस्यामाथि तिनीहरूको हस्तक्षेप बढेको हो । ढु¨ा खोज्दा देउता मिलेजस्तै अमेरिकाले विपक्षी पार्टीका नेता जुआन गुइयादोलाई भेटेर मुडुलोका विरुद्धमा उक्साएको आरोप छ ।
गुइयादो समर्थकहरूले मडुरोको सरकारलाई तानाशाही, सर्वसत्तावादी, हत्या, गैरन्यायिक धरपकड, यातना, अदालतमाथिको हस्तक्षेप, नाकाबन्दीजस्ता गतिविधितर्फ केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् । उच्च मुद्रास्फीति, कुल ग्रार्हस्थ घट्नु, उत्पादनमा कमी हुनु, सङ्गठित अपराध बढ्नु, खाना र औषधिको अभाव हुनु, भ्रष्ट सरकार र सुरक्षा अधिकारी हुनु, मूल्यवृद्धि, विद्युत् कटौती, वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नु, तेलको मूल्य घट्नु आदि मडुरो सरकारको गलत कार्य भएको बताएका छन् । गुइयादोले मडुरोलाई यो आरोप लगाए पनि गुइयादो अन्तरिम सरकारको राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो । राष्ट्रसङ्घको साधारणसभामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेनेजुएलामाथि सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका नेताहरूलाई दबाव दिएका भए पनि अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
खासगरी अमेरिका र भेनेजुएला सरकार विवादको कारण गुइयादोलाई उचालेर मडुरो सरकार विरोधी आन्दोलनकै क्रममा अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्न लगाएका हुन् । भेनेजुएलाको आन्तरिक मामलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप बढाउँदा यो सङ्कट निम्तिएको हो । रुस, चीन, क्युवा, इरान, सिरिया, टर्की, बोलिभिया, मेक्सिको, निकारागुवालगायतका देशहरू मडुरो सरकार नै वैधानिक र निर्वाचित सरकार भएको बताउँदै गुइयादोको विपक्षमा रहेका छन् भने अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन मडुरो सरकारको विपक्षमा रहेका छन् । यसरी भेनेजुएलामा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नुमा मडुरो मात्र नभएर विपक्षी नेता गुइयादोको पनि उत्तिकै हात रहेको छ । भेनेजुएला प्रकरण अमेरिका र भेनेजुएलाको मात्र सङ्कट नभएर विश्वकै ध्यान आकर्षण भई अमेरिका लगायतका देशहरूले गोइयादोको पक्षमा र चीन, रुस लगायतका मुलुकहरूले मडुरोको पक्ष लिनुले फेरि पनि विश्वमा अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ ।
भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको वक्तव्य
खासगरी नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पहिलादेखि नै रहँदै आएको छ भने भेनेजुएलासँग नेपालको कुनै पनि सम्बन्ध रहेको थिएन । यसकारण राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रचण्डले दिएको वक्तव्यले नेपालको हित नहुने बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाका बारेमा गुइयादोको पक्षमा अमेरिकाले आफूलाई उभ्याएपछि मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य निकाल्दै जनताद्वारा निर्वाचत राष्ट्रपति मडुरोलाई हटाउने साम्राज्यवादी चाल हो भनी भत्र्सना गरेका थिए । यसपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न थालेको छ । नेपाल सरकारको ध्यान तान्न वासिङ्टन डि.सी. स्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रष्टीकरणसमेत लिए ।
पार्टी र नेपाल सरकारको अमेरिकाप्रतिको धारणा एउटै हो कि फरक–फरक हो भन्ने बारेमा वासिङ्टन डि.सी. र काठमाडौं दुवै ठाउँमा बोलाएर जानकारी लिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले बोलाएको प्रधानमन्त्री ओली सरिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी काठमाडौंमा भएका भए पनि उनी नआई उपप्रमुख माइक गोन्जालोजलाई पठाएका कारण नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । ओली ब्रिफिङबाट पनि स्पष्ट नभएको, बरु झन् पेचिलो सम्बन्ध बन्दै गएको अमेरिकी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले नेपालको कूटनीति सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि वैरभाव नराखी चल्ने बताएको भए पनि प्रचण्डले आफ्नो वक्तव्य आधिकारिक भएको र त्यसमा अडिगसमेत रहेको बताएका छन् । उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अमेरिकालगायतका पश्चिममा राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारको धारणा प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेपछि ‘नेपाललाई कसैले सिकाइरहनु पर्र्दैन’ भन्दै पश्चिमा राष्ट्रहरूको विरोधसमेत गरे । यसले पनि के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको भित्री सल्लाहबाटै वक्तव्य आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कतिपय विश्लेषकहरूले कुनै पनि सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाको बारेमा प्रचण्डले वक्तव्य निकालेर अमेरिकालाई चढाउने काम गरेको बताएका छन् । यदि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको सल्लाहमै यो वक्तव्य आएका भए पनि उनीहरूका पनि फरक–फरक आ–आफ्नो स्वार्थ रहेको बताएका छन् । यो वक्तव्यको पछाडि नेपाल आफैले आँट नगरेको तर कुनै पनि विदेशी शक्तिको हात रहेको भन्ने अनुमानसमेत गरेका छन् । प्रचण्डले वक्तव्य निकालेको २४ घण्टापछि भारतले पनि प्रतिक्रिया दिनुले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन कि भाजपा नेतृत्वको सरकारको धारणा पनि यसै वक्तव्यसँग सम्बन्धित भई आउनुले पुष्टि गर्न सकिने आधार रहेको बताएका छन् । ओली र प्रचण्डलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषक, वामबुद्धिजीवीहरूले समेत अविश्वसनीय नेता भएको कारण ‘नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई समेत तोडेको बताएका छन् ।
खासगरी भारतविना नेपालको सत्तामा आउन नसकिने विगत इतिहासकै निरन्तरतामा भारतलाई रिझाउन भारतकै योजनामा यो वक्तव्य आएको कुरालाई ‘नेपाल आज’ मा डा. सुरेन्द्र केसीले बताएका छन् र भारतलाई रिझाउने नाममा अमेरिकासँगको सम्बन्ध कहाँ पुग्ला ? उनले प्रश्न गरेका छन् । भारतले यसो गर्न लगाउनुको मूल उद्देश्य नेपालको भावी नेता प्रचण्डलाई मान्ने र प्रचण्डलाई आफ्नो अनुकूलतामा ल्याउने तथा बाहिरी रूपमा भारत र अमेरिका मिलेको जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा दक्षिण एसियामा पश्चिमाहरूको उपस्थिति हुँदा भारत ओझेलमा पर्न सक्ने यथार्थलाई बुझेर नै यो काम प्रचण्डबाट गर्न लगाइएको विश्लेषण र आरोप छ । दोस्रो यो वक्तव्यले चीनलाई पनि खुशी पार्ने रणनीतिका रूपमा लिएका छन् । भारत र चीनबीचमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको कुरालाई सन् १९६० को चीन–भारतयुद्ध र पछिलो चोटीको डोक्लाम विवादले समेत प्रष्ट पारे पनि पश्चिमाहरूको चीन घेर्ने रणनीतिका कारण यस विषयमा चीनलाई पनि नजिक ल्याउने रणनीति जस्तो देखिन्छ । प्रचण्डको चीन भ्रमणका बखत चिसो स्वागत गरेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रचण्डले भारत गएर यो काम गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । किनकी प्रचण्डलाई खेलाडी नेताका रूपमा पनि रहेको बताउँछन् ।
तेस्रो यो वक्तव्य आफ्नै खुट्टामा उभिएर आएको हो भने चीनसँग नजिक पु¥याउँछ । होइन अरुका ग्राण्डडिजाइनमा आएका भए, भारतको इसारामा आएका भए आफैलाई आत्मघाती हुनेछ । चौथो, नेपाललाई भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण गएर १० वटा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि ओलीसँग भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसकारण प्रचण्डलाई ओली सरकार ढाल्नका निम्ति भेनेजुएला प्रकरणमा मुछेको विश्लेषणसमेत गरेका छन् । यसकारण ओली मात्र होइन, नेकपाका प्रभावशाली नेता माधव नेपाल पनि यो विषयमा बोल्न सकेको छैन ।
खासगरी पार्टी एकीकरणपछि नेकपामा शक्ति हत्याउने प्रयासमा पूर्व नेकपा (एमाले) गुटभित्र खेली प्रचण्ड शक्तिशाली हुने दौडधुपमा रहेका छन् । उनी भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने सबै कसरत गर्न पछि पर्ने छैनन् । यसकारण वामदेव गौतमलाई निकट भविष्यमा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने वचन दिएर ओली विरोधी गतिविधिमा समेत प्रयोग गरेको आरोप छ । नेकपा नेपाल गुट, ओलीगुट, खनाल गुट र गौतम गुटमा आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा हाबी हुन खोजेका छन् । यसअर्थमा आफूलाई सत्ता र शक्तिका लागि मुख्य गरेर भारतको समर्थन बटुल्ने र सत्तामा रहेको ससफो नेपालको समर्थनका लागि सकिन्छ, पार्टी एकीकरण गर्नै सकिँदैन समर्थन बटुल्ने र नेपाली काङ्ग्रेससँग मिली सत्ता बनाउने खेलमा लागेको पनि आरोप छ ।
यसकारण ससफो नेपालको तर्फबाट सत्तामा गएको उपेन्द्र यादवसँग भारतमै भेट्नेसमेत काम गरेका थिए । यसले क्षणिक आनन्द दिए पनि अमेरिकालाई विश्वास नगर्दा शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । इराकमा सद्दामको गल्ती नै थिएन तर अमेरिकाको कठपुतली नहुँदा सैन्य हस्तक्षेप गरी तहस–नहस बनाइयो । यसअर्थमा अमेरिकी कदम ठीक भन्ने होइन तर आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा उसले जस्तोसुकै कारबाही पनि गर्न सक्छ । सन्की स्वभावको ट्रम्प प्रशासन त यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।
कम्युनिष्ट पार्टीका कुरा गर्ने हो भने त आफुलाई जनता र कार्यकर्तासामु कम्युनिष्ट हुँ भनेर बताउने तर इण्डियन एस.पी. कन्फरेन्समा रहने कामले प्रचण्ड र ओली दुवै त्यसको मतियार रहेका छन् भनी डा.सुरेन्द्र केसीले बताएका छन् । जसको उद्देश्य कम्युनिष्ट उन्मूलन गर्नु हो । यसअर्थमा जुन वक्तव्य बाहिर आयो, यसले नेपाललाई गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ भने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मार्ने कामसमेत गरेको छ ।
निष्कर्षमा
भेनेजुएलामा देखिएको राजनीतिक सङ्कट, विदेशी हस्तक्षेप हुनुमा विपक्ष गुइयादो र सरकार पक्ष उत्रिकै दोषी रहेको छ । २० लाखभन्दा बढी मानिस भेनेजुएलामा आर्थिक सङ्कटको कारण विदेशतिर गइसकेको बताएका छन् । भेनेजुएलामा पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेप र कुनै पनि देशको हस्तक्षेपलाई सकारात्मक लिन सकिँदैन । तर नेपालले भन्दै आएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ भने मरेर गएको छ । यसले नेपाल–अमेरिकाबीचको लामो सम्बन्धलाई समेत चिस्याउने काम गरेको छ । सत्ता, शक्तिका लागि भारतको डिजाइनमा यस्तो वक्तव्य निकाल्दा न त चीन खुशी हुनसक्छ, न त अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरू नै । चीनको प्रतिस्पर्धा भारत नभएर अमेरिका नै हो । यसकारण बाहिर हेर्दा रुस र चीनको ध्रुवजस्तो लाग्ने तर भित्रीरूपमा भारतकै योजनामा यस्तो वक्तव्य आउनुले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको हस्तक्षेप बढाउँदै लाने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपालले कूटनीतिक, रणनीतिक पहलबाट अमेरिका मात्र होइन, चीन–भारतलगायतका अन्य देशहरूसँग पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै आधारमा आफ्नो सम्बन्ध बढाउँदै लानुको विकल्प छैन । अविश्वनीय नेतृत्वका कारण नेपालले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको सैन्य कारबाही खेप्न नपरोस् । बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु उत्तम हुनेछ ।
