नेपालको रोल्पादेखि भारतको सिलगुडी-पट्ना लखनाऊ र दिल्लीसम्म एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले पटक-पटक वार्ता गरेका थिए ।
वि.सं. २०६२ वैशाख २५ गते सात राजनीतिक दलले देशको समस्या समाधान गर्न साझा अवधारणा अनुसार राजतन्त्रको अन्त्य, प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना, माओवादीसँग वार्ता र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई टेकेर जाने निर्णय गर्यो ।
यो विषयमा वैशाख २६ गते प्रचण्डको अभिव्यक्ति आयो । सातदलको बैठक २०६२ असार ४ मा फेरी बस्यो र संविधानसभामा जाने निर्णय गर्यो । असार ५ मा माओवादी थप उत्साहित हुँदै विज्ञप्ती निकालेर सातदलको निर्णय “अग्रगामी” भएको बताए ।
२०६२ भाद्र १८ मा माओवादीले एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गर्यो । संविधानसभा, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार माओवादी मार्गचित्र सातदललाई स्वीकार भयो भने शसस्त्र क्रान्ति त्याग्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, कानुनी राज्यको अवधारणालाई माओवादीले पनि स्वीकार गर्यो ।
यसपछि २०६२ कार्तिक २ गते बसेको सातदलीय बैठकले माओवादीसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्यो । यसरी सातदल र माओवादी बिच कार्यगत एकताको आधार बन्यो । यसपछि सातदल र माओवादीले मूर्तरुप दिन पटक-पटक “दिल्ली दौडधुप” गरेका थिए ।
सातदल, माओवादी दिल्लीको मध्यस्तमा १२ बुँदे सम्झौता गर्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । यसैलाई इतिहासमा “दोश्रो दिल्ली” सम्झौता भनिन्छ ।
विषय प्रवेश
२००७ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरुलाल नेहरुको मध्यस्ततामा राजा, राणा र कांग्रेस बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । यसलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता भनिन्छ ।
२०१७ साल पौष १ गते महेन्द्रले प्रजातन्त्रको बर्खिलाप गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । पञ्चायतले अन्धराष्ट्रवाद भएपनि “विशेष सम्बन्ध” नामको जुवाबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने कोशीस गरेका थिए ।
२०४६/४७ पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा आन्दोलनरत राजनीति दलहरु भारतीय छातामूनि पर्न थालेका थिए । दुभाग्र्यपूर्ण विषय चाहिँ स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि यसमा फस्दै थिए ।
२०३१ मा विरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई ११४ देशले समर्थन गरेकोमा भारत क्रु भएको थिए । सन् १९९० मा विश्व कम्युनिष्ट राज्य सत्ता र तानाशाही सत्ताहरु ढल्न शुरु भयो ।
७० वर्षमा सोभियतसंघको कम्युनिष्ट सत्ता ढल्न पुग्यो । यहि पृष्ठभूमिमा २०४५ चैत्र १० गते नेपाल विरुद्ध भारतले घोषित नाकाबन्दी गर्यो । २०४६ फागुन ७ बाट संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा भयो ।
विरेन्द्रले भारतसामू झुक्दा सत्ता शक्ति प्राप्त गर्ने भएपनि देशको सार्वभौम अखण्डतामाथिको स्वतन्त्रतामा आँच आउने महसुस गर्दै आन्दोलनरत राजनीतिक पार्टीहरुसँग झुक्दै दलहरुको जिम्मामा देश सुम्पिए ।
यसपछि दोश्रो जनआन्दोलनका बखत सात दल, माओवादी र दिल्ली बीचमा सम्झौता भयो । २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सम्झौता-पत्र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को मध्यस्थतामा भारतीय सत्तापक्षसँग सम्झौता गरेको थियो ।
कम्युनिष्टमाथी कलंक र भारतको रणनीति
वि.सं. २००७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरुलाल नेहरुले बनाएको ५ बुँदे ज्ञापनपत्रमा राजा, राणा र कांग्रेसबिचमा “त्रिपक्षीय सम्झौता” स्यम नेहरुको मध्यस्थतामा दिल्लीमा सम्पन्न भयो ।
जसलाई “पहिलो दिल्ली सम्झौता” भनिन्छ । राणा शासन विरुद्ध लडेका क्रान्तिका योद्ध रामप्रसाद राई, इन्द्रजीत सिंह र डा. के.आई. सिंहले “दिल्ली सम्झौता धोका” हो भनी बिरोध गरेका थिए ।
त्यसमध्यमा राम प्रसाद राई र डा. के.आई. सिंहलाई भारतीय अर्धसुरक्षावल नेपाल पसी पक्रेर सरकारलाई बुझाएपछि २००७ को अन्तरिम विधान शासन जारी गरेका थिए । “दिल्ली सम्झौताको बारेमा कांग्रेस नेता वि.पी. कोइरुालाले “काल्पनीक” कुरा भनेका छन्” २०६५ः५१ के.सी. ।
तर विश्लेषण गर्ने हो भने भारतीय अर्धसुरक्षा बलले रामप्रसाद राई र डा. के आई सिंहलाई पक्रेर जेल हाल्नु तथा नेपालको अन्तरिम विधान शासन २००७ तबमात्र जारी गर्नुपर्ने कुराले स्पष्ट पार्दछ की दिल्ली सम्झौता भएको थियो ।
यसै विषयलाई लिएर नेपाली कम्युनिष्टहरुले नेपाली कांग्रेस विरुद्धको एउटा अश्त्र नै बनाए । कांग्रेसलाई “भारतीय दलाल” भनी दोषारोपण गर्दै “दिल्ली सम्झौता धोका हो” भन्ने नारालाई क्षणक्षणमा उदृत गर्दथे ।
तर राष्ट, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको नारा बोकेका स्वयम् नेपाली कम्युनिष्टहरु नै माओवादी युद्ध शान्ति प्रक्रिया सम्झौताका लागि आफ्नो इतिहासमा दाग लगाउँदै ५५ वर्षपछि भाकपा (माक्र्सवादी) को मध्यस्थता तथा दिल्लीको मध्यस्थतामा बाह्रबुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
पहिलो दिल्ली सम्झौताले कोशी, गण्डकी भारतलाई सुम्पन्न बाध्य भयो । २०४६-४७ को परिवर्तन पछि टनकपुर सुम्पन्दै २०५४ मा आएर महाकाली सन्धि भयो ।
यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) पनि चुक्यो । यो पहिलो दिल्ली सम्झौताकै निरन्तर रुप थियो । दोश्रो दिल्ली सम्झौताले “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३” पारित गराउँदै भारतीय कम्पनीलाई “माथिलो कर्णाली र अरुण नदी” सुम्पन्न बाध्य बनायो ।
यसले अष्ट्रेलियाली कम्पनीलाई पश्चिम सेती परियोजना सुम्पदै अर्को राजनीतिक अस्थिरताको बाटो रोज्यो । यसैको निरन्तरतामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चेश्वर, नौमर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा वि.पा. सम्झौता गर्न पुग्यो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा भारतीय सुरक्षा छाता स्वीकार गर्नेसम्मको खेल भयो । यसरी पहिलो दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दै आएको कम्युनिष्टहरु नै ५५ वर्ष पछि दोश्रो दिल्ली सम्झौता गर्दै बाह्रबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पुगे ।
यो नेपालको लागि राष्टूवादीहरुका लागि दुर्भाग्य थियो ।
भारतीय चालवाजी
खासगरि २०४६-४७ बाट नेपाली कम्युनिष्टहरु सत्ता र शक्तिका लागि भारतीय छातामुनी ओत पर्न थालेको हो । विरेन्द्रको वंश नाश हुनेगरी घठित “दरबार हत्याकाण्ड” पछि ज्ञानेन्द्र राजा भए ।
२०६२-६३ सालको जनआन्दोलनताका नै ज्ञानेन्द्रलाई यथास्थानमा राख्ने भारतको चाहना थियो । यो चाहना पुरा नहुने भएपछि दोश्रो जनआन्दोलन लगत्तै तराईम आन्दोलन उचालेर नेपाल विखण्डनको प्रयास भारतले गरेका थिए ।
नेपाललाई अस्थिर राजनीतिकमा राखेर सिकिम जस्तै प्रान्त बनाएर गाभ्ने योजना भारतीयपक्षको रहँदै आएको छ । यसका लागि मधेशलाई आफ्नो हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कहिले कांग्रेस, कहिले कम्युनिष्ट, कहिले मधेशकेन्द्रित दलहरुसँग आफ्नो अनुकुलता र प्रतिकुलतामा टाढा र नजिकको सम्बन्ध भारतले बनाउने गरेको हो ।
२००७ मा राजालाई नेहरुले पुरै आफ्नो पक्षमा पारेपछि कांग्रेसले थप क्रान्ति गर्न चाहेन । कांग्रेसका नेता वि.पी.र मातृकालाई नेहरुले बनाएको ५ बुँदे ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्न वाध्य बनाएर २००७ को क्रान्ति समाप्त भएको घोषणा गर्न लगाए ।
२०४५ चैत्र १० बाट नेपाललाई कठोर नाकावन्दिको घोषणा गर्यो । २०४६ फागुन ७ गते बाट राजनीतिक दलहरुले पञ्चायतका विरुद्धमा संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गर्यो ।
यसले प्रजातन्त्रमात्र दिएन नेपालको आन्तरिक राष्टूवाद धरापमा पार्ने काम भयो । दुईवटा मोर्चामा भएको आन्दोलन विरेन्द्रले थेग्न सक्ने अवस्था थिएन ।
भारतका सामू झुक्दा सत्ता र शक्ति प्राप्त हुने भएपनि देशको सार्वभौम अखण्डता स्वतन्त्र हुनबाट वञ्चित हुने ठानी राजनीतिक दलहरुसँग नै झुक्दै सत्ता दलहरुको हातमा सुम्पिएका थिए ।
उसो त नेपाललाई विश्वसामू शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव राखेको कुरालाई ११४ देशले समर्थन जनाएपछि भारतको टाउको दुख्नु स्वभाविक थियो ।
हाम्रो देश जस्तो पछौटे मुलुकमा स्वतन्त्रताको लडाई अक्करको भिर जस्तो भएको छ ।
२०६२-६३ मा आएर पनि दोश्रो दिल्ली सम्झौताले मुलुकलाई संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मात्र दिएन की त्यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप पनि सँगसँगै भित्रियो । नेपाली कांग्रेसले जसरी भारतको दलाल गरे त्यसरी नै नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि उम्कन सकेन ।
सत्ता हस्तक्षेपका लागि विगतमा एमाले, राप्रपा, सदभावना, माओवादी मात्र होइन मोहम्मद मोहसिन, राजेशवर देवकोटा, रमेशनाथ पाण्डेको घोडा भई सत्ताका लागि दरबार गुहार्न पुगेकै थिए ।
यहि कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी वर्गीय शास तहस-नहस भयो । पुँजीवादी राजनीतिक कार्यक्रममा उभिन आए । अहिले कम्युनिष्टहरुको कार्यनीति “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” बन्न पुगेको छ ।
यसकारण कम्युनिष्टहरुलाई यो तहमा ल्याउने काम पनि खासगरीकन भारतकै चालबाजी थियो ।
लेण्डोपहरु
लेण्डोप दोर्जेले सिकिम भारतमा विलय गराएका थिए । आज नेपालमा थुप्रै लेण्डोपहरु सत्तामा पालैपालो पुगी कुनै न कुनै सन्धि, सम्झौता भारतसँग गर्ने गरेका छन् ।
तिनीहरु देश बनाउने चिन्तनमा होइन सत्ता शक्ति र पैसा प्राप्ती गर्ने चिन्तामा रहेका छन् । यो प्राप्तीका लागि विदेशी शक्तिसँग दण्डवत गर्ने काम समेत गरेका छन् ।
२०१० सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा कोशी सन्धि गरेका थिए भने २०१६ मा वि.पी. कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डकी सन्धि गरेका थिए । २०४६-४७ को परिवर्तनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा “टनकपुर सन्धि” गरेका थिए ।
यसपछि २०५४ मा महाकाली सन्धि भयो । यसमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल का नेतृत्वहरुको हात रहेको थियो । २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादीका नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चेश्वर र नौम्र सन्धि गरेका थिए भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विपा सम्झौता गरेका थिए ।
खासगरी कम्युनिष्ट शक्तिले सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरुन्जेलसम्म उनीहरुकै खबरदारीमा लामो समयसम्म लेण्डोपहरुको जोर चल्न सकेन । तर दुर्भाग्यको कुरा राष्टू (जाती), राष्टूवाद र राष्ट्रियताको नारा बोकेको कम्युनिष्ट पार्टीहरु नै सन् १९९० देखि धमिरा पर्दै गयो र सन्धि, सम्झौतामा चुक्न र झुक्न थाल्यो ।
कम्युनिष्टहरुलाई “पुँजीवादी प्रजातन्त्रको उद्धारवादले गाँज्न थाल्यो” । फलत इतिहासमा भारतको दलाली भनी कम्युनिष्टहरुले गाली गर्ने गरेको नेपाली कांग्रेस पुँजीवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार चलायो ।
सिकिम भारतमा गाभ्दा चोग्यत राष्ट्रवादी भएपनि प्रजातन्त्रवादी थिएन । लेण्डोप दोर्जे प्रजातन्त्रवादी थिए तर राष्ट्रवादी थिएन । विरेन्द्र राष्टूवादी थिए तर प्रजातन्त्रवादी थिएन । मदन भण्डारी सत्तामा जान पाएन तर प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भने अवश्य थियो ।
नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतावादीहरु छन् तर राष्ट्रवादी कोही पनि छैनन् ।
निष्कर्षमा
वि.सं. २००७ को क्रान्तिले नेपालमा “प्रजातन्त्र” मात्र दिएन, प्रजातन्त्रसँगै भारतीय हस्तक्षेप पनि भित्रियो । २०१७ पौष १ मा लागु भएको पञ्चायतले आफ्नो ३० वर्षे कार्यकालमा अन्धराष्ट्रवादकै नाममा “विशेष सम्बन्ध” नामको जुवा हटाउने प्रयासले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन ।
२०४६-४७ को राजनीतिक परिवर्तनले बहुदलिय प्रतिष्पर्धा मात्र दिएन देशमा पुरै बाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेप भित्रियो । २०६२-६३ को जनआन्दोलनले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मात्र दिएन की देशमा अझ घनीभूतरुपमा वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको हस्तक्षेप र चलखेल बढ्यो ।
कहिले भारतमुखी, कहिले चीनमुखी त कहिले अमेरिकामुखी एवम् कहिले यूरोपियन यूनियनमुखी राजनीतिक बढेर गयो । नेपालको बनौट सुहाउँदो सिद्धान्त र नीति निर्माण गर्न चुक्यो ।
२००७ मा पहिलो दिल्ली सम्झौता भएजस्तै २०६२-६३ मा दोश्रो दिल्ली सम्झौता हुन पुग्यो । पुँजीवादी राजनीतिक भित्र सम्भव हुने “सादा जीवन उच्च विचार”, भ्रष्टचारमुक्त प्रशासन र मूल्यमा आधारित राजनीतिकसम्म नगरी सत्ता, शक्ति र पैसा केन्द्रित फोहोरी खेलमा फस्न पुग्यो ।
पहिलो घरपरिवार, दोश्रो नातागोता, आफन्त, तेश्रो पैसा र चौथो राजनीतिक व्याभिचार बढेर गयो । देशमा लेण्डोपहरुको हालीमूहाली रह्यो । यस्तो गलत कार्यले नयाँ पुस्ताहरु मर्कामा पर्दै गएका छन् ।
कार्यनीतिक, कुटनितिक, रणनीतिक योजनाहरु बनाएर तद्अनुसारको नीति निर्माण गर्न चुक्दै जाने हो भन थुप्रै दिल्ली जस्ता सम्झौताको चुंगुलमा नेपाल फस्दै जानेछ । हामी दिनदिनै पराधीन हुँदै जानेछौ, जाँदैछौं ।
