सुनसरी धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटा वार्डहरु मध्ये २० वटा भन्दा बढी नै अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीहरु रहेका छन् । यस्ता भूमिहीन अव्यवस्थित सुकुम्बासी वस्तीहरुमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न भनेर राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था देखि सूघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थासम्म आइपुग्दा आधा दर्जन जती सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनी सकेका छन् ।
यसरी अहिलेसम्म बनेका सकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरु आयोग आफैमा अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली नहुनु, सरकार स्थिर नहुनु अव्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासीहरुका समस्याहरुलाई हल गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थालाई टिकाउन वा आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला भूमिहीन सकुम्बासीहरुको पक्षमा केही काम गरेको जस्तो देखाएर आयोगमा राजनीतिक दलहरु निकटका व्यक्तिहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्ने ध्येयले आयोगहरुको गठन हुने प्रचलन हुनु राज्यको भू-उपभोग सम्बन्धी वैज्ञानिक व्यवहारिक र दीर्घकालिन नीति नबन्नु ।
जनताद्वारा आवाद गरी बसोबास गरेका जग्गाहरुलाई नापी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने कानुनी प्रक्रिया जटिल र लामा हुनु । जग्गा जनताले आवाद गरेर जोतभोग गरे पनि उनीहरुलाई स्वामित्व दिनका लागि वन गुठी मठ मन्दिरहरुको अधिकार झमेलाहरु रहनु पुराना जमिन्दार जालीहरु र नँया भू-माफियाहरुको जालझेल षड्यन्त्रका कारण अहिलेसम्मका कुनै पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् ।
अहिले केन्द्रको सूघीय सरकार र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा सरकारले अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठनका लागि गुहकार्य गरिरहेको सुन्न र बुझ्न आएको छ ।
तर सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकार बीचको भूमि सम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड भूमिको व्यवहारिक प्रभावकारी र दीर्घकालिन नीतिको निर्माण राष्ट्रिय महा नापीबाट सम्पूर्ण आवादी र गुठी रैकर जग्गाहरुलाई आवादी कित्तामा कायम गरेर राज्यको स्वामित्वमा नल्याएसम्म अब बन्ने सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन ।
धरान उपमहानगरपालिकाले पनि नगरभित्र रहेका अव्यवस्थित भूमिहीन सुकम्बासीहरुलाई व्यवस्थित गर्न र घर नम्बर दिई जग्गा नापीदर्ता गराउने प्रक्रियामा लैजान निकै अगाडी देखि प्रयत्न गरिरहेको थियो ।
राज्यको पुर्नसंरचना पछि सम्पन्न भएको ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थित गर्न अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन समितिको गठन गरी घर नम्बर वितरणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।
नगरका भूमिहीन अव्यवस्थित सुकुम्बासी वस्तीको व्यवस्थापन गर्नका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले २०७२ सालमा एक कार्यदल गठन गरी तथ्याू्क संकलन गरी भूमिहीन अव्यवजस्थित सुकुम्बासीको लागत तयार गरी २०७२ साल पछि धरान उपमहानगरपालिका भित्र नँया जग्गा आवद्व गरी विस्तार गर्न नपाउने र कही कतै वस्ती बसाए त्यसलाई मान्यता नदिने सर्वपक्षीय सहमती पनि बन्यो त्यही सहमतीका आधारमा अहिले धरान उपमहानगरपालिका भित्र नँया आवादी बस्तीको बसोबास पनि भएको छैन ।
जसका कारण उपमहानगपालिका भित्र भूमिहीन अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सहज त देखिएको छ । अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले २०७२ सालको तथ्याू्कमा नाम भएका सुकुम्बासीहरुलाई मात्र पानी बत्तिको सिफारिस दिने गरेको हुँदा नँया बस्ती विस्तारमा नियन्त्रण भएको हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न निकै अगाडि पहल गरेको भएता पनि भूमिको उपभोग र वितरण सम्बन्धी केन्द्रीय नीतिको अभाव एकै व्यक्ति वा परिवारका सदस्यका नाममा सुकुम्बासी वस्तीमा घर घडेरी हुनु ।
सुकुम्बासी वस्तीभित्र घरघडेरी विक्रि र सट्टापट्टा भई पहिला संकलन गरेको तथ्याू्कको व्यक्ति अर्कै ठाँउमा हुनु धरान उपमहानगरपालिकामा समाहित भएका पाँचकन्या र विष्णुपादुका गाविसहरुमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएका आवादी वा गुठी जग्गाहरु धेरै हुनु तर ती जग्गाहरुमा पनि नँया घर बन्न नदिनुले गर्दा धरन उपमहानगरपालिकाको भूमिहीन सुकुम्बासी वस्ती व्यवस्थापन गर्न र घर नम्बर वितरणमा समेत जटिलता देखिएको छ ।
२०७२ साल पछि नँया आवादी बस्ती नभएको तर २०७२ सालमा आवाद भई बसोबास गरेका पुराना बस्तीमा बसोबास गर्ने सबैलाई घर नम्बर वितरण गर्ने र खाली घडेरी भएकाहरुलाई घर निर्माण गर्ने निश्चित समय अवधी दिएर घरबने पछि मात्र घर नम्बर दिइने पछि धरान उपमहानगरापकिलामा समाहित भएका गाविसहरुको हकमा केही खुकुलो र छुट्टै व्यवस्था गरेर धरान उपमहानगरपालिका भित्रको अव्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासी समस्यालाई व्यवस्थिापन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले यस तर्फ समयमा ध्यान नदिने हो भने यो समस्या झनै जटिल बन्दै जानेछ ।
