चार महिना अघि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार गर्यो । नीतिले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलोपटक जलस्रोतको नयाँ नीति मस्यौदा गरेको हो ।
यो योजनाले जलविद्युत्, सिंचाइ र अन्य प्रयोजनमा पानीको उपयोग गर्ने मार्गनिर्देशन गरेको छ ।
जलस्रोत उपयोगको नीतिले नेपालको निम्ति आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय मूल्य र यसको अधिकत्तम प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जलस्रोतको स्वामित्व, पानीमाथिको उपयोगकर्ताको अधिकार तथा कर्तव्यलगायतका विषयमा स्पष्ट हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्ने सिद्धान्तको आधारमा पानीको सुरक्षा र बाँडफाँडको कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति समेत प्रस्तावित जलस्रोत नीतिमा छ ।
मस्यौदाले पानीको बाँडफाँड आयतनको आधारमा गरिने, यसरी बाँडफाँड गर्दा पिउने पानी, पशुधन, जलचरको रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिंचाइ, धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण रक्षा, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन र जल यातायात, आमोदप्रमोद र अन्य उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
जलस्रोतको विकास तथा व्यवस्थापनमा संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र नीति एवम् प्रावधानबमोजिम केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी विस्तृत रूपमा परिचालित गरिने भनेको छ ।
मस्यौदाले गरेको पानीको प्रयोग र बाँडफाँड हेर्दा जलयातायातको प्राथमिकता झण्डै अन्तिमतिर राखिएको छ । जलयातायातको स्पष्ट नीति सरकारले लागू गरेको छैन । मस्यौदाले पानी उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने भनेको छ ।
पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लिखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गर्ने मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख छ ।
पानीको हिसाब किताबको प्रणाली (वाटर एकाउण्टिङ सिस्टममा) हुने भनिएको छ ।
जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ठूला जलविद्युत्, सिंचाइ तथा खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाका लागि केन्द्र, मझौला जलविद्युत् तथा सिंचाइ आयोजना प्रदेश र साना जलविद्युत् तथा सिंचाइ आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।
पानी उपयोगका लागि अनुमति दिने भनेको छ । तर, जलयातायात र जलपर्यटनका लागि अनुमति दिनेबारे सङ्केत गरे पनि मौन देखिएको छ ।
नेपालमा जलयातायातको प्रगति
नेपालमा यातायातको परिभाषा प्रायः सडकसम्ममात्र खुम्चिएको छ । नेपालका जिल्ला सदरमुकामलाई भर्खरैमात्र सडक सञ्जालले छुँदैछ । कतिपय निर्माणकै क्रममा छन् । त्यसैले पनि यातायातलाई सडकका रूपमा मात्रै बढी बुझियो ।
सडक यातायातपछि जनताले प्रयोग गर्ने माध्यम हवाई यातायात हो । यो सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अध्ययनअनुसार महत्वपूर्ण र किफायती माध्यम जल यातायात हो । यो रेल्वेभन्दा पाँच गुणा, सडक यातायातभन्दा एक्काइस गुणा र हवाई यातायात भन्दा त्रिसी गुणा सस्तो पर्न आउँछ ।
तर यसतर्फ देशको नीति निर्माण गर्ने निकायहरू जागरुक नदेखिनु निकै दुःखद् र विडम्बनापूर्ण कार्य हो । (तुलसीप्रसाद रेग्मी)
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी समाचार देशका प्रमुख सञ्चार माध्यममा आएका थिए । यी तीन नदीबाट चार सय पचास किलोमिटर जलयातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
यसका लागि एसियाली विकास बैङ्कले जलसाधन तयारी सुविधा कार्यक्रमका लागि भनेर एक करोड दस लाख अमेरिकी डलर अनुदानका रूपमा दिने र यसका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न भौतिक योजना र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित एक टोलीसमेत गठन गरेको थियो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशीलाई भरपर्दो जलयातायातको माध्यम बनाउने कोशी नदीमा पानी जहाजै चलाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिलाई बल पुर्याउन केही निजी कम्पनीहरूले सप्तकोशीमा पानीबोट सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
तीनवटा कम्पनीले पानीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । अहिलेलाई नेपालमा जलयातायात र यसको प्रयोगको प्रगति यत्ति छ ।
जल यातायातको अवस्था
एक वर्षअघि सप्तकोशी नदीमा व्यवसायिक रूपमा जेटबोट सञ्चालन भएको समाचार भाइरल भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली ध्वजावहाक पानी जहाज चलाइने’ अभिव्यक्तिलाई जेटबोटले टेवा दियो । नेपालका ठूला मिडियाले ‘हाम्रो पानी जहाज’ शीर्षकमा यसको सकारात्मक पक्षलाई फ्रण्टपेजमा समाचारका रूपमा स्थान दिए ।
योभन्दा अघि पनि सुम्निमा जलयातायात प्रालिको बोटले कोशी नदीमा व्यवसायिक रूपमा काम गर्यो । पछि दुर्घटना भयो । नेपालमा जलयातायात नीति नबन्दा र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटनामा परेका पीडितले अझैसम्म सरकारी राहत नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
यात्रुहरू र त्यसका कर्मचारीहरूको बिमा नगरिँदा पीडितले गुनासो गर्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने बाटो बन्द छ ।
सुम्निमापछि नेपाल रिभर टूान्सपोर्ट नामक कम्पनीले संयुक्त साझेदारीमा कोशी नदीमा व्यवसायिक बोट सञ्चालन गर्यो । त्यसपछि वराहक्षेत्र जलयातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालि नामक कम्पनीले व्यवसायिक काम गरिरहेको छ । यसै मेसोमा अर्को एउटा नयाँ कम्पनी वराहक्षेत्र मरिनले कोशी नदीमा परीक्षण गरेको छ ।
पहिलो टूान्सपोर्ट कम्पनीले टिकट छपाइ गरेर यात्रुहरूसँग सेवा दिएवापत् चतराबाट धनकुटाको हलेदे र भोजपुरको चुहारसम्म प्रतिव्यक्ति ४ सय ५० रुपैयाँ असुलिरहेको छ । दोस्रो कम्पनी वराहक्षेत्र जलयातायातले आफ्नो कम्पनीको नामसमेत उल्लेख नगरी टिकट जारी गरी सोही मूल्यमा यात्रु ओसारपसार गरिरहेको छ ।
भोजपुर र धनकुटाका विकट बस्तीहरूबाट चतरा हुँदै धरान-इटहरी- विराटनगरलगायतका शहरसँग स्थानीयको पहुँच त पुगेको छ ।
तर, भाडादर अत्यधिक भएको गुनासो यात्रुहरूले गर्दै आएका छन् । कोशीमा ‘पानी जहाज’ चढ्न जाने नाममा रमाइलो गर्नेहरूका लागि यो मूल्य खासै महँगो नभए पनि दूरदराजका बस्तीहरूबाट नूनभुटुनका लागि शहरसम्म आउनेका लागि यो मूल्य जलयातायातको सहुलियत भन्दा बढी सास्ती भएको छ ।
जेटबोटका नाममा स्रोतको दोहन
मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको जलयातायातलाई स्वीकार गरिए पनि जेटबोट सञ्चालकले आफूले पाएको अधिकारलाई बिर्सेर स्रोत साधनको दोहन गरिरहेको छ । व्यवसायका नाममा आर्थिक रकम पनि असुल गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले परीक्षणका लागि दिएको अनुमतिभन्दा माथि उठेर आर्थिक कारोबारसमेत गर्दै आएको छ । बोटले यसरी रकम असुल गरिरहँदा स्थानीयले महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएको आवाज उठाइरहेका छन् ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जलयातायातसम्बन्धी कानून नबनाउँदा परीक्षणका लागि ल्याइएको बोटले आँखा छलेर कमाइ गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यसबाट बेखबर भने छैनन् । मात्र यसको नियामक निकाय कुन हो ? कसले नियमन गर्ने भन्ने विषयको खोजीनीति भएको छैन ।
भर्खरै वराहक्षेत्र मरिन नामक निजी कम्पनीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयबाट बोट परीक्षणको अनुमति लिएर आएको दाबी गर्दै प्रदेश-१ का पर्यटन मन्त्री जगदीश कुसियतबाट औपचारिक उद्घाटन गराएको छ ।
यसको वैधानिकतामाथि वराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले खोजीनीति गरे । कम्पनीलाई वडा कार्यालयमा कागजातसहित आउन अनुरोध गरे । तर कम्पनीले टेरेन । वराहक्षेत्र नगर र वडाको विषय भएकाले आफूले नगरपालिकासँग सम्झौता गरी अनुमति लिएको दाबी गरे ।
नगरपालिकाले हालसम्म वडालाई उक्त कागजात उपलब्ध गराएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूको आग्रहमा समेत वैधानिक कागजपत्र उपलब्ध गराउन नमानेको कम्पनीले ‘नगरपालिकामा गएर हेर्नू’ भन्ने ठाडो जवाफ दिँदै आएको छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकाले नगरभित्रका सरकारी जग्गा भाडामा दिने नीति अघि सारेको छ । यही नीतिमा टेकेर नगरपालिकाले निजी कम्पनीसँग जग्गा दिने सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतामा भनिएको छ( नगरपालिकाले कम्पनीलाई तोकिदिएअनुसारको स्थानबाट जेटबोट सञ्चालन गरी सेवा पुर्याउनु पर्ने छ ।
विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) मा अन्यथा उल्लेख भएमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई वडा नं. ८ भक्तचोकस्थित सप्तकोशी नदीको नोज (स्पर) २७४० को अन्तिम भाग, वराहक्षेत्र-१ चतरास्थित कोशी नदीको दक्षिणपूर्वी किनार ४५ मिटर र वराहक्षेत्र १ स्थित मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारसँगै पश्चिमतर्फको सिँढी हुँदै कोशी किनारको स्नान धाराको आसपास २५ मिटर प्रदान गरिएको छ ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले यात्रुबिसौनी (पोर्ट) निर्माण गर्नेछ । पोर्टसँगै कम्पनीले यात्रु प्रतीक्षालय, जेटबोटसम्मको सहज आवागमनका लागि पहुँच मार्ग, सुरक्षित पार्किङस्थल, स्वच्छ पिउनेपानी र शौचालय, फोहोरव्यवस्थापन, सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा जडान, व्यवस्थित टिकट काउण्टर, विद्युत आपूर्तिमा नियमितता, फ्रि वाइफाइ जोन, प्राथमिक उपचार सामग्रीसमेत व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक संरचनाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
गज्जबको कुरो, यो सम्झौतामा वराहक्षेत्र मरिनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको छापको दुरुपयोग गरेको छ । सम्झौतामा नगरपालिका र निजी कम्पनीको छाप हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको छापसमेत भेटिएको छ । नगरपालिकाले सम्झौता गरेको जग्गा सुनसरी मोरङ सिंचाइ योजनाभित्र पर्ने र कोशी सम्झौताभित्र समेत पर्ने स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।
वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई सिचाइ योजनाले विस्थापित गराएको थियो । सोही जग्गालाई नगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई पोर्ट निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ ।
वैधानिकता कहिले ?
नेपाल सरकारले जलयातायातलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा व्याख्या गरी जलस्रोतको नीति मस्यौदा तयार गरेको छ । निजी व्यवसायीलाई जलयातायातमा प्रोत्साहन गर्न मस्यौदालाई कानूनका रूपमा अघि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
यद्यपि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण मन्त्रालयले सोझै अनुमति प्रदान गर्न सकेको छैन । परीक्षणका लागि भनेर अनुमति प्रदान गरे पनि बोट सञ्चालक कम्पनीले अनुमतिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अनुकूल गतिमा यो व्यवसाय चलिरहे भन्ने बाटो छैन ।
तर, दुर्घटना र भवितव्यलाई कसैले आँकलन गर्न सक्दैन । तसर्थ पनि तीनै तहका सरकारले जलयातायातको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर निजी लगानीकर्तालाई नियमन गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।
वर्तमान नजिरलाई हेरेर अन्य लगानीकर्ता पनि आकर्षित भइरहेका छन् ।
सप्तकोशी नदीमा जेटबोट सञ्चालन गर्न स्थानीय थुप्रै लगानीकर्ता तयार भएका छन्, त्यतिमात्र होइन, चिनियाँ निजी कम्पनीहरूले समेत इच्छा देखाइरहेका छन् । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो सरकारले यसको बैधानिकतातर्फ पहलप्रयत्न गर्नुपर्छ । कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।
नियामक निकायको प्रत्यक्ष नियमनमा जलयातायात र यो सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जलयातायात सञ्चालन हुने क्षेत्रका स्थानीय सरकारले कर उठाउने वातावरण तयार हुनुपर्छ ।
