विवेकी सानी र विनयशील बनाउने माध्यम शिक्षा नै हो । समाजमा व्याप्त कुरीति, अज्ञानता हटाई असल नागरिकको उत्पानमा शिक्षाले नै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । ओडारमा बस्ने मान्छे आज अन्तरिष्टमा बस्ती बसाउने तरखरमा पुग्नुको करण शिक्षा नै हो ।
त्यसैले शिक्षा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको विकासमा लगाउन सक्नु पर्छ । हालसम्मको ज्ञानमूलक शिक्षाले प्रमाणपत्र थुपार्ने काममात्र भयो । अब सीपमूलक शिक्षा दिएर व्यक्तिलाई सिर्जनशील र स्वरोजगारी बनाउन पहल आवश्यक छ ।
शिक्षा अब जनशक्ति विकासका लागि हुनुपर्छ । श्रममा दक्षता बढाउने कार्य शिक्षाले गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यवसायिक रम प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी छ । परम्परागत शिक्षा मौलिकता, चिन्तन र जागृति नभएको बौद्धिक समूह निर्माण गर्ने औपनिवेशिक प्रणाली हो ।
शिक्षाले स्वाधीन, सवल र सुसंस्कृत मानिस उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । सामुदायीक शिक्षाप्रति शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको दायित्व तथा अपनत्व घट्दा र नियम कानुनमा समेत चुस्तता नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ ।
गाउँगाउँमा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द वा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजधानीका सरकारी विद्यालयमा मजदुरका सन्तान र मजदुरी गर्ने बालबालिका मात्र पढ्छन् भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँगाउँबाट सहर तथा राजधानी छिर्ने अभिभावकको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ ।
यसरी आउने अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार वार्षिक दुई हजारदेखि दुई लाखसम्म भर्ना शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका छन् । साह्रै विपन्नबाहेक छोरीलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भावना र चाहनासँगै निजी विद्यालयमा पढाउनेको संख्या बढेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा लिन नसकी राजनीतिमा होमिएकाहरुले नेतृत्व र उच्च तहमा पुगेर शिक्षा नीति निर्माण गर्ने भएपछि समग्र शैक्षिक अवस्था नसुध्रनु स्वाभाविक हो । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
संघियतासँगै राज्यको शासन प्रणाली फेरिएअनुरुप शिक्षाको प्रारुप र प्रणाली पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ । वर्तमान शिक्षालाई बुजुर्वा शिक्षा भन्दै विरोध गरी जनयुद्धकालमा शिक्षामा आमूल परिवर्तनको वकालत गरेको राजनीतिक दल यतिबेला सत्तामा छ ।
त्यही दलकै नेता शिक्षामन्त्री छन् । अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाद्धारा बुजुर्वा शिक्षा सुधार्न कम्मर कसेर लागेको सरकार संविधान जारी भएको यति लामो समय वितिसक्दा समेत निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिवद्ध देखिदैन ।
संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । अब निजी विद्यालयहरुले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको छ ।
यही अनुसार कानुन बन्यो भने विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलिरहेका निजी विद्यालयहरुले २५ प्रतिशतलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने आर्थिक व्ययभार अन्य विद्यार्थीमाथि थोपर्नेछन् । निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सवालमा सरकारबाट बनेका शिक्षा नीतिबाट विद्यार्थीलाई भन्दा संस्थापकलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ ।
व्यापार, कमिसन, विज्ञापन र बार्गेनिङ निजी विद्यालयका साझा परिचय बनेका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्कसँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्कोत गरिरहेका छन् तर आम अभिभावकले धान्न सक्ने अवस्था छैन कम्तीमा पनि आधारभूत शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व राज्यले बन्धबस्त गर्नैपर्छ ।
अनि मात्रै सबैलाई निःशुल्क आधारभूत शिक्षा दिलाउने मौलिकहक कार्यान्वयन सार्थक बन्ने छ । शिक्षामा सबै भन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षकको तलब–भत्तामा खर्च हुन्छ । बालबालिका भने निजी विद्यालयमा थुप्रिन थालेका छन् ।
राज्यको कोष अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । संविधानतः शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा समुदाय र समाजमा आधारित ज्ञानविज्ञान, प्रविधि, संस्कृति, साधनस्रोत कला र सीपको नियमित अध्ययन, अध्यापन, अनुशन्धानको नीति लिने हो भन्ने उच्च शिक्षाले फड्को मार्न सक्छ ।
