प्रथम विश्व युद्ध सन् १९१४(१९ र दोश्रो विश्वयुद्ध १९३९(४५ ले विश्व जगतलाई मानविय तथा भौतिक रुपमा परेको अपुरणिय क्षतिका कारण राष्टूहरुलाई विश्व शान्तिका लागि सोच्न बाध्य पारेपछि संयुक्त राष्टूसंघको स्थापना सन १९४५ अक्टोवर २४ का दिन हुन गएको हो । संयूक्त राष्टूसंघको स्थापनाका चार महत्वपूर्ण उदेश्यमा विश्व शान्ति, विकास, मानवअधिकार, र सुरक्षा रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्टूसंघको वडापत्र अन्तर्गतको आर्थिक समाजिक परिषद अन्र्तगत मानवअधिकार आयोगको पहलमा सन १९४७ देखि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र तयार गर्न प्राप्त कार्यदेश अनरुप तयार पारिएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ डिसेम्वर १० का दिन महासभाबाट पारित भएको देखिन्छ । सन १९५० देखि संयुक्त राष्टूसंघले १० डिसेम्बर लाई अन्तर्राष्टिूय मानवअधिकार दिवसको रुपमा मनाउने निर्णयनुसार विश्वभरि मानवअधिकार दिवस मनाउदै गरिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण पत्र पारितको भएको ७० बर्षको सन्र्दभमा संयुक्त राष्टूसंघले ीभतुक कतबलम गउ ायच भत्रगबष्तिथ, वगकतष्अभ बलम जगmबल मष्नलष्तथ अर्थात समानता, न्याय र मानव मर्यादाको लागि उठौ भन्ने नारा तय गरेको छ । राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले ६ बर्षको लागि नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको लागि तय गरेकोे नारा सवैका लागि घर घरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार रहेको छ । नेपालमा आधिकारिक परिभाषामा ‘मानवअधिकार’ भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय सन्धि (सम्झौतामा निहित अधिकार सम्झनु पर्छ ।
वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौ हरफमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणली.....मौलिक अधिकार, मानव अधिकार..... पूर्ण प्रेस .....सक्षम न्यायपालिक, र कानूनी राज्यलाई अंगिकार गरेको छ जून आधारभुत मानव अधिकारको लागि अनिवार्य पक्ष समेत हो । त्यस्तै भाग ३ धारा १६ देखि ४७ सम्म विभिन्न मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दे, सो कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन समेत जारी भएको छ भने प्रथम पटक धारा ४८ ले नागरिकका कर्तव्य समेत स्पष्ट पारेको देखिन्छ । अन्तर्राष्टिूय मानव अधिकारका दस्तावेजमा नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्टूसंघबाट जारि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय महासन्धि १९६६, आर्थिक समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय महासन्धि १९६६ लगायत ठूला ७ महासन्धि सन्धि सहित मानव अधिकार सम्बन्धी २३ वटा , श्रमसंग ११ वटा, मानवीय कानूनका ४ वटा महासन्धि र सार्क स्तरिय २ महासन्धि रहेको जून सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अन्र्तगत राष्टिूय कानून सरह लागू हुन्छन ।
नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय, धर्म, सम्पत्ती यातना तथा छुवाछूत विरुद्धको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ भने बिशेष वर्ग समुदायको हक अन्र्तगत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलितको हक, त्यस्तै आर्थिक समाजिक अधिकार अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थय, खाद्य, आवास, रोजगारी, भाषा, सँस्कृति , श्रम ,उपभोक्ता हक छ भने समाजिक न्याय र समाजिक सुरक्षा भित्र अपांगता भएका, सिमान्तकृत, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अदिको पहूँचको र सुरक्षाको बिषय रहेको देखिन्छ त्यस्तै नेपाल सरकारको बिभिन्न १८ वटा बिषयगत अधिकार रहेको चौथो मानव अधिकार राष्टिूय कार्यायोजना समेत कार्यान्वयनमा रहेको । संविधानको धारा ३८ ले महिला वर्र्गको सम्पूर्ण सुरक्षा सहित ६ किसिमका अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै करणी, हत्या जस्ता अपराधाको सम्बन्धमा फौजदारी अपराध संहित, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, २०६६, कार्य स्थलमा हुने यौन जन्य दुव्र्यवहार नियन्त्रणतथा सजाय ऐन २०७२ लगायतका कानूनहरु समेत कार्यान्वयनमा रहेको भने धारा ३९ बालबालिकाको हकमा सुरक्षा, संरक्षण, विकास, सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्दे ९ किसिमका अधकिार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
समग्र मुलुकमा देखिएको अहिलेको प्रमुख समस्यामा बालबालिका तथा महिलाको हत्या, हिंसा, बलत्कार, यौन दुव्यवहार जस्ता घटना रहेको छ । प्रदेश नं १ मा समेत यस्ता घटनाको बढोत्तरीको रहेको भनि अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था, सञ्चार माध्यम तथा आयोगको अनुगमनबाट समेत देखिएको छ । मुलतः नागरिक तथा राजनितिक अधिकार भित्र न्याय प्रशासनसंग सम्बन्धित समस्या आयोगमा औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा आउने गरेको छन । प्रहरी प्रशासनबाट जाहेरी दरखास्त तथा निवेदन उपर कानुनी कारवाही नगरिदिएका भन्ने रहेका छन । कारागार तथा प्रहरी हिरासतको भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन कमजोर रहदा बन्दी तथा थुनुवाहरुलाई समस्या रहेको देखिन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीका समस्यालाई सेवाप्रदायहरुबाट उचित रुपमा सिघ्र तवरले सम्बोधन नगरिदिएका गुनासोहरु बेलाबखत आउने गरेको पाईएका छन । उपभोक्ता अधिकारलाई प्रथम पटक मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको भएपनि स्थानिय तहहरुले उक्त अधिकारको संरक्षणको लागि पूर्ण प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा प्रत्येक दिन हामी सबै उपभोक्ताहरुले हानी बेहोर्नु परिरहेको यथार्थ सबैको अगाडी रहेको छ । त्यस्तै कमजोर वर्गको रुपमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका महिला ,विभिन्न क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरुले पनि संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न सकेको देखिदैन । विकास र वातावरणको मुद्धा अहिले र आउदो पुस्ताको लागि महत्वपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा राज्यको ध्यान सघन रुपमा त्यस तर्फ परिलक्षित हुन नसेको देखिन्छ । राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले देशका ७७ वटा जिल्लामा अध्ययन गरि यसै बर्ष प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा राष्टिूय स्तरमा क्रमशः महिला अधिकार, बाल अधिकार, स्वास्थय अधिकार, शिक्षा अधिकार र आर्थिक अधिकारलाई मानव अधिकारको प्राथमिकताका बिषय भनिएको छ भने प्रदेश नं १ मा स्वास्थयको अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक अधिकार र शिक्षाको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
राज्य अन्तर्राष्टिूय तथा राष्टिूय स्तरबाट मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दे विभिन्न महासन्धिमा पक्ष राष्टू बन्नु , संविधानमा मौलिकहको रुपमा प्रत्याभूत गरिनु, मानव अधिकार राष्टिूय कार्ययोजना लागू गर्नु विभिन्न नीतिगत निर्णय गरि बजेटमा व्यवस्था गरि कार्यान्वयन गर्नु संविधान बमोजिम तिनै तहका सरकारहरु गठन भई कार्यान्वयनमा रहनु सकारात्क संकेत रहेका छन तर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसंग जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारि, खाद्य, बसोबास आदि समस्याहरुको निदान र त्यसबाट पर्न जाने समस्याहरुको पुर्व सर्तकताहरु राज्य र जिम्मेवार पक्षले समयमै निर्वाह गर्न नसक्दा जनता माझ निराशा बढदै गईरहेकोे छ । रोजगारीको समस्याका कारण बढदो आप्रवासी समस्या र त्यसका नकारात्मक असरहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखन्छ । पछिल्लो समयमा देशमा घटेका विभिन्न महिला र बालबालिका माथीका हत्या ,बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको समयमै प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा नागरिकहरुको न्याय प्राप्तीको अधिकार र कानूनको शासन प्रतिको नकारात्मक सन्देश जान खोजेको देखिन्छ । अतः संघिय , प्रदेश तथा स्थानिय तहका सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायं गर्दे दण्डहिनताको अन्तय गरि कानूनको शासनको अनुभूति हुने गरि मानव अधिकारको रुपमा स्विकार गरेका व्यवस्थाहरु र प्रत्येक व्यक्तिको मर्यादाको सम्मान गर्दे संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको पूर्ण उपभोगको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ,। आम सर्वसाधरण नागरिकहरुले अधिकारको वकालतका साथै राज्य, समाज र व्यक्ति प्रतिको कर्तव्यको बिषय प्रति ईमान्दार रहन पर्ने हुन्छ ।
(लेखक राष्टिूय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश नं १ विराटनगरका कार्यालय प्रमुख हुन)
