संसार भरमा करिब ७ हजार भाषाहरु रहेको भाषाशास्त्रीहरु बताउँछन् । तीमध्ये कतिपय भाषाहरु दिनदिनै मरिरहेका छन् । विश्व सन्दर्भमा अंग्रेजीलाई थुप्रै भाषाको किलर ल्याङग्वेज (संहारक भाषा) मानिन्छ भने दक्षिण एशियामा हिन्दी र नेपालमा खसनेपाली भाषालाई किलर ल्याङग्वेज मानिन्छ ।
अर्थात् भाषाको सन्दर्भमा मत्स्य न्याय लागू हुन्छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई खाए जस्तै धेरै वक्ता संख्या भएको भाषाले थोरै वक्ता संख्या भएका भाषाहरुलाई निल्दै लैजान्छ । नेपालमा खसनेपाली भाषाले अन्य मातृभाषाहरुलाई क्रमशः खत्तम पार्दै लगेको छ । त्यसैले नेपालमा बोलिने थुप्रै मातृभाषाहरुको किलर ल्याङग्वेज खसनेपाली भाषा भएको छ ।
दक्षिण एशियामा हिन्दी भाषाले खसनेपाली, मैथिली, सन्थाली, अवधि लगायतका थुप्रै भाषाहरुलाई ओझेलमा पार्दै लगेको छ भने संसारभरका हजारौं भाषाहरुलाई अंग्रेजीले मार्दै लगेको छ ।
भाषाहरु मर्दै जानु अथवा लोप हुँदै जानु भनेको भाषिक समुदायमा ल्याङग्वेज शिफ्टका कारणले हो । ल्याङग्वेज शिफ्ट भनेको नयाँ पुस्ताले आफ्ना पिता पुर्खाको भाषा छोडेर इतर भाषा सिक्नु, बोल्नु होे । उदाहरणका लागि ए भन्ने व्यक्ति र उनकी श्रीमती आफ्नै मातृभाषा याक्थुङ भाषामा बोल्छन् ।
आफ्नै भाषामा दैनिक व्यवहार चलाउँछन् । तर उनीहरुका छोराछोरीहरु भने खसनेपाली भाषामा मात्र बोल्छन् । उनीहरुलाई मातृभाषामा नबोलाएर खसनेपाली भाषामा मात्र बोलाउँदा छोराछोरीको भाषा अर्कै हुन पुग्यो । बुढा मरे भाषा सरे भन्ने उखान यहाँ लागू भएन ।
बुढा मरे तर भाषा सरेन भने भाषा मर्छ लोप हुन्छ । नेपालमा थुप्रै भाषाहरुको अवस्था यस्तै छ । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो त ?
नेपालमा भाषिक अधिकार र समानताको आवाज निकै लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । विगतमा राज्यले अंगिकार गरेको एकल भाषिक नीति र व्यवहारका कारण कैयौं नेपाली जनताले समस्या भोग्नु परेको कुरा यथार्थ हो ।
२०४६ को प्रजातन्त्र पुनःप्राप्ती पश्चात भाषा संस्कृतिको सवालमा राज्य उदार बन्दै आएको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाको दर्जा दिइएको मात्र होइन शिक्षामा प्रयोग र सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने ढोका खोलिदिएको छ ।
तर अब व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुँदै जान्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) ले १२३ र इथ्लोलग नेपाल (२०१२) ले १२४ भाषाहरु नेपालमा रहेको देखाइएको छ । इथ्नोलगमा सांकेतिक सहित जिवित भाषा १२० र ४ वटा भाषाको वक्ता संख्या नभएको देखाएको छ । विदेशी भाषा र एउटै भाषाका धेरै भाषिकाहरु समेत सूचीमा परेकाले संख्या धेरै हुन गएको छ ।
वास्तवमा नेपालमा ८० को हाराहारीमा रैथाने भाषाहरु हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भाषाको तथ्यांक लिन जनगणनामा तयारी प्रश्नावली गणकले सरसर्ती प्रश्न गर्दै भर्ने काम बाहेक अन्य कार्यहरु हुन्न, गर्न सकिन्न । जनगणनामा सूचकहरुले जे जे उत्तर दिन्छन त्यो जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
भाषाहरुको यकिन तथ्यांक थाहा पाउन मुलुकमा बोलिने सबै भाषाहरुको भाषावैज्ञानिक ढंगबाट भाषिक सर्वेक्षण (गणना) गरिनु पर्छ । भाषिक सर्वेक्षणमा प्राप्त तथ्यांकहरुको वैज्ञानिक ढंगबाट भाषिक विश्लेषण गरी भाषा र भाषिका छुट्याइन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय बृद्धि हुँदै गएको भाषिक चेतनाका कारण भाषाहरुको संख्या बृद्धि भएको देखिन्छ तर यो वास्तविक होइन । एउटै भाषाका कैयौं भाषिकाहरु समेत पृथक भाषाको रुपमा सूचीमा परेका छन् ।
खसनेपाली भाषाका भाषिका मानिएका वैतडेली, अछामी, दैलेखी, डोटेली लगायतका थुप्रै भाषिकाहरु स्वतन्त्र भाषाका रुपमा जनगणनामा समावेश छन् । राई समुदायका थुप्रै पृथक भाषाहरु छन् तथापि बान्तवा, चाम्लिङ, नाछिरिङ, कुलुङ, कोयु लगायत सबै सूचीमा हुँदाहुँदै राई भाषा छुट्टै दर्ज भएको छ ।
यसैगरी अन्य थुप्रै भाषाहरु पनि दोहोरिएको हुनाले भाषाको संख्या हरेक जनगणनामा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म पनि भाषावैज्ञानिक हिसाबले भाषिक गणना नभएकाले भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध छैन । त्यसैले राष्ट्रिय जनगणनामा लिइने तथ्यांकलाई नै आधिकारिक मान्नु पर्ने वाध्यता छ तर यो विल्कुल अवैज्ञानिक छ ।
यहाँ याक्थुङ भाषाको संरक्षण प्रबद्र्धनको सवालमा चर्चा गर्न लागिएको छ । याक्थुङ भाषा चिनी तिब्बती महापरिवार अन्तरगत भोट बर्मेली भित्र पूर्वी किराती भाषामा राखिएको छ । याक्थुङ भाषाका ४ भाषिकाहरु छन्ः पान्थरे, फेदाप्पे, तम्मरखोले र छत्थरे ।
परस्पर बोधगम्यताका हिसाबले छत्थरे भाषिका अलि फरक भएकाले स्वतन्त्र भाषा पनि भनिएको छ । राष्टिूय जनगणना २०६८ अनुसार याक्थुङ भाषा वक्ताको संख्या ३४३६०३ रहेको छ । भारतको सिक्किम प्रान्तमा राज्य भाषाको मान्यता प्राप्त छ भने प्राइमरीदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म याक्थुङ भाषा पठनपाठन हुन्छ ।
नेपालमा आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म विद्यालयको ऐच्छिक विषयको रुपमा लिम्बुवान क्षेत्रमा पठन पाठन भए पनि यो निष्प्रभावी छ ।
केही विद्यालयमा कक्षा ६ र ७ मा र कक्षा ११ र १२ मा ऐच्छिक विषयका रुपमा पठन पाठन भइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा खोलिएका एफ.एम. रेडियोबाट समाचार, गीत तथा कार्यक्रमहरु प्रसारण हुने गरेको छ भने पाठ्यपुस्तक, पत्रपत्रिका, साहित्यिक तथा मुन्धुम सम्बन्धी पुस्तकहरु प्रकाशित छन्, हुँदैछ ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको हुँदा राज्यले उदार भाषिक तथा सांस्कृतिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
संविधानतः केही बाटो खुलाइएको भए तापनि कतिपय कुराहरु संविधानमा कमि कमजोरीहरु छन् । याक्थुङ भाषाको अवस्था खस्किदै गएकोमा भाषाप्रेमीहरु चिन्तित हुनु स्वभाविकै हो । याक्थुङ भाषाले प्रादेशिक भाषाको मान्यता पाउनु पर्ने आवाजहरु उठिरहेको बेला यस्को सुव्यवस्थित ढंगले विकास गर्न भाषिक योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।
तब मात्र अपेक्षित उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिन्छ । हालसम्म भएका प्रयासहरु तदर्थ हिसाबले हुँदै आएका छन् योजना मुताविक होइन । त्यसैले याक्थुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि विश्वमा प्रचलनमा रहेको भाषिक योजना निर्माण गर्ने पद्दतीका आधारमा योजना बनाई लागू गर्न सके फलदायी हुनेछ ।
बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भाषा योजना अन्तरगत राज्यको पहलद्वारा कुनै पनि भाषाको संरचनागत विकास, व्यवहारिक प्रयोग र पुस्तान्तरणका लागि योजनाबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । भाषिक बहुलता भएको मुलुकमा सबै भाषा र भाषिक समुदायलाई राज्यको अंगमा समान अवसर र न्याय प्रदान गर्नका लागि भाषा योजना आवश्यक पर्दछ ।
सबैलाई आ-आफ्नो भाषा संस्कृति प्यारो लाग्छ र तिनको संरक्षण प्रवद्र्धनको चाहना हुन्छ । तिनै नागरिक आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न, सह-अस्तित्वको रक्षा गर्न र भावनात्मक एकता मजबुत पार्नका लागि भाषा योजना जरुरी हुन आउँछ ।
भाषा योजना दुई प्रकारले गरिन्छ, स्ट्याटस प्लानिङ अर्थात् कानूनी मान्यता र करपस प्लानिङ अर्थात् संरचनागत योजना । नेपालमा खसनेपाली भाषाले संवैधानिक हैसियत र राजकीय सम्मान पाएको छ ।
तर याक्थुङलगायत बाँकी जम्मै भाषाहरुलाई संविधान, ऐन कानून र राज्य कुनैले चिन्दैन, चिनेको छैन अहिलेसम्म । संविधानको धारा ७ (२) मा प्रदेशले खसनेपाली भाषाका अतिरिक्त दुई वा दुईभन्दा बढी भाषाहरुलाई प्रादेशिक भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
यदि प्रदेश सभाले याक्थुङ भाषा प्रादेशिक भाषाको रुपमा निर्णय गरी कानून तर्जुमा गरेछ भने कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । यसको प्रयोग प्रदेश भित्र पनि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, भाषिक समुदाय र सरकारी अंगहरुमा गरिन्छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा मातृभाषा शिक्षा लागू गरिन्छ ।
याक्थुङ भाषिक समुदाय देशव्यापी नभएको र प्रदेश नं. १ मा पनि सबै स्थानमा नभएकाले कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र लागू हुन्छ । प्रदेश सरकारले याक्थुङ लगायत भाषिक वक्ताहरुको संख्यालाई आधार मानी अन्य भाषाहरुलाई पनि मान्यता दिन सक्छ ।
यसो भएमा एकसाथ दुई वा सोभन्दा बढी भाषाहरु कामकाजी रुपमा प्रयोगमा आउनेछन् । यो कार्य स्ट्याटस प्लानिङ अन्तरगत पर्दछ ।
कुनै पनि भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाएपछि अरु थुप्रै चुनौतीहरु पनि आइलाग्छन् । याक्थुङ भाषामा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ । याक्थुङ भाषाका ४ भाषिका छन् माथि भनिसकिएको छ । ती मध्ये कुन भाषिका चयन गर्ने ? सामान्य बोलचाल र साहित्य सृजनामा स्थानविशेषको भाषिका प्रयोग गर्न सबै स्वतन्त्र हुन्छन् ।
तर जब सरकारी अया अदालत, विद्यालयमा पठनपाठन, आमसञ्चार माध्यम र सबै औपचारिक कार्यहरुमा भाषिक एकरुपता र स्तरियता कायम गर्न जरुरी पर्दछ । यसका लागि मानक भाषा चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मानक भाषा र लिपिको चयन, वर्णहरुको पहिचान, वर्णविन्यास, वाक्य गठन, व्याकरण, शब्दकोश निर्माण, आगन्तुक शब्द प्रयोग सम्बन्धी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । यी सबै कार्यहरु संरचनागत योजना अर्थात् करपस प्लानिङ अन्तरगत पर्दछ ।
याक्थुङ भाषाको सवालमा मानक भाषा चयनमा विवादहरु उत्पन्न हुन सक्छ । वक्ताहरुको संख्या र प्रयोग क्षेत्रलाई आधार मान्ने हो भने पान्थरे भाषिकाको संभावना अलि बढी होला । फेदाप्पे, तम्मरखोले र पान्थरे भाषिकाहरुबीच त्यति धेरै भेद छैन छत्थरेभन्दा ।
शाब्दिक र शैलीगत भेद थोर-थोरै मात्र छ । लिपि सम्बन्धमा सिरिजंगा धेरैको रोजाइमा पर्ला तथापि यसमा सबै साक्षर छैनन् । सिमित व्यक्तिहरु यसमा साक्षर छन् तर आम समुदाय छैन । सिरिजंगा लिपिको अतिरिक्त देवनागरि लिपि प्रयोग गरे मान्य हुने कि नहुने ? वर्णविन्यासमा प्रचलित र प्रस्तावितको बखेडा छँदैछ ।
हालसम्म याक्थुङ भाषामा सरकारी र समुदायस्तरमा धेरै कामहरु भएका छन् । पाठ्यपुस्तक लेखन, शब्दकोश निर्माण, पत्रपत्रिका, साहित्यिक पुस्तक, धार्मिक तथा मुन्धुम सम्बन्धी कृतिहरु लगायतका थुप्रै सामग्रीहरु प्रकाशित छन् ।
तर तिनमा एकरुपता र स्तरियता छैन । शब्द भणडारका लागि आगन्तुक शब्द फिटिक्कै लिनु हुन्न भन्ने आग्रह छ । यसले भाषालाई जटिल बनाउँछ र जनजिब्रोबाट टाढा भगाउने कार्य गर्दछ । जनजिब्रोबाट भाषा भाग्दै गयो भने भाषाको मृत्यु पनि चाँडै हुन्छ ।
याक्थुङ भाषाले अहिलेसम्म सरकारी वा राजकीय मान्यता नपाएकाले यी सबै समस्याहरु यथावत् छन् । भाषिक योजनाको अभावमा याक्थुङ भाषा माउ विनाको चल्ला जस्तै भएको छ । घरि कागले झम्टिन्छ घरी चिलले झम्टिन्छ । चल्लाहरुको संख्या दिनदिनै घट्दो छ ।
अभिभावकविहीन याक्थुङ भाषा मृत्युको संघारतिर लम्किदैछ । मुलुकले अंगिकार गर्ने भाषिक नीति र योजनाले तिनको भविश्य निर्धारण गर्छ । यदि राज्यले पहिल्यै भाषिक सांस्कृतिक उदारता देखाउन सकेको भए एउटा आधिकारिक निकाय हुन्थ्यो जसले यी सबै कार्यहरु गरोस् ।
याक्थुङ भाषाको वर्णविन्यास अर्थात् आलेखनमा केही दुविधा छ । त्यो दुविधा हटाउन राज्यको एउटा आधिकारिक निकाय आवश्यक पर्दछ जसले धेरै अध्ययन विश्लेषणपछि सही निष्कर्ष निकाल्न सकोस् । अहिलेसम्म त्यो नहुदा कस्को कुरा कस्ले सुन्ने भईराखेको छ ।
संसारमा भाषाहरुको आलेखन आ-आफ्नै ढंगले हुन्छ । खसनेपाली भाषाको आलेखन वर्णतात्विक अर्थात फोनेमिक राइटिङ हो भने याक्थुङ भाषाको हालसम्मको आलेखन ध्वनितात्विक अर्थात् फोनेटिक राइटिङ हो ।
आलेखनमा सम्वर्णहरुलाई पनि वर्ण झैं राख्दा आम पाठकलाई दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ । यस विषयमा पनि घोत्लिन आवश्यक छ । शब्दनिर्माण प्रकृया र शब्दभण्डारका लागि आगन्तुक शब्द प्रयोग सवालमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।
संसारको कुनै पनि भाषा आगन्तुक वा सापटी शब्द नलिई काम चल्दैन समृद्ध बन्न सक्दैन । यसका लागि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिवेशले प्रभाव पार्दछ । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङतिर तिब्बती भाषाका केही शब्दहरु याक्थुङ भाषामा छन् ।
सिक्किमको लेखनमा हिन्दी आगन्तुक शब्दहरु मिसिएका छन् भने नेपालमा खसनेपाली शब्दहरु छन् ।
भाषा योजनाभित्र छिरिसकेपछि यी समस्याहरुको हल पनि क्रमशः हुँदै जानेछ । याक्थुङ भाषा योजनाका लागि राज्यले दायित्व र जिम्मेवारी लिएपछि एउटा आधिकारिक निकाय खडा हुनेछ । जसले यी सारा समस्याहरुको समाधान एक साथ खोज्नेछ ।
लेखक : कुरुम्बाङ भाषाविज्ञानका विद्यार्थी र लिम्बू भाषासेवी हुन् ।
