गत एक/डेढ महिनाको अन्तरालमा नेपाली संचार माध्यमको मुख्य समाचार विश्व कपका, मेस्सी र नेपालका डा. गोविन्द के.सी.ले भरीएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि वर्षौ देखी अनवरत रुपमा लडिरहेका डा.के.सी.को सत्याग्रहको लडाई जारी छ । के.सी. को जिवनी अध्ययन गर्ने हो भने, उनले हालसम्म १०५ औँ पटक अनसन बसेको र सो मध्ये चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै जारी आनदोलनको १५ औँ संस्करणको जुम्ला आन्दोलन १५ औँ दिन सम्म जुम्ला सदरमुकाममा जारी थियो तर पछिल्लो पटक सरकार पक्ष र आन्दोलनरत् पक्ष वीच साम्प्रदायिक द्वन्द बढ्न सक्ने खतराले गर्दा डा.के.सी. हालै राजधानी आईपुगेका छन् ।
सरकारले धेरैपटक आग्रह गर्दा पनि के.सी. चन्दननाथ बाबाको काखमा नै बरु जिवन त्याग गर्नेछु तर यो अन्तिम लडाई हुनेछ भनि लडिरहेका थिए । जब प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच बारम्बार झडपको अवस्था सृजना भयो तब अवस्था प्रतिकुल हुन नसक्ने भयले गर्दा के.सी. काठमाण्डाैं आउन तयार भए । उनमा मानविय संवेदना प्रखर मात्रामा रहेको हामी देख्न सक्छौ । काठमाण्डाैं आउनासाथ उनको त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा उपचार भईरहेको र उपचारकै क्रममा उनले ८ औँ दिन देखि आफ्नो निष्ठाको लडाई भने लडिरहेका छन । जिवनभर दिन दुखी र गरीब निमुखा जनताहरुको सेवामा निश्वार्थ रुपमा खटिदै आएका डा. के.सी. हालसम्म पनि अविवाहित रही राष्ट्रसेवामा तल्लिन छन् । कोशीको बाढी होस या जाजरकोटको हैजा होस् या विनासकारी भुकम्प होस् या त, नेपाली जनताहरुको हरेक आपत विपदमा अग्रपङतीमा पिडितको घरमा पुग्ने व्यक्ति हुन् डा.के.सी. । त्यति ठुला अस्पतालका बरिष्ठ प्राध्यापक एवं ठुला सरकारी हाकिम भएर पनि कहील्यै उनले सुख सयलको वास्ता गरेनन् न त कुनै लोभ–लालचमा अल्झिए । साना साना बेथिति बिरुद्ध लड्दै आएका डा.के.सी. को सादगीपन र निश्वार्थ सेवाले गर्दा बहुसंख्यक सर्वसाधारण उनको पक्षमा अडिएर साथ सहयोग गर्दै उनलाई हौसला प्रदाल गरे पश्चात के.सी. लाई प्रोत्साहन मिलेको हनाले उनले पछील्लो समय नितिगत भ्रष्ट्राचारको विरुद्धमा लडाई लडदै आएका छन । उनि एक सादगी पुरुष भएको कारण उनको लडाई हातहतियारको नभई सत्याग्रहको लडाइको सहारा लिन पुगे । इतिहासले सिद्ध गरीसकेको छ कि, सत्याग्रह त्यस्तो लडाई हो जसको शक्तिले धेरै निरंकुशतन्त्र र साम्राज्यवादी शक्तिहरु समेत पराजित् भएका थिए । भारतमा सत्याग्रहकै आडमा साम्राज्यवादी बेलायति शासन पतन भएको इतिहास हामीले वाल्यकालमा अध्ययन गरेका थियौ, बम बारुदले सम्भव नभएका ठुल्–ठुला युद्धहरु सत्याग्रहकै कारण सफल भएका थिए र छन् पनि ।
डा.के.सी ले चिकित्सा क्षेत्रमा राज्यका संचालकहरुले मनपरी इजाजत प्रदान गर्दाको सिर्जित विकशित रुप हो भनेर यसमा जबसम्म सुधार हुदैन तबसम्म वार्ता नगर्ने र माथेमा आयागको प्रतिवेदन अक्षरस लागु गर्नुपर्ने भनेर दृढ संकल्प गरी अस्पतालमै जुन अनसन गरेका छन् सो विषयमा प्रतिपक्ष इतरका आश्था राख्नेहरु मात्र नभई सर्वसाधारणको मुद्धा बोकेका कारण हुन सक्छ कि के.सी.पट्टी जनमतको पल्ला भारी भएको हामी देख्न सक्छौ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन भनेर धेरैको सुगा रटाई सुनियो तर के रहेछ त त्यसमा भनेर कमैले बुझेका होलान सायद । धेरैको मुखबाट “माथेमा– माथेमा” सुन्दा मैले पनि सो बारे जानकारी लिन सो प्रतिवेदन “चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय निति तर्जुमा, उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२” ल्याई अध्ययन गरे जहाँ केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा डा. शुरेस राज सर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेसकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी एवं डा. हरी प्रसाद लम्साल लगायतका विज्ञहरुको टोलीले ६ महीना लगाई ११० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरेका रहेछन जहा स्पष्ट रुपमा हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षाको वर्तमान अवस्था , सो मा भएका समस्या, सो को समाधानको उपाय उल्लेख गरीएको रहेछ । जुन माथेमा आयागले विद्यमान चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुलाई सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सो लाई व्यवस्थीत बनाउन स्पष्ट रोडम्याप सहित्को सुझाव आफ्नो प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ मा स्पष्ट रुपमा अगाडी सारेका छन् । सोही सुझाबलाई नै अक्षरस लागु गरिनुपर्दछ भनेर सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् गोविन्द के.सी.ले ।
यो आलेख तयार पार्ने समय सम्म १५ औँ पटकको अनसनको तेइसौ दिन सम्म पनि यो समस्या सुल्झाउन सरकारले गरेको सारा पर्यत्न असफल भएको छ । के.सी आफ्नो अडानमा पछि हट्ने वाला छैनन् भने यता सरकार यस मामलामा टसमस पनि भएको छैन । पटक–पटक को अनसनले उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भने उनको समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघ पनि आन्दोलनमा उत्रदा विरामिहरुले अस्पतालमा सेवा पाईरहेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा हाल लथालिङ्ग अवस्थामा छ । कयौ बिरामी अस्पतालमा उपचार नपाएर छट्पटिएर बसिरहेका छन् भने सक्ने जतिले भारत लगाएतका सिमावर्ती अस्पतालहरुमा उपचार गराउन लागिरहेको दृष्य टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा हामी दिनहुदेखी रहेका छौ । यस्ता भयावह परिस्थितिको सामान्यिकरण गर्न आन्दोलनकारी र राज्यपक्षले आ–आफले अगाडि सारेका सर्त पुरा नहुदा सम्म यो समस्या ज्युँ का त्युँ नै रहने हुँदा यस विषम परिस्थितिको समयावधि कम नहुने अवस्था बढ्दो छ । राज्यपक्षले डा.के.सी. लाई माफिया द्वारा संचालित, कांग्रेसको गोटी र नौटंकिवाजको आरोप लगाउन मै उद्यत छ ।
उता प्रतिपक्ष दलले भने साना साना र सुन्दा पनि जगत हास्ने इलजिकल तर्क पेश गरी डा.के.सी. को यस सत्याग्रहलाई भर्याङ्ग बनाई सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाउने र गलाउने रणनिति अगाडि सारी सवै भन्दा चर्को स्वरमा अधिकारवादी बनी नारा फलाक्दै छ । हाम्रो राजनैतिक संस्कार यस्तो घिनलाग्दो गतिमा प्रस्तुत हुने गर्दछ कि, जुन देख्दा हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताको समेत कन्सिरीका रौँ तातेर आउँछ । सत्तामा छउन्जेल भारत संग लम्पसार परी उसको चाकरी गरी उसैको लय र भाकामा “बन्दे मातरम्” गाउने राजनैतिक दलहरु सत्ता वाहिर पुगनासाथ पब्लिक सेन्टिमेन्टको लागि सवैभन्दा चर्को स्वरले सक्तोसराप गरी असल राष्ट्रभक्त बनेको ढोङ्ग देखाउछन् । हाल डा.के.सी. प्रतिको प्रतिपक्षहरुको हारगुहार केवल गोहीको आँशु र “फलाम तातेकै बेलामा नै हो साईजमा ल्याउने” भनी धमिलो पानीमा माछा मार्ने दरिद्र मानसिकता बाहेक अरु हुन सक्दैन । पब्लिक वाही–वाही बटुलेर राजनितिक दुनो भजाउने जुन रोग नेपाली राजनिति वृत्तमा देखा परेको छ, त्यस्ले कालान्तरमा कसैलाई फाईदा पर्याउँदैन । मलाई व्यत्तिगत रुपमा मन पर्ने व्यक्तित्व भएका नेता हुन गगन थापा, के.पी.ओली, गिरीराजमणी पोख्रेल । तर पछिल्ला समय गगन थापाको वक्तव्य, पारा, नारा र शैली देख्दा उनी प्रतिको आदरभाव शुन्यतामा परिणत् भएको छ । स्वास्थ्य मंन्त्री भएका बेला उन्ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेकै हुन् तर जसरी डा.के.सी. को अहिलेकै यीनै ऐजन ऐजन समस्या उनको ब्रह्मले किन देख्न सकेन ? तर आज सवै भन्दा ठुलो मुख उनैले बाईरहेका छन् । त्यसो भन्दैमा हालको सत्तापक्ष पनि दुधले नुहाएका पक्कै होइन । जसरी अहिले कांग्रसले चर्को स्वरमा डा.के.सी.को मानब अधिकार रक्षाको कुरा गरी मुख बाइरहेको छ , हिजो सत्ता वाहिर छँदा ठिक त्यसै गरी हालका यिनै सत्ता पक्षहरु सवैभन्दा अगाडि उनको गाला छाम्न टिचिङ्ग अस्पतालमा पुगेका थिए । कम्युनिष्टहरुलाई सत्ता बाहिर हुँदा यो माग अत्यन्त जायज थिए तर अहिले नाजायज लागेका छन् । भलै होला सरकारी एक कर्मचारीले विदा स्विकृत नगराई जुम्लामा गई अनसन बस्नु उनको प्रकृयागत गल्ति होल तर त्यसको फल त पक्कै गलत नहोला नि । “डाक्टर पढ्न सर्वसाधारण हरुले सक्तैनन् तसर्थ शुल्क कम गर्नु पर्यो, सबै शिक्षण अस्पताल काठ्मान्डौमा मात्र हुने हो भने अन्य क्षेत्रको विकास हुदैन तसर्थ वाहिर लगेर खोल्नु पर्यो, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामा राजनैतिक हस्तक्षेपले त्यसको प्रभावकारीता घटाउँदछ तसर्थ यसमा राजनितिक नियुक्ति प्रक्रिया खारेज हुनु पर्यो २० रुपैया पर्ने औषधि लाई ३९५ रुपैयामा जनताहरुले खरीद गरीरहेका छन् सो हटाउनु प¥यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफिया तन्त्रले राज गरेका छन् सो निमुल गर्नु पर्यो, सर्वसाधारण जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापना गर्नको लागि निति निर्माण बनाई सो लाई अक्षरस पालना गनु पर्यो र गरिव तथा विपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित हुनु पर्ने” भनेर भनेर उनले सुरु गरेको सत्याग्रह के सरकारका विरुद्धमा हो त ? पक्कै होईन, यो बहु संख्यक नेपाली हरुको भविष्य सँग जोडिएको मुद्दा हो । वर्तमान प्रधामन्त्री के.पी. शर्मा ओली ले अगाडि सारेका “सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल” को स्लोगनलाई नै सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने एक महत्वपुर्ण अभियान हो यो । सवैलाई थाह छ कि, हाम्रा प्रधानमन्त्री “काइन्ड हार्टेड” छन, सर्वसाधारणको समस्याहरु उनले सजिलै बुझ्न सक्दछन् । तर उनलाई सल्लाह दिने र खवर पुर्याउने कामका लागि खटिएका एउटा यस्तो टिम छ बालुवाटारमा, जहाँ “फेक डाटा, फेक इन्फरमेसन, फेक व्रिफिङ” ले प्रधानमन्त्रीलाई रुमल्याई रहेकाछन् । सल्लाहकारहरु आफलाई पनि प्रधानमन्त्री नै ठानिरहेका छन्, सर्वसाधारणहरुको पहुँच छैन बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सम्म । केही दिन अगाडि वालुवाटारमा पश्चिमको जिल्लाबाट जिल्ला तहका एक नेताले दर्शन भेटका लागि धाएको ९ दिन भएको र त्यतिन्जेल सम्म पनि बालुवाटारका अन्य धेरै “सल्लाहकार” नामका प्रधानमन्त्रीहरुले वेवास्ता गरी भेट गर्न वञ्चित् भएर खिन्न मन गरी घर फर्कन लागेको कुरा बाहिर आएको थियो । बालुवाटारमा कयौँ पि.ए.हरु र सल्लाहकारहरु छन् तर फोन उठ्दैन प्राय । स्वकिय सचिवालयमा रहेका पि.ए.हरु प्रधानमन्त्री भन्दा बढी व्यस्त भएको ढर्रा दर्शाउने गर्दछन् । सर्वसाधारण र शुभचिन्तकहरुको आवाज प्रधानमन्त्री सम्म पुग्नै पाउँदैन । अत्यन्तै भद्दा र अस्तव्यस्त छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय । सर्वसाधारण र शुभचिन्तकहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क र समन्वय हुन नसक्दा जनता र सरकार विचको दुरी बढ्दै जान्छ र कालान्तरमा पुर्ब सरकारको जस्तै हाल हुन बेर छैन । सल्लाहकार हरुको गलत् सुचना र गलत रिपोर्टिङ्ग मान्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री सर्वसाधारण जनताको मनबाट टाढा र नजरबाट राष्ट्रवादी छबि र साख गीर्दो क्रममा छ । रिसानी माफ पाउँ सरकार , प्रधानमन्त्रीले यस समस्याको समाधान गर्न नसकिरहेको पनि बालुवाटारका पि.ए.हरु र सल्लाहकारहरुको खुरापाती रणनितिलाई चिन्न र बुझ्न नसकेको तितो यथार्थले नै पक्का हो ।
प्रमुख सरोकारवाला मन्त्रालय सम्हाल्ने उपेन्द्र यादवको मौनता ले लाग्छ , उनी यो पछि अपजस् व्यहोर्न राजी छैनन् । “मैले त सरकारमा हुँदा ताका नै केहि बोलेको थिईन” भनेर पानी माथिको ओभानो बन्ने रणनितिमा यादव लागेका छन् भने “ह्विप” को कारण सरकारको पक्ष लिने अन्य सर्वसाधारणहरु पनि डा.के.सी. को “ईरादा” सही छन् भनेर बोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । “नाङ्गो लाई कुरीकुरी नभने पनि कपडा फुस्किएछ है सरकार” भन्ने आँट समेत गर्न नसक्दा डा.के.सी. को यस माग पुरा नहुने पो हो कि भन्ने संसय व्याप्त छ । सरकारमा रहेकाहरुले यो बुझ्नु पर्दछ कि, सर्वसाधारण जनताहरु जहिल्यैे पनि सत्य कै पक्षमा हुन्छन् । हिजो आफ्ना अमुल्य मतले असत्य माथि सत्यको विजय गराई तिनै सर्वसाधारण जनताले नै हो अनुमोदन गरी अहिलेका सत्तासिन दलहरुलाई बहुमत् दिलाएका । बहुमत एक अमानत हो र यसको निश्चित आयु हुन्छ । जस्लाई नविकरण गर्न पुनः सर्वसाधारण कै शरणमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र राम्रा काम गरिएन भने सर्वसाधारण जनताहरुले रातो वत्ति बालिदिन्छन् भन्ने हेक्का सम्पुर्ण राजनैतिक दलमा हुनुपर्दछ । उता हालका राज्य संचालकहरुले यो भयावह परिस्थितिको बेलैमा गम्भिर रुपमा ममन् गरि सामान्यिकरण गरेनन् र पब्लिक इन्ट्रेष्ट एवम लोकमत र जनचाहना कतातिर छ, सो को ख्याल गर्न सकेनन् भने परिस्थिति विकराल हुने निश्चित छ भने प्रतिपक्षहरुले पनि “फलाम तातेकै बेलामा नै हो साईजमा ल्याउने” भनी धमिलो पानीमा माछा मार्न थाल्दछन् । अन्ततः सरकारको लोकप्रियताको पल्ला निश्चिय नै हल्का हुनेछ । मेरो बुझाईमा डा.के.सी. को यस सत्याग्रह र उनले उठाएका मुद्दाको समाधानका लागि आ–आफ्नो बालहट त्यागी देहाय अनुसारको भुमिका खेल्न सकेमात्र यस विषम परिस्थितिको समाधान हुन सक्दछ :– १– दिर्घकालिन निकासका लागि सरकार पनि डा.केसी को माग प्रति लचिलो हुनुपर्दछ । जनमत् कतातिर छन सो को हेक्का राख्नुपर्दछ । हिजो यातायातको सिन्डिकेट तोड्न जनताहरुले साथ सरकारको दिएकै थिए । यस वेला गरिब सर्वसाधारण जनता र सरकार बिच गहिरो खाडल भएको छ, त्यसलाई नेतृत्वगणले वेलैमा सम्वोधन गर्नु पर्दछ ।
२– जतिवेला सरकारमा रहदा नेपाली काँग्रसले शिक्षा र स्थास्थ्यमा निजिकरण ऐन लगाएर बिना पुर्वाधार धेरै मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिईएको हुँदा उसले यो बिषम परिस्थितिमा आगोमा घ्यु थपी पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्नु हुदैन । कांग्रसले आफ्नो खारिएको अनुभव लाई सहि रुपमा सदुपयोग गरी समस्या समाधानको मिलनविन्दु भेट्टाउन अग्रसरता देखाउनु पर्दछ ।
३– दस वर्ष सम्ममा थप कलेजले सम्वन्धता नपाउदा विगतमा सम्वन्धता पाएका कलेजहरुले खडा गरेको सिण्किेट अकल्पनिय हुने र यहाँ पढ्न नपाएर विद्यार्थीहरु वाहिरी देशमा जाने लहर तिर पनि डा.केसी ले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । साथै सरकारी कोटामा छात्रवृत्तिमा पढेका र राज्यले लगानी गरेका डाक्टरहरुले पढाई पश्चात ५ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नै पर्ने बाध्यकारि नियम लाई डा.केसी ले २ वर्षमा झार्नु पर्दछ भनेर लिएको अडान वाट पछि हट्नु पर्दछ ।
४– राज्य संचालन गर्नेहरुले पनि डा.केसी लाई र उनका समर्थकहरु लाई झन चिड्याउने र एउटा व्यक्तिले अनसन वसेकै भरमा सरकारको दाल गल्दैन भनेर सार्वजनिक वक्तव्य वाजि गर्नु राम्रो हुदैन ।
५– बौद्धिक जमात, सर्वसाधारण तथा सरकार भन्दा बाहिर भएकाहरुले पनि डा.केसी सँगै सति जाने सोच राखी आवश्यकता भन्दा बढी बूई बाेक्नु हुन्न र उचाल्ने पछार्ने जस्ता क्रियाकलाप बन्द गनुपर्छ ।
६– चाहे डा.केसी, ओलि होस् वा प्रचण्ड कसैलाई पनि आवश्यकता भन्दा बढि देवात्वकरण गरि जय जय कार गर्नु घातक हुन सक्छ तसर्थ तथ्यमा आधारित् भई काम गर्न/गराउन सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नु पर्दछ ।
७– एउट विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढि सम्बन्धन दिन पाउनुहुन्न भन्ने डा. केसी ले सो मागमा लचिलो हुनु पर्दछ ।
८– पुर्वाधार पुग्दै नपुगेका कलेजलाई पनि पुगेको भनि सिफरिश गर्नेहरु पत्ता लगाई कारवाहि अगाडि बढाउनु पर्दछ । फर्जि प्रतिवेदन बनाउने लाई अनुगमन् तथा मुल्याङ्कन गरी कारबाहि प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
९– स्वास्थ्य शिक्षा लाई संविधान अनुसार र माथेमा प्रतिवेदनका राम्रा–राम्रा भागहरुलाई स्विकार गरी त्यसलाई समयानुकुल बनाउनु पर्दछ । चिकित्सा क्षेत्रमा बढ्दो बिचौलिया र माफिया रोक्न सरकार तयार हुनुपर्दछ । सम्बन्धन पाईसकेका र लगानी गरी सकेका कलेजका लगानिकर्ताको लगानी डुव्न नदिन समालोचनात्मक ढंगले सोचि सोहि अनुरुप गरिनु पर्दछ ।
१०– स्वास्थ्य क्षेत्र एक अत्यन्तै संवेदनसिल क्षेत्र भएको कारण त्यसका विचौलिया एवं कालोवजारी हटाउन प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ र कम दर पर्ने औषधि लाई बढि रुपैयामा जनताहरुले खरीद गरीरहेका छन् सो हटाउनु पर्दछ ।
११ डा.के.सी.ले पनि यस सत्याग्रहलाई प्रतिपक्ष दलले भर्याङ्ग बनाई सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाउने रणनिति बनाएकाले सो को बेलैमा भेउ पाइ यो मुद्दालाइ राजनितिकरण हुन दिनुहुन्न ।
अतः माथि उल्लेखित ११ बुदे समाधानको उपाय अपनाएमा डा.केसी फेरी अनसन बस्नु पर्ने छैन र सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउने छ ।
निर्मल घिमिरे हरिवन नगरपालिका वडा नं. १०, सर्लाही
