विजयपुर । सङ्घीय सरकारको बजेटमा धरानका तीन वटा आयोजना समेटिएका छन् । तर, ती आयोजनाका लागि बजेटको सुनिश्चितता छैन । बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि धरान उपेक्षित भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण भएर आउनेदेखि सङ्घीय बजेट शून्यजस्तै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा धरानका तीन परियोजना समेटिएका छन् । पहिलो, धरान कृषिउपज थोक बजारस्थलमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिने आयोजना समेटिएको छ । दोस्रो, धरान एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र तेस्रो, धरानमा डाटा सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आयोजना समेटिएको छ ।
तर, तीनै आयोजनामा बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि धरानमा डाटा सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन आयोजना समेटिएको थियो । तर, हालका तीनै आयोजनाजस्तै बजेटको सुनिश्चितता गरिएको थिएन । डाटा सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुनै सकेन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानका तीन परियोजना समावेश भए पनि बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा धरानमा बजेट शून्यजस्तै भएको छ । तर, अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र शर्मा भने बजेटमा शून्य बजेट भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सांसद् विकास कोषको ५ करोड रुपैयाँ पनि धरानमा नै आउने हो ।’ उनी धरान एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बजेटमा समेटिएको बताउँदै भन्छन्, ‘खानेपानी अत्यावश्यक भएकाले बजेट सुनिश्चित नभए पनि कठोरतापूर्वक लागे आउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले शून्य भन्न मिल्दैन । उपेक्षित भएको हो ।’
बुद्धिजीवी सह–प्राध्यापक हरि दाहाल वर्तमान सरकारले पनि धरानलाई परम्परागतरूपमा उपेक्षा गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धरानका राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले बेलाबेलामा आफ्ना समस्या राख्दा पनि राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाविष्ट नगर्दा सरकारको धरानप्रतिको दृष्टिकोण गलत देखियो ।’ उनी धरानबाट निर्वाचित व्यक्ति सङ्घीय सरकारका मन्त्री भए पनि धरानको विकासका लागि पहल नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धरानका परिचित व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्दैनौँ । धरानबाहिरका व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउँछौँ । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने र धरानलाई फर्केर नहेर्ने पुरानै निरन्तरता हो । यसमा धराने जनता पनि दोषी छन् ।’ उनी वि.सं. २००७ सालदेखि धरान ओझेलमा पर्दै आएको बताउँछन् ।
बजेट निर्माणका क्रममा धरान नगरप्रमुख हर्कराज राई र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा धरानका विकासका दर्जनौँ योजना बोकेर सङ्घीय सरकारमा पुगेका थिए । नगरप्रमुख र उपप्रमुख पछि वडाध्यक्षसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि धरान विकासको सयौं हाराहारी योजनाका लागि बजेटको माग गर्न सरकारमा पुगेका थिए । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल काठमाडौँ पुगेर बजेट माग गर्दा पनि धरानका एउटा पनि आयोजनामा बजेट सुनिश्चित नुहुनुलाई अर्थविज्ञ डा. शर्मा पहुँच नपुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेतासहित वडाध्यक्षले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग धरानको विकासका लागि बजेट माग गर्दा पनि नपर्नु उनीहरूको केन्द्रसम्म पहुँच रहेनछ भन्ने हो ।’
वित्तीय हस्तान्तरणबाट धरानले ९० करोड २ लाख मात्र अनुदान पाएको छ । ७७ करोड ७६ लाख चालुतर्फ हुँदा २२ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ बजेट आएको छ । सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ८८ करोड (६५.२० प्रतिशत) पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
