विजयपुर । सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
हालसम्म कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत खर्च हुने अर्थविज्ञहरूले बताएका छन् । तर, सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च हालसम्म १४ प्रतिशतमा सीमित छ । प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश नं. १ को हालसम्मको पुँजीगत खर्च प्रगति १९ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र छ । कर्णालीको ९ दशमलव ८, मधेसको १०.३०, बागमती १०.४६, सुदूरपश्चिम ११.०८, लुम्बिनी १४.८२ र गण्डकीको १६.२९ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको विवरणले अपेक्षाकृत खर्च भइरहेको छैन । यतिमात्र होइन, स्थानीय तहहरूले पनि अपेक्षाकृत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । पुँजीगत खर्च किन अपेक्षाकृत हुँदैन त ? अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुँजीगत खर्चको प्रक्रिया लामो छ । बेरुजुको डर छ । नियमले बाँधेर खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन भने ठेक्का प्रणाली पनि बाधक हो ।’ अर्का अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल नीतिगत समस्याका कारणले खर्च अपेक्षाकृत नभएको बताउँछन् । ‘नीतिगत र मन्त्रालयको कमजोरी भयो । कानूनी त्रुटि छ, बजेट भए पनि तुरुन्त काम सुरु हुँदैन । ठेकेदारले पनि दुरुपयोग गर्ने चलन छ’ उनी भन्छन्, ‘राजस्व कम सङ्कलन भएकाले चालु खर्च गर्न पनि गाह्रो छ ।’ दोस्रो चौमासिकपछि मात्रै विकासका काम सुरु हुने भएकाले पनि खर्च कम हुने गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पर्ने देखिन्छ । अर्थविज्ञ डा. शर्मा पुँजीगत खर्चमा सङ्कुचन आएपछि बजारमा तरलता अभाव हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तरलता अभाव भएपछि व्यापार घट्छ । आयात घट्छ । समग्र राजस्व घट्छ । आगामी आ.व. को बजेट पनि प्रभावित हुन्छ ।’ उनी चालु आ.व. मा अनुमानित आय ११ खर्बबाट खुम्चिएर ८ खर्ब भएको बताउँदै भन्छन्, ‘आन्तरिक आय, वैदेशिक लगानी खुम्चियो । परिसूचक नकारात्मक छ । १९३० को मन्दीको जस्तो अवस्था छ ।’ अर्थविज्ञ अग्रवाल भन्छन्, ‘उत्पादन, रोजगारीलगायत समग्र बजारमा असर पर्छ । जीवन चलाउन धौ धौ हुन्छ । सरकारले आगामी बजेटमा नयाँ योजना ल्याउन सक्दैन ।’ पुरानै योजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा बजेट अभावलाई अर्थविज्ञहरूले प्रमुख कारक तŒव मानेका छन् । तर, नेपालमा चालु आ.व. मात्रै नभएर पुँजीगत खर्च न्यून हुनु पुरानै तीन तहकै सरकारको रोग हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनुमानित विवरण पठाइसकेका छन् ।
धरान उपमहानगर आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारी भन्छन्, ‘पुस मसान्तभित्र आगामी आ.व.को अनुमानित विवरण मन्त्रालयमा पठाइन्छ । फागुन मसान्तभित्र सिलिङ आउँछ, त्यसका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ ।’ पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियामा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । अर्थविज्ञ डा. शर्मा पुँजीगत ११ महिनामा २० प्रतिशत खर्च गर्ने र बाह्रौं महिनामा ६० प्रतिशत पु¥याउने परम्परा रहेको बताउँदै भन्छन्, ‘ठेक्का प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । राज्यले नै विकास निर्माण कार्य गर्नुपर्छ ।’ उनी ठेक्का प्रक्रिया छोटो बनाउन सुझाउँछन् । उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘ठेक्का आह्वान गर्दा ३५ दिन नभई ७ दिन राख्नुपर्छ ।’ तरलता अभाव भएकाले पुँजीगत खर्च बढाउन ‘नोट बन्दी’ को नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘५ सय १ हजारका नोट खारेज गुर्न प¥यो कि १ सय रुपैयाँको नोट मात्रै दिने कि बैङ्कमा राख्ने नियम ल्याउनुपर्छ । लुकेका पैसा बजारमा निस्कन्छन् । तरलता अभाव हट्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सहज हुन्छ ।’ अर्थविज्ञ अग्रवाल पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि बजेट निर्माण गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदनमा नै समस्या हुने गरेको बताउँदै भन्छन्, ‘डिपिआर, आइपिआर निर्माणमा चुकेको देखिन्छ ।’ उनी पूर्व परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्दै सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्न सुझाउँछन् । आगामी आर्थिक वर्ष के काम गर्ने पूर्व योजना बनाई आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै काम पनि गरे पुँजीगत खर्च गर्न सहज हुन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा काम नै सुरु नगर्ने परम्परा रहिआएको छ ।
