विराटनगर । सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका करातेका दुई जना प्रशिक्षकविरुद्ध मोरङ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
करातेका प्रशिक्षक विराटनगर महानगरपालिका–३ घर भएका ५० वर्षीय विनोद राउत र विराटनगर–४ का ५० वर्षीय अमर भनिने सुरज सुवेदीविरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा मोरङ अदालतमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले मुलकी अपराध संहिताको ७४ को दफा २१९ सामूहिक जवरजस्ती करणाी मुद्दामा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजया र सामुहिक जवरजस्ती करणी गरेकोमा थप ५ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँसहित पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तीको माग दाबी लिएर मुद्दा दर्ता गरेको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
‘दुई जना प्रतिवादी बनाएर बिहीबार अबेर मुद्दा दायर भएको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबार र शनिबार सार्वजानिक बिदा भएकोले आइतबार प्रतिवादीको बयान हुन्छ र त्यसपछि थुनछेक बहस हुन्छ ।’ आइतबार वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले पैरवी गरेपछि आदेश आउनेछ । थुनछेक बहस सकिएपछि प्रतिवादीको हकमा साधरण तारेख, धरौटि र पुर्पक्षको लागि थुनामा पढाउने मध्ये एउटा आदेश अदालतले गर्दछ ।
बलात्कार आरोपमा गत साउन ८ गते पक्राउ परेका दुवै अभियुक्त राजनीतिक, सामाजिक र व्यावसायिक हिसाबले पहुँचवाला मानिन्छन् । सुनसरीको इटहरी घर भई विराटनगरको विराट हेल्थ कलेजमा अध्ययनरत १९ वर्षीया छात्रालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा राउत र सुवेदी पक्राउ परेका हुन् ।
राउत र सुवेदी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट स्थायी नियुक्ति पाएका करातेका प्रशिक्षक हुन् । २०५२ सालमा करारमा प्रशिक्षक नियुक्त गरिएका दुवै जनाले २०६१ सालदेखि स्थायी प्रशिक्षकको नियुक्ति पाएका थिए ।
सुवेदी छात्रा अध्ययनरत कलेजका अनुशासन इन्चार्ज पनि हुन् । कलेजको अनुशासन विभागका प्रमुख सुवेदीमाथि छात्रालाई पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोप छ ।
प्रहरीमा छात्राले दिएको किटानी जाहेरीमा गत जेठ अन्तिम साता भने राउत र सुवेदीले विराटनगरको एउटा होटलमा सामूहिक बलात्कार गरेको उल्लेख छ । भिडियो बनाएर ‘बार्गेनिङ’समेत गरिएको दाबी गर्दै छात्राले जाहेरी दिएकी हुन् । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बलात्कारसँग सम्बन्धित भिडियो भने फेला पारेन । प्रहरीको अनुसन्धानले भने दुवै जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको निस्कर्ष निकालेको छ । सामूहिक बलात्कारको पुष्टि भएको भन्दै प्रहरीले राउत र सुवेदीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।