विराटनगर । विराटनगरका सहकारी सञ्चालकले मनोमानी ढङ्गले रकम चलाउने र गैह्र कार्यक्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । अनेकौं बेथितिबाट गुज्रेको सहकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर उद्देश्य विपरीत लगानी गर्ने गरेको पाइएको हो ।
गैह्र कार्यक्षेत्रमा लगानी गर्ने र सहकारी ऐनअनुसार काम कारबाही नगरेको अनुगमनको क्रममा १० वटा सहकारी भेटिएपछि कारबाहीको दायरामा ल्याएको विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखाकी अधिकृत पृथ्वीकुमारी बस्नेतले जानकारी दिइन् । विराटनगरभित्र १ सय ९३ सहकारी स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको छ । सहकारी शाखाकी अधिकृत बस्नेतको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७७ वटा सहकारी अनुगमन गर्दा ९ वटा सहकारीले सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन नगरेको पाइएपछि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कारबाहीमा पर्ने सहकारीहरूमा विराटनगर–१ पोखरीयामा रहेको अनमोल बचत तथा ऋण सहकारी, विराटनगर–७ हस्पिटल चौकमा रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, विराटनगर–११ को मानुषी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, विराटनगर–९ मा रहेको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै विराटनगर–११ महेन्द्रचौकस्थित सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी, विराटनगर–९ घोघापुल चौकमा रहेको नारायण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, विराटनगर–२ मा रहेको युनिक सहकारी संस्था, विराटनगर–८ मा रहेको स्वागतम् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कारबाहीमा पर्ने सहकारीमध्ये अनमोलले गैह्र कार्यक्षेत्रमा कारोबार गरेको कसुरमा कारबाहीको दायरामा आएको हो । अनमोलले सहकारी ऐनको मूल्य मान्यताको धज्जी उडाउँदै कीर्ते गरेर कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी नियमनकारी निकायलाई पनि बेवास्ता गर्दै पूर्व स्वीकृत विना गैह्र कार्यक्षेत्रमा कारोबार गरेको अनुगमनको क्रममा पाइएपछि ५३ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
अनमोललाई १ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । १ लाख रूपैयाँ जरिबाना तिर्न नसक्ने भनेपछि गत वैशाख १३ गतेको महानगरको निर्णयले ५३ हजार रुपैयाँ अनमोललाई जरिबाना गराएको छ । महानगरपालिकाले जरिबाना रकम घटाएर ५३ हजार तोकेको चार महिना बितिसक्दा पनि अनमोलले तिर्न ढिलासुस्ती गरेको छ । कारबाहीको पत्र पनि नबुझी अनमोल सहकारी बसेको छ ।
यस्तै बचतकर्ताको निपेक्ष रकम नदिई बसेको विराटनगरको सिद्धार्थ सहकारीले गैह्र सदस्यसँग कारोबार गरेको पाइएको छ । सिद्धार्थले साधारणसभा नगरी महानगरपालिकामा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको, सेवा शुल्क तोकिएभन्दा बढी लिएको र गैह्र सदस्यसँग कारोबार गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको सहकारी शाखाकी अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिइन् । ‘सिद्धार्थ सहकारीले सहकारीको मूल्य मान्यताभन्दा माथि उठेर गैह्र कानूनी ढङ्गले काम गरेको पाइयो’ उनले भनिन्, ‘एक ठाउँमा स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेको सहकारीले सेवा केन्द्र भन्दै अन्यत्र जिल्लामा गएर सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, सिद्धार्थले नवलपरासीमा गएर सेवा केन्द्र खोलेको पाइयो ।’
यसरी सहकारी ऐनअनुसार काम कारबाही नगरेको पाइएपछि अनमोल सहकारीलाई ९ हजार रुपैयाँ जरिबाना लिने निर्णय गरेको छ । यो सहकारीले विराटनगरका दुई दर्जन बचतकर्ताको निपेक्ष रकम दिन आलटाल गरिरहेको छ । यो सहकारीमा दर्जनौं बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । अहिले सहकारी बन्द गरी अध्यक्ष अनिल गौतमसहितका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।
कारबाहीमा परेकामध्ये नारायण, आगमन, मानुषी र दैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले महानगरपालिकाले तोकेको जरिबाना रकम तिरेका छन् । ६ वटा सहकारीले जरिबाना तोकेको रकम तिर्न अटेरी गरेर बसेका छन् ।
अनुगमनको क्रममा दर्ता स्वीकृति लिएकामध्ये १९ वटा सहकारीको कार्यालय नभेटिएको र ती कार्यालयहरू अहिलेसम्म महानगरपालिकाको सम्पर्कमा पनि नआएको शाखा अधिकृत बस्नेतले बताइन् । यसरी सम्पर्कमा नआएका सहकारीहरूमा सक्रिय, परिचय, सगुन, पुष्पाञ्जली, विराट उपभोक्ता, सहयोगी, भीजन, उत्यम ओमसाई, सबल, बहुमूल्य कृषि, प्रभावकारी, इच्छा, नेशनल, बाटिका र उपकार बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् ।
‘यी सहकारीहरूको लिस्ट बोकेर विराटनगर फन्को लगाइसकियो अहिलेसम्म कार्यालय र उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन’ सहकारी शाखाकी अधिकृत बस्नेतलले भनिन्, ‘अहिलेसम्म यी सहकारीहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाएका छैनन् । यी सहकारीको अवस्थाबारेमा पनि अनभिज्ञ रहेका छौं ।’
आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सहकारीले साधारणसभा सम्पन्न गरेर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा बुझाइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, यहाँ दर्ता भएका आधा सहकारीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने गरेको पाइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट सहकारीको अवस्था के रहेको छ भन्नेबारेमा जानकारी हुने गर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ८९ वटा सहकारीले मात्र लेखा प्रतिवेदन परीक्षण रिपोर्ट बुझाएका छन् । महानगरपालिकाको सम्पर्कमा नरहेको सहकारीको कार्यालय झोलामा राखेर चलाएको बुझिएको छ । यस्ता सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्ने खतरा हुने गरेको छ ।
‘समस्याप्रति हामी चिन्तित छौं’ उनले भनिन्, ‘विराटनगर महानगरपालिकाभित्र पर्ने सहकारीको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ सहकारीमा विकृति रोक्न अनुगमन बढाउने काम भइरहेको उनले बताइन् । सहकारी शिक्षा, सचेतना बढाएर समस्या आउन नदिन पहल गरिने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला सहकारी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले निरन्तर तीन वर्षसम्म वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी खारेजी गरिनुपर्ने बताए । ‘दर्ता मात्र भएर निष्क्रिय रहेका सहकारीहरू खारेजी हुनुपर्छ’–उनले भने । सहकारी ऐन नियमअनुसार सञ्चालनको लागि जिल्ला सहकारीमा आबद्ध सहकारीहरूलाई प्रशिक्षण, तालिम पनि दिँदै आएको उनले बताए ।
नियमअनुसार सहकारी सञ्चालनको लागि जिल्ला सहकारी सङ्घले प्रशिक्षणसँगै अनुगमन पनि गर्दै आएको बताए । सहकारीमा देखापरेका कैफियतहरू सुधार गर्न सहकारी सङ्घ लागिपरेको उनले बताए ।
