विजयपुर । धरान उपमहानगरमा २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा कुल कर्मचारीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ती गरेको पाइएको छ ।
बोर्डमा कुल १ सय ११ जना कर्मचारी रहेका छन् । जसमा २ जना स्थायी र ३ जना धरान उपमहानगरका काजका कर्मचारी छन् भने अन्य १ सय ६ जना करारका कर्मचारी हुन् । २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधिमा नै ६८ जना कर्मचारीले नियुक्ति पाएको बोर्डको कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे पदावधिमा कार्यवाहकसहित ३ जना प्रमुख पायो । धरान खानेपानी व्यवस्थान बोर्डको अध्यक्ष धरान उपमहानगरको प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । ३ उपमहानगर प्रमुखले कुल कर्मचारीको झण्डै ७३ प्रतिशत कर्मचारीलाई राजनीतिक निकटता र नातागोताका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएका छन् ।
यसले बोर्ड राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको स्पष्ट हुन्छ । ५ वर्षमा धरान उपमहानगर प्रमुख तारा सुब्बा, कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी र तिलक राई रहेका थिए । उनीहरूले नियुक्ति दिएका ६८ जनामध्ये अधिकृत छैठौं तहका १ जना छन् । सहायक स्तर पाँचौं तह ४ जना, चौथो तह २५ जना, तेस्रो तह ११ जना प्रथम तहका २७ जना कर्मचारी गरी ६८ जना छन् । करारमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गरेर कर्मचारी थपिएपछि खानेपानी व्यवस्थापन झन् लथालिङ्ग बनेको छ ।
जसमध्ये नेपाल खानेपानी संस्थानबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीमा सहायक स्तर तेस्रो तह ७ जना, दोस्रो तह ३ जना, प्रथम तहका २१ गरी ३१ जना रहेका छन् । साथै २ जना सहायक स्तर तेस्रो तहका स्थायी कर्मचारी रहेका छन् । यी कर्मचारीहरू पनि स्थायी रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गर्न सकिने प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले बताए ।
उनले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका लागि उपमहानगरले कर्मचारी माग गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिकाले पास गरेर माग गरेमा पठाउने पनि बताए । १ सय ६ जनामध्ये ९ जना कर्मचारीलाई उपमहानगर प्रमुख तथा बोर्डका अध्यक्ष हर्कराज राईले बिदा गरेका छन् । ६ जनाको सन्तोषजनक काम नभएको र अन्यलाई उमेरहदका कारणले बिदा दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
खानेपानी व्यवस्थापन मात्रै होइन, धरान उपमहानगरपालिका पनि लामो समयदेखि राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै आएको छ । उपमहानगर त झन् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत भर्ती केन्द्र बन्दै आएको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन हुनुपूर्व दलीय संयन्त्र हुँदा पनि राजनीतिक रूपमा कार्यकर्ता भर्ती हुँदै आएका थिए । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि विज्ञापन र परीक्षासमेत नगरी थुप्रै कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गराउन सफल भएका थिए ।
कर्मचारीको कार्यशैलीलाई नै धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सन्तोषजनक काम नगर्ने कर्मचारीलाई बिदा गरिने सार्वजनिक गरे । धरान उपमहानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाका अनुसार २ सय जनाभन्दा धेरै करारका कर्मचारी छन् । जसमध्ये उपमहानगरपालिकाले १८ जनालाई हाजिर गर्न रोक लगाएको छ । गतवर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ४६ जना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत करारमा कर्मचारी राखेको देखाएको थियो ।
४६ जना कर्मचारीको तलबभत्ताको १ करोड माथि रकम बेरुजु देखाएको थियो । उपमहानगरका वरिष्ठ अधिकृत खतिवडाका अनुसार हटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये प्राविधिकतर्फका कर्मचारीलाई आयोगबाट पठाउने समयसम्मका लागि करार सम्झौता थप गरिएको छ । अन्यको विषयमा छलफल जारी रहेको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी लोकसेवा आयोगमा माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, हालसम्मका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक रूपमा नियुक्ति दिनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी माग गरेनन् । प्रमुख हर्कराज राईले भने करारका कर्मचारीलाई बिदा दिने सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । बिदा दिनका लागि स्थायी कर्मचारीका लागि प्रदेश लोकसेवा अयोगमा माग गर्नु पर्दछ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले स्थानीय सरकारले कुन पदका कर्मचारी कति चाहिएको हो, त्यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुराहरू खुलाएर माग गरे सूचना निकालेर कर्मचारी पठाउने बताए । उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारीको सेवा सुविधा धेरै कुरा हुन्छन्, त्यसको समेत व्यवस्थापन गरी माग गर्नुपर्दछ ।’
उनले आयोगले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लागेकाले माग गरेमा ६ महिनाभित्र पठाउने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार करारमा राख्न पाइँदैन, आयोगले नै पठाउने हो ।’ उनले आयोगमा माग गरेपछि प्रक्रियामा जान ६ महिना लाग्ने बताए ।
