पाँचथर । बर्सेनि खाद्य बालीको उत्पादन घट्दै जान थालेपछि किसानले अनेकौं उपायको खोजी गर्न थालेका छन् । परम्परागत खेती प्रणालीबाट उत्पादन घट्न थालेपछि पाँचथरका किसानहरू वैकल्पिक खेतीको रूपमा अकबरे खोर्सानीको खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका, फाल्गुनन्द, कुम्मायक गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा अकबरे खोर्सानीको उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ । कुम्मायक–५ का रामकुमार निरौला लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा थिए ।
तर, त्यहाँको दुःख र भोगाइ चटक्कै भुलेर स्वदेश फर्किएका उनले अहिले व्यावसायिक रूपमै अकबरे खोर्सानीको खेती गर्न थालेका छन् । दुई वर्षदेखि ५ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक अकबरे खोर्सानी खेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । सिंचाइको अभाव खेप्दै आएका उनले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी खोर्सानीको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको बताए ।
उनले उत्पादन गरेको खोर्सानी प्रतिकेजी ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । खोर्सानीको आम्दानीबाट मासिक ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘अहिले सुख्खा लागेको छ । प्लाष्टिक पोखरीमा पानी जम्मा गरेर सिंचाइ गर्दै छु । बजारको माग अनुसार खोर्सानीको बिक्री राम्रो छ’–निरौलाले भने ।
कृषि ज्ञान केन्द पाँचथरको सहयोगमा निगाले कृषि सहकारीले उनलाई अनुदानमा हाते ट्याक्टर उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै गाउँपालिकाले पनि पानी सङ्कलन गर्ने प्लाष्टिक पोखरी अनुदानमा सहयोग गरेको छ । आधुनिक प्रविधिबाट खोर्सानी खेती गर्दै आएका उनी सरकारले खोर्सानीको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन गरे राम्रो हुने बताउँछन् ।
‘हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै उत्पादन गरेको खोर्सानीले बजार मूल्य पाउनु र पाकेका खोर्सानीको भण्डारण गर्नु नै हो ।’ उनी थप्छन्, ‘खोर्सानीमा आवश्यक पर्ने विषादी, औजार र मलको अभावलाई स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । तब मात्र व्यवसाय गर्न सकिन्छ ।’
यता किसानको समस्याप्रति गाउँपालिका जानकार छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने, व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरणको साथै अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महेन्द्रबहादुर खड्काले बताए ।
‘हामीले किसानको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरेका छौं’ खड्काले भने, ‘उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण र बजारीकरण मात्रै होइन, औजार, उपकरण, मल र अनुदानका कार्यक्रमसमेत छ ।’
