विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ सम्मको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा हाल ७.३० प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनमा आगामी ३ वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।
हाल प्रदेश १ मा बहुआयामिक गरिबी १५.९० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । उक्त संख्यामा घटाउँदै आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १४.५० मा झार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सार्वजनिक गरेका थिए ।
उक्त मध्यकालीन खर्च संरचनाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश र प्रादेशिक दीर्घकालीन लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण हुने अवधारणा तय गरेको छ ।
यस्तै स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको प्रादेशिक दीर्घकालीन सोचका १२ आधारस्तभ्म पनि निर्माण गरिएको छ । स्वच्छतर्फ स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, आधारभूत सरसफाइ सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा र जैविक कृषिलाई राखिएको छ । यस्तै सुखीतर्फ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सुशासन र जीवनस्तर रहेको छ ।
यस्तै समुन्नतमा उच्च र समतामूलक आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तर आबद्धता, उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व आधार स्तम्भ रहेका छन् । सोही लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकको आधारमा प्रदेशको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन उत्पादकको मूल्य १० खर्ब २६ अर्ब २३ करोड पुर्याउने, वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ८.६२ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.४१ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल कृषि क्षेत्रको अनुमानित उपलब्धि २.८६ प्रतिशत रहेको छ । सोही मध्यकालीन संरचनाअनुसार प्रदेश १ को बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४३ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ७६ हजार पुग्ने अनुमान पनि गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख ५५ हजार संशोधित बजेटको अनुमान नगरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अनुमानित आय–व्यय प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ ।
