धरान । जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्रपतिसम्मले सरकारी ढुकुटीबाट पाउँदै आएका सेवासुविधा बढी भएको भन्दै नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले खारेज गर्न माग गरेको छ । समाजले जनप्रतिनिधि र सबै भिआइपीहरूको सेवासुविधा हटाउ, देश र जनता बचाउ’ अभियानलाई देशव्यापीरूपमा तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
सरकारले विभिन्न ऐन र नियमावली बनाउँदै जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलगायत भिआइपीहरूलाई अनावश्यक आवासदेखि यातायात, सञ्चार, तलब–भत्ता सुविधा र सुरक्षा गार्ड दिँदा बर्सेनि अर्बौं खर्च भइरहेको समाजले जनाएको छ ।
धरानको भानुचोक परिसरमा बुधबारदेखि दैनिक दुईघण्टा धर्ना दिँदै समाजले राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवादले गाँजेको र सर्वसाधारणले चरम् आर्थिक जटिलता भोग्नु परिरहेकाले ‘जनताको सेवा गर्ने सेवक हुँ’ भनेर जनप्रतिनिधि, सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखको रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको अनावश्यक सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । अनावश्यक सेवा सुविधाको रुपमा राज्यको सम्पती कथित सेवकहरुलाई दिदा राज्यले आर्थिकभार थेग्न नसकेको र त्यसको मार सिधा जनतामा परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
उनले राज्यको ढुकुटी अनावश्यक रूपमा कथित सेवक पालिनमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि सर्वसाधारणको हितमा भने कसैले नसोचेका कारण भिआइपीको सुविधा कटौतीको मागका लागि अभियान सुरु गरेको बताए । उनले भने, ‘जनताको मत पाएर सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख हुनपुगेका जनताका सेवकहरूले राज्यको सम्पत्तिमा लुट मच्चाइरहेकाले उनीहरूले पाउँदै आएका अनावश्यक सेवा सुविधा खारेज गरेर जीविका धान्न सक्नेमात्र दिने नीति बनाउन माग गरेका हौं ।’ उनले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि अनावश्यक सेवा, सुविधा दिएकाले ती सबै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
स्वदेशमा रोजगार नपाएर पचासौं लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको र तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा मुलुकले धानिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले लाखौं सर्वसाधारण एक छाक भात खान र एकसरो लुगा लगाउन नसकिरहेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आजीवन सेवा सुविधा लिने ‘भिआइपी’ हरूले देश र जनताको लागि सोच्ने बेला आएको कार्कीले बताए । उनले जनताले देशको विकास होस् भनेर कर तिर्दै आए पनि ती राजश्व र करका अधिकांश भाग सेतो हात्ती बनेका भिआइपीहरूलाई पाल्न परिरहेकाले धरानबाट अभियान सुरु गरेको बताए ।
अभियानलाई देशव्यापी बनाउँदै सिंहदरबारसम्म पु¥याउने रणनीति बिहीबारसम्ममा तयार गर्ने कार्कीले बताए । समाजले नेपाल प्रहरीलाई नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा खटाउँदै नेपाली सेनालाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । समाजले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा, बेरोजगारलाई रोजगार, किसानलाई निःशुल्क मल र बिउ, मजदुरलाई सम्मानजनक तलब सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
कार्कीले भने, ‘उनीहरुले पाउदै आएका अनावश्यक सेवा सुविधा खारेज वा कटौती गरेपछि जम्मा भएको रकम गरिब, असहाय र बेरोजगारलाई रोजगार दिन उपयोग गर्नुपर्ने माग समाजले राखेको छ ।’ उनले सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधिहरूको नाममा खर्च हुने रकम अर्बौं हुने गरेकाले मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानर र महानगरका जनप्रतिनिधि, विभिन्न आयोग र समितिका पदाधिकारीका लागि खरिद गरिने महँगा सरकारी गाडी खरिद गर्न पनि रोक लगाउनु पर्ने माग राखेको बताए ।
