विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनाको २५ दिनमा ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । असार १ देखि २५ गतेका बीचमा सो रकम खर्च भएको हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा प्रदेश सरकारले २ अर्ब ८ करोड ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।
असारको २५ दिनमा मात्रै चालुतर्फ ३ अर्ब २३ करोड र पुँजीगतर्फ ६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ अर्थात् ३१.९५ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल ३४ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये असार २५ गतेसम्म ३० अर्ब २८ करोड ६८ लाख १ हजार ३४ रुपैयाँ अर्थात् ८७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ८९.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ५ हजार १ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिए ।
चालु खर्च ८४.१५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ५ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ६४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । २०७७÷०७८ मा ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेटमा २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ८६ करोड ६० लाख भएको थियो ।
सरकारले चालु वर्षमा पनि बजेट खर्च बढाउन ‘असारे विकास’ लाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक मितव्ययिता र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै गत वर्ष साउनमै वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको थियो । तर, मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीमा कामका लागि असार ताक्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । हतारमा गरिने यस्ता काम प्रभावकारी पनि देखिएका छैनन् ।
अर्थशास्त्री एवम् सुशासनका जानकार मानिने प्रा.डा. अर्जुन बरालले सरकार र कर्मचारीको ध्यान नै असारे विकासमा बढी जान थालेको र त्यसको प्रभावकारिता न्यून हुने गरेको बताए । असारे विकास र खर्चले सार्वजनिक खर्च प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी असारे विकासको खर्चको नियतिबाट मुक्त नभएसम्म असारमा गरिने खर्च रोकिँदैन’ उनले भने, ‘सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सोचसँगै आर्थिक खर्च प्रणालीको सुधार, नीतिगत सुधार, क्यालेन्डर नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।’ उनले बजेट फ्रिज हुने डर र तथ्याङ्कमा बढी खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धाले पनि असारमै बढी खर्च हुने गरेको बताए । यसरी असारमा बढी खर्च गर्ने प्रदेशको मात्र नभएर सङ्घ र स्थानीय तहको पनि हालत यही रहेको उनले बताए । ‘काम गर्ने प्रक्रिया गलत रहेको छ’ उनले भने, ‘यसलाई सुधार गरिनु पर्नेछ । असारमा मात्र काम गर्ने परिपाटीलाई सुधार नगरेसम्म रिजल्ट राम्रो आउने छैन ।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रदेश १ का सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले अन्य समयमा भएको कामको भुक्तानी पनि असारमा हुने भएकाले अहिले खर्च भएको देखिएको बताए ।
बजेट खर्चमा आर्थिक मामिला अगाडि, मुख्यमन्त्री पछि
विराटनगर । प्रदेश १ मा १३ वटा मन्त्रालयहरूमध्ये चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देखिएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सम्हालेको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म ४१.२९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
९२ करोड ९७ लाख २ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३८ करोड ३८ लाख ८६ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ मात्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा ५ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३ करोड १७ लाख ४९ हजार ४ सय ८१ अर्थात् ५४.७० प्रतिशत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ८७ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३५ करोड २१ लाख ३६ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ अर्थात् ४०.४० प्रतिशत मात्र चालु खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९७.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २ अर्ब ७२ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको योजना मन्त्रालयले २ अर्ब २६ करोड ७७ लाख ८ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ६४.२६ प्रतिशत पुँजीगत र ९८.२ प्रतिशत चालुतर्फ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ ।
कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?
प्रदेश १ मा रहेका १३ वटा मन्त्रायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पाउने सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९३.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ९ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २७ करोड ३३ लाख २० हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ पूर्वाधारले बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधारले ९३.८८ प्रतिशत पुँजीगत र चालुतर्फ ६२.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ९ अर्ब ५८ करोड ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फको बजेटमध्ये ९ अर्ब ९ करोड ८८ लाख ८२ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ पूर्वाधारले खर्च गरेको छ ।
यस्तै उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ७२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४१ करोड ८८ लाख २८ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३० करोड ३० लाख ९२ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ रोजगार मन्त्रायले बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै कृषि मन्त्रालयले ८०.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २ अर्ब १३ करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कूल बजेटमध्ये १ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख १७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ८८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ५ अर्ब ९९ करोड ४० लाख ६ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ५ अर्ब ३२ करोड ९० लाख ४९ हजार २ सय ४ रुपैयाँ ऊर्जा मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७६.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३८ करोड ३६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये २९ करोड १६ लाख ९७ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७१.५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । पर्यटनको ९२ करोड २२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ६५ करोड ९७ लाख ७२ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ८२.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये १ करोड ३४ लाख २० हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ८२.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ७ करोड ६६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कूल बजेटमध्ये ६ करोड ३५ लाख ४६ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ गरिबी निवारण मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १ अर्ब ६५ करोड २६ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ११ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
४५ करोड ५० लाख ८४ हजार बजेटमध्ये ३४ करोड ५६ लाख ३० हजार ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७४.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख १ हजार ५० रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाले ९०.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २२ करोड १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० करोड २ लाख ४६ हजार ९ सय ७९ रुपैयाँ प्रदेश सभाले खर्च गरेको छ ।
