विराटनगर । कानूनी साक्षरता र सचेतना अभावका कारण विभिन्न घटनाका पीडित र हिंसामा परेकाहरूले न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरले मोरङको बेलबारी नगरपालिका–६ र ग्रामथान गाउँपालिका–३ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले समूदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रममा सहभागीहरूले घरपरिवार, छरछिमेक र समाजबाट आफूमाथि हिंसा र दुव्र्यवहार हुँदा, कुटपिट, ठगीमा पर्दा, झुटा आरोप लाग्दा, अंश नपाउँदा पनि कानूनी न्यायका लागि लड्ने स्थान र प्रक्रिया थाहा नपाउँदा अन्याय सहेर बस्नु परेको गुनासो पोखेका छन् ।
सहभागी स्थानीयवासीले कानूनी उपचार खोज्न कहाँ जाने, कसरी उजुरी दिने, मुद्दा मामिला गर्दा झन्झटिलो हुन्छ भनेर गाउँघरमा भन्ने गरेका कारण न्यायका लागि आफूहरू लड्न नसकी अन्याय सहेर बस्नुपरिरहेको पीडा व्यक्त गरे । उनीहरूले समाजमा महिलामाथि हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार जस्ता घटना हुँदा समेत गाउँ समाजमा बदनाम हुने डरले न्यायका लागि लड्न पीडितहरूले नसकिरहेकोले न्यायका लागि कानूनी उपायबारे जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
सहभागीहरूको प्रश्नको कानूनी उपचारको विधि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिँदै उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सहन्यायाधीवक्ता कोषहरि निरौलाले महिला हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार जस्ता जघन्य अपराध हुँदा प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिन सकिने र त्यस्ता मुद्दाको बहस पैरवी सरकारी वकिलबाटै हुने र कुनै खर्च नलाग्ने जानकारी गराए । उनले गाउँ समाजमा हुने घटनाहरूलाई कसैले पनि गुम्स्याएर राख्नेभन्दा कानूनी उपचार खोज्न आग्रह गर्दै अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समाजका सबै नागरिकको कर्तव्य भएको बताए ।
त्यस्तै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका उपन्यायाधीवक्ता भोलानाथ निरौला र पदमप्रसाद वस्ती तथा सहायक न्यायाधीवक्ता मदन न्यौपानेले महिला हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार, कुटपिट, ठगी, हत्या जस्ता विषय फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित भएकोले प्रहरी प्रशासनमा निवेदन दिई घटनाको जानकारी गराई कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने र अंशलगायतका विषयहरू देवानी न्यायसँग सम्बन्धित हुने भएकोले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएर न्याय लिन सकिने जानकारी दिए । उनीहरूले देवानी प्रकृतिका केही विषय अहिले स्थानीय पालिकाहरूमा रहेको न्यायिक समितिबाटै न्याय निरूपण हुने र त्यहाँबाट समाधान हुन नसके अदालतमा न्यायका लागि मुद्दा दिन पाइने व्यवस्था रहेको बताए ।
कार्यक्रममा ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदार थारूले स्थानीय तहमा रहेको सीमित न्यायिक क्षेत्राधिकारलाई अझ विस्तार गरी जनताको घरदैलोमा पु¥याई छिटो छरितो न्याय सेवा दिएको अनुभूति दिलाउन सहकार्यको खाँचो रहेको बताए । उनले कानूनी उपचारका विषयमा जानकारी दिई सबैलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन यस किसिमको कार्यक्रम फलदायी हुने भएकोले आउने दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै बेलबारी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर राईले यस किसिमका कार्यक्रमबाट गाउँघरमा कानूनी साक्षरता र सचेतना अभिवृद्धि गरी कानूनी समस्याहरू समाधान र पीडितहरूलाई न्याय प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
