धरान । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका लागि क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, अर्थ–वाणिज्य र सैन्य शक्तिको हिसाबमा नेपाल अत्यन्तै सानो मुलुकमा दरिन्छ । यद्यपि नेपाल आफैमा सार्वभौम सम्प्रभूसत्ता सम्पन्न भएकाले मात्र नभएर पछिल्लो समय हरेक दृष्टिकोणले उसका लागि महत्वपूर्ण छिमेकी ठहरिँदै आएको छ । यो दृष्टान्तलाई ०७६ देखि आइतबार आएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का उच्च नेताहरूको एकपछि अर्को लर्को आगमनले स्पष्ट पार्छ । ०७६ साल असोजयता चार वर्षमा ६ जना उच्च नेताहरूले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था र व्यवस्थासँग उति चासो नराख्ने, राखी हालेमा ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो, हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भनेर पन्छिदै आएको चीन पछिल्लो आधा दशकयता भने दक्षिण एसियामा नेपाल उसका लागि चासोको केन्द्र बनेको छ । चीन विश्वका शक्ति सम्पन्न मुलुकमा अग्रणी पनि हो । अमेरिका र बेलायतसँग चिसो सम्बन्ध भए पनि आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ । नेपालसँग उसको पनि खुला सिमाना छ तर, आवत–जावतमा कडीकडाउ छ । भारतसँग जस्तो सीमा विवाद उति छैन । भारतले खुला सिमानालाई रोटी र बेटीसँग बारम्बार जोड्ने गरेको छ । जबकि नेपालको उत्तरी भेगमा बस्ने नेपाली समुदाय र चीनको तिब्बतमा बस्ने चिनियाँ तिब्बतीबीच पनि रोटी र बेटीकै सम्बन्ध छ । यो विषयलाई भने नेपाली र अरू कुनै पनि मिडियाले बाहिर ल्याउने गरेको देखिँदैन ।
भारत जहिल्यै नेपालका सन्दर्भमा मुखर भएर उत्रिने गरेको छ भने चीनले मौन कूटनीति गर्न रुचाउँदै आएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत र चीनबीच यही नै फरक छ । भारतीय उच्च नेताहरू आउँदा हिन्दुत्व (धर्म) सँगै नेपाललाई कजाउन कसरी सकिन्छ भनेर आडम्बर बोकेर आउने गरेको महसुस नेपालीले गर्दै आएका छन् । तर, चीनका उच्च नेताहरू आउँदा भूराजनीतिक चिन्तन, स्वतन्त्र तिब्बतको धारणाको धार कमजोर पार्ने रणनीति र तिब्बत, हङ्कङ, ताइवानको सन्दर्भमा एक चीन नीति बोकेर आउने गरेको तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन ।
चारदिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालगायतसँग भेटवार्ता जारी राखेका छन् ।
विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले ती भेटवार्तामार्फत् नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीसँगका सम्बन्ध, नेपालमा विदेशी चासो बढ्दा चीनलाई पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा आफ्नो धारणा दोहो¥याउनेछन् । यसका अतिरिक्त तिब्बत, हङ्कङ र ताइवानसँगको सन्दर्भमा एक चीन नीतिलगायत विषयमा नेपाल अडिग रहोस् भन्ने चीनको भित्री चाहना त छँदैछ । खासमा नेपालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेपछि चीन केही न केही झस्किएको छ ।
तर, धेरै डराइहालेको र आत्तिई नै हालेको भने छैन । एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने दोस्रो उच्च चिनियाँ अधिकारी हुन् जियानचाओ । यसअघि गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । वाङको भ्रमणमा नेपाल–चीन बीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । वाङ यी भन्दा अगाडि ०७७ मङ्सिरमा चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङहेको एकदिने भ्रमण हुँदा दुई मुलुकबीच सैन्य सहकार्यबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । सैन्य सहकार्यमा नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास गर्ने विषयमाथि केन्द्रित थियो । छिमेकी भएका नाताले दुवै मुलुकबीच सैन्य सहकार्य भने हुँदै आएको छ । रक्षामन्त्री वेइसँगको छलफल भए पनि पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारणले रोकिएको उक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भने अझै सुरु भएको छैन ।
०७७ पुसमा नेकपाबीच चर्को विवाद चलिरहेका बेला चिनियाँ विदेश विभागका तत्कालीन उपप्रमुख कुओ येचौले पनि दुईदिने भ्रमण गरेका थिए । ०७६ असोजमा त चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुईदिने भ्रमण नै गरेका थिए । नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले नेपाल ‘भूपरिवेष्ठित नभएर भूजडित मुलुक’ भएको घोषणा मात्र गरिदिएनन् चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध ‘रणनीतिक साझेदारी’ पनि भएको समेत बताएर सम्बन्धमा नयाँ उचाइ थपे ।
सी आउनुभन्दा तीनसाता अगाडि मात्र सीपीसी विदेश विभागका तत्कालीन प्रमुख सोङ ताओ आएर सी चिनफिङ विचारधारामाथि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र तत्कालीन नेकपाबीच दुईदिनसम्म व्यापक बहस र छलफल नै चलाए । सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ र दुई पार्टीबीच भ्रातृ सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यसँगै नेपाललाई चासो र प्राथमिकतामा राखेर चीनले सुरक्षा मामिलामा आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउन चाहेको छ । उसको टाउको दुखाइ यतिमात्र हो कि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुनु र आफ्नो मुलुकको राजनीतिक विचारधारा मिले पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा फुट जारी रहनु । नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्ट फुटलाई जोड्न सकिन्छ कि भनेर चिनियाँ राजदुत होउ यान्छी र चीनबाट आएका उच्च नेताहरूले प्रयास भने नगरेका होइनन् ।
यस्तै २०७७ मङ्सिर १४ मा चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङहे एक दिने नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । त्यस अवसरमा दुई मुलुकबीचमा सैन्य सहकार्यको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
चीनले नेपालका कम्यूनिष्ट बाहेक अन्य राजनीतिक दलसँग पनि आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन चाहिरहेको बेला अमेरिकाले सन् २०१९ मा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको पत्ता नेपालतिर पनि फ्याँकेपछि चीनले झन् बढी चासोका साथ हेरिरहेको नेपाल–चीन सम्बन्धका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । किनकि अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य चीनलाई भूराजनीतिमार्फत् घेर्नु हो । अमेरिकाले उक्त राणनीतिमै खुला रूपमै चीनलाई घेर्ने चुनौती पेश गरेकाले तर्सिएर नेपालमा हुने हरेक भूराजनीतिक गतिविधिबारे बेइजिङले बेलाबेलामा सिधा टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा चीन बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को अवधारणामा नेपालको कसिलो समर्थन, एक चीन नीति, फ्री तिब्बत निषेध अनि ताइवान र हङ्कङमा मुख्य भूमिले हस्तक्षेप गरेपनि त्यो आन्तरिक मामला हुने र ती दुवै टापु (मुुलुक) भए पनि वन ‘कन्ट्री टु सिस्टम’ लाई बलियो समर्थन र साथ खोज्दै अमेरिकाको नेपालको भूराजनीतिमा प्रवेशलाई कमजोर पार्नु नै मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
