विराटनगर । प्रदेश १ सरकार मातहत रहेका सवारी साधनले गराएको दुर्घटनाबाट घाइते भएका बिरामीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले बिमा रकमभन्दा बढी हुने उपचार खर्च सरकारले दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते हुने सर्वसाधारणको उपचारमा जटिलता आएपछि सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले जानकारी दिए ।
बिमा रकमभित्र उपचारमा समस्या नभए पनि त्योभन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्थामा पीडितले नै खर्च गर्ने अवस्था व्यावहारिक नभएकोले यस्तो निर्णय गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था नहुँदा सरकारी सवारी साधनको दुर्घटनामा परेर घाइते भएका व्यक्तिको उपचारमै समस्या आउने गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि गरेको प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय हटाउने निर्णय सच्याएको छ । प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशनालय हटाएको थियो । जसले यातायात निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएको काम कारबाही प्रभावित भएकोले बैठकले उक्त निर्णय सच्याएको हो ।
बैठकले मोरङको कटहरीमा रहेको कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन नियमावलीको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । नियमावलीमा थोकबजारमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई सच्याउँदै लेखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी भन्ने शब्द थप गरिएको छ ।
बैठकले प्रदेश भवन निर्माण ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माणको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश १ मा निर्माण हुने अस्पतालहरूले निर्माण अनुमति मागे पनि कार्यविधि अभावमा स्वीकृति दिन सकेको थिएन । मन्त्री कार्कीले अहिले अस्पताल भवनहरूको सम्बन्धमा मात्र कार्यविधि बन्ने जानकारी दिए ।
